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Others MP में नए राज्यपाल की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मुख्य न्यायाधीश को प्रभार देने की मांग, खत्म हुआ राज्यपाल मंगुभाई पटेल का कार्यकाल
Mp Breaking Newsमध्यप्रदेश में राज्यपाल के पद को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त डॉ. एमए खान की ओर से दायर की गई है। वहीं इसमें कहा गया है कि मंगुभाई पटेल का कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो चुका है लेकिन नए राज्यपाल की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है।
वहीं याचिका पर न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानिए क्या है पूरा मामला?
दरअसल याचिका में बताया गया है कि मंगुभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। उनका पांच साल का कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो गया। इसके बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर देरी का मुद्दा हाईकोर्ट में उठाया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि राज्य में राज्यपाल के पद को लेकर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसी आधार पर मांग की गई कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल का प्रभार सौंपा जाए।
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 156 का दिया हवाला
वहीं मामले में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भी कोर्ट में पेश हुए। केंद्र की ओर से संविधान के अनुच्छेद 156 का हवाला देते हुए याचिका में की गई मांग का जवाब दिया गया। मामले में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक पूर्व राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 156 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच साल का होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पांच साल पूरे होते ही पद अपने आप खाली हो जाता है। नए राज्यपाल के पद संभालने तक पूर्व राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं।
वंदना झां, जबलपुर
खंडवा में किसानों का अनोखा विरोध, कलेक्टर नहीं मिलने नहीं आए तो कुत्ते के गले में लटका दिया ज्ञापन, जानें पूरा मामला
मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन के बीच एक अनोखा तरीका अपनाया। मंगलवार को किसान विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। काफी इंतजार करने के बाद जब कलेक्टर किसानों से मुलाकात करने के लिए नहीं आये, तो किसानो ने नाराजगी जताते हुये एक कुत्ते के गले में ज्ञापन लटका दिया।
बता दें कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानों का स्पष्ट कहना था कि वे अपनी समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष ही रखेंगे। इतना ही किसानों ने यह भी कहा कि कई बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के चलते सभी किसान कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे।
कलेक्टर से मिलने पर अड़े रहे किसान
जानकारी अनुसार, कलेक्टर कार्यालय में किसानों के पहुंचने के बाद काफी देर तक इंतजार का दौर चलता रहा। जब कलेक्टर किसानों के बीच नहीं पहुंचे तो उनके सब्र का बांध टूट गया। हालांकि मामला बढ़ता देख सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर किसानों के बीच पहुंचे। परंतु किसानों ने किसी अन्य अधिकारी को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वे अपनी समस्याओं का समाधान और जवाब सीधे कलेक्टर से चाहते हैं।
आक्रोशित किसानों ने कुत्ते के गले में लटका दिया ज्ञापन
बता दें कि जब लंबे इंतजार के बाद भी कलेक्टर किसानोंं के बीच नहीं पहुंचे तो इस दौरान किसानों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में एक कुत्ते के गले में ज्ञापन लटका दिया। इस बीच, किसानों ने कहा कि जब कलेक्टर उनकी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं है तो ऐसा विरोध दर्ज कराकर ही प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई जायेगी।
किसानों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर कई बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यदि प्रशासन के अधिकारियों के पास किसानों की समस्याएं सुनने का समय नहीं है तो आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों पर जल्द सुनवाई और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महासंघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खंडवा से सुशील विधाणी की रिपोर्ट
