दमोह: कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सरकारी स्कूल के बच्चे, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलने की शिकायत, बोले- हमको हलवा-पराठा भी नहीं मिलता
दमोह: मध्यप्रदेश में स्कूलों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्र-छात्राओं के कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब दमोह जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मंगलवार को लुहारी सरकारी स्कूल के बच्चे मध्यान्ह भोजन की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे।
बता दें जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों के सामने बच्चों ने स्कूल में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन को लेकर कई गंभीर शिकायतें रखीं। बच्चों का आरोप है कि स्कूल में जो निर्धारित मेन्यू है उसके अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं कई बार खाना इतना कम आता है कि कुछ बच्चे भोजन करने से रह जाते हैं।
भोजन व्यवस्था पर बच्चों ने उठाए सवाल
बच्चों ने शिकायत में बताया कि उनके सरकारी स्कूल में करीब 215 बच्चे दर्ज हैं। स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जय कंकाली माता स्व-सहायता समूह को दी गई है। बच्चों का आरोप है कि समूह के संचालक से कई बार शिकायत करने के बावजूद भोजन की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। बच्चों ने यह तक बताया कि उनको न तो कभी हलवा, पराठे और मूंग बड़ी दी जाती है न ही पर्याप्त भोजन दिया जाता है।
दाल में झिंगरा मिलने का भी आरोप
जनसुनवाई दी गई शिकायत के मुताबित, बच्चों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायत की। उनका आरोप है कि 9 सितंबर को स्कूल में परोसी गई दाल में दो झिंगरा मिले थे। साथ ही जो भोजन आ रहा है वह भी कभी अधपका तो कभी न खाने योग्य भोजन आ रहा है।
थालियां ठीक से साफ नहीं होने का भी आरोप
बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल के किचिन में केवल सब्जी बनाई जाती है, जबकि रोटी और दाल स्व-सहायता समूह के यहां से तैयार होकर आती है। इसके बाद तैयार भोजन स्कूल के किचिन में रखा जाता है। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में थालियां भी कई बार ठीक से साफ नहीं होती हैं। बच्चों ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और स्कूल में निर्धारित मेन्यू, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित ठीक कराई जाये।
ग्रामीणों की समस्या पर मुख्यमंत्री धामी का तत्काल एक्शन, सकण्ड गांव की सड़क को लेकर तीन माह में कार्रवाई के निर्देश
चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकासखंड के अंतर्गत सकण्ड (स्कंद) गांव में सड़क सुविधा को लेकर ग्रामीणों द्वारा स्वयं गेती, फावड़े और कुदाल उठाकर श्रमदान किए जाने की खबरों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की सड़क संबंधी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और सड़क निर्माण की कार्रवाई को तीन माह के भीतर पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए.
किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के लिए गांवों का विकास और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए शासन-प्रशासन को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ और विकास कार्य धरातल पर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन
मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आज राजस्व विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सकण्ड पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई शुरू की. संयुक्त टीम ने ग्रामीणों को सड़क निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा तीन माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.
मुख्यमंत्री के त्वरित हस्तक्षेप और शासन-प्रशासन की कार्रवाई पर ग्राम प्रधान शिवानी चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीणों की समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए , जिसके क्रम में आज राजस्व, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ग्राम सकण्ड पहुंची है. उन्होंने कहा कि टीम द्वारा मामले में तीन माह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है. ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ-साथ शासन एवं जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया.
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