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Thane Land Mystery: 174 एकड़ जमीन घोटाले की परतों को खोलेगी 9 सदस्यीय SIT, 30 दिनों में देनी होगी Detailed Report

महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1960 के दशक में ठाणे के कल्याण इलाके में सरकारी मवेशी चराई वाली 174 एकड़ ज़मीन को 'प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड' को ट्रांसफर करने और उसके बाद कई डेवलपर्स और दूसरी संस्थाओं के साथ हुए लेन-देन की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है। कोंकण डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली SIT इस बात की जांच करेगी कि ज़मीन शुरू में 'प्रीमियर' को कैसे ट्रांसफर की गई और बाद में इसके कुछ हिस्से रुनवाल, लोढ़ा डेवलपर्स, सुंदरनिवास प्रॉपर्टीज़, अनंत डेवलपर्स, आउट एन आउट इन्फोटेक और जुपिटर लाइफ लाइन जैसी संस्थाओं को कैसे ट्रांसफर किए गए। यह ज़मीन इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे सरकारी निकायों और संस्थानों को भी ट्रांसफर की गई थी।
यह आदेश 19 अगस्त को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया। इस बैठक में कल्याण तालुका के कई गांवों में सरकारी 'गुरचरण' ज़मीन के बारे में मिली शिकायतों की जांच की गई।

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नौ सदस्यों वाली SIT में ठाणे ज़िला कलेक्टर, कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कमिश्नर, ठाणे ज़िला परिषद के CEO और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) के प्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम को पाँच मुख्य पहलुओं की जाँच करने के लिए 30 दिन दिए गए हैं: ज़मीन की मूल स्थिति और उसका ट्रांसफर; ज़मीन के टुकड़ों को क्लास II से क्लास I में बदलना; 7/12 एक्सट्रैक्ट और म्यूटेशन एंट्री की वैधता; तीसरे पक्ष को बाद में की गई बिक्री; और क्या ज़िम्मेदार पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की जानी चाहिए।
यह ज़मीन 1960 के दशक की शुरुआत में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को अलॉट की गई थी, जब कंपनी अपने कामकाज का विस्तार करना चाहती थी, जबकि उसका कुर्ला में पहले से ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। इसकी कल्याण यूनिट का इस्तेमाल शीट-मेटल स्टैम्पिंग और कुर्ला प्लांट के लिए फीडर यूनिट के तौर पर किया जाता था।

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बाद में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स को आर्थिक और लेबर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1997 में मशहूर प्रीमियर पद्मिनी का प्रोडक्शन बंद होने के बाद, कंपनी ने 'रियो' मॉडल लॉन्च किया, लेकिन यह मॉडल कंपनी की किस्मत नहीं बदल पाया। आखिरकार, 2018 में प्रीमियर ने दिवालिया होने के लिए अर्ज़ी दी और इसके बाद अपनी ज़मीन बेचकर पैसे जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। समय के साथ, 174 एकड़ ज़मीन के अलग-अलग हिस्से कई डेवलपर्स और दूसरी संस्थाओं ने खरीद लिए। रनवाल के होराइज़न प्रोजेक्ट्स के पास 58 एकड़, लोढ़ा के पास 52 एकड़ और सुंदरनिवास डेवलपर्स के पास 41 एकड़ ज़मीन है। इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास छह-छह एकड़ ज़मीन है। बाकी हिस्सों पर ज़िला परिषद स्कूल, एक सार्वजनिक श्मशान घाट, राज्य का जल आपूर्ति विभाग, सखाराम शेठ विद्यालय, जुपिटर हॉस्पिटल और आउट एन आउट इन्फोटेक मौजूद हैं। 

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इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम, राहुल गांधी के दौरे से पहले जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में 12 सितंबर को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है एवं बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हैं तो वहीं राहुल गांधी के आगमन को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस बीच, छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

जीतू पटवारी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मां अहिल्या की नगरी इंदौर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार छात्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति का एक नया नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं।

पटवारी ने परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप

पटवारी ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में करीब 50 बार परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और 152 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन व्यवस्थागत कमियों में सुधार कब होगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। स्कूली शिक्षा का रिकॉर्ड चिंताजनक है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी दसवीं तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।

स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति पर पटवारी ने जताई चिंता

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पटवारी भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ भी भेदभाव हो रहा है। निजी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति पर भी पटवारी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में भी करीब 80 प्रतिशत की स्थिति दयनीय है। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन और कोटा में छात्रों से जुड़े आंदोलनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पटवारी ने कहा कि प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के आने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुमति मौखिक रूप से मिल गई है, लिखित अनुमति समय पर नहीं मिली तो कांग्रेस सड़क पर कार्यक्रम करेगी।

वहीं, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 हजार लोग इंदौर से भोपाल जाकर सरकार से मुलाकात करेंगे। पटवारी ने कहा कि इंदौर लंबे समय से मास्टर प्लान का इंतजार कर रहा है और नया मास्टर प्लान तीन महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

इंदौर मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा

वहीं, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 हजार लोग इंदौर से भोपाल जाकर सरकार से मुलाकात करेंगे। पटवारी ने कहा कि इंदौर लंबे समय से मास्टर प्लान का इंतजार कर रहा है और नया मास्टर प्लान तीन महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट

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