इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम, राहुल गांधी के दौरे से पहले जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में 12 सितंबर को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है एवं बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है।

एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हैं तो वहीं राहुल गांधी के आगमन को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इस बीच, छात्रों की समस्याओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

जीतू पटवारी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मां अहिल्या की नगरी इंदौर से एक नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार छात्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति का एक नया नैरेटिव तैयार करना चाहते हैं।

इंदौर • 19 सितंबर • #ChhatronKiGoonj

उपरोक्त तीन बिंदु में दर्ज सूचनाएं पूरी तरह से गैर राजनीतिक हैं! जननायक राहुल जी का मूल संदेश भी शिक्षा की सुरक्षा है!

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— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 13, 2026

पटवारी ने परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप

पटवारी ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में करीब 50 बार परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और 152 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन व्यवस्थागत कमियों में सुधार कब होगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। स्कूली शिक्षा का रिकॉर्ड चिंताजनक है और बड़ी संख्या में विद्यार्थी दसवीं तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।

स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति पर पटवारी ने जताई चिंता

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पटवारी भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ भी भेदभाव हो रहा है। निजी स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति पर भी पटवारी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में भी करीब 80 प्रतिशत की स्थिति दयनीय है। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन और कोटा में छात्रों से जुड़े आंदोलनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पटवारी ने कहा कि प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के आने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनुमति मौखिक रूप से मिल गई है, लिखित अनुमति समय पर नहीं मिली तो कांग्रेस सड़क पर कार्यक्रम करेगी।

वहीं, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 हजार लोग इंदौर से भोपाल जाकर सरकार से मुलाकात करेंगे। पटवारी ने कहा कि इंदौर लंबे समय से मास्टर प्लान का इंतजार कर रहा है और नया मास्टर प्लान तीन महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

इंदौर मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा

वहीं, इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि करीब 50 हजार लोग इंदौर से भोपाल जाकर सरकार से मुलाकात करेंगे। पटवारी ने कहा कि इंदौर लंबे समय से मास्टर प्लान का इंतजार कर रहा है और नया मास्टर प्लान तीन महीने के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा के लिए पूरे वोट लेने के बावजूद, भाजपा ने इंदौर का आधा अधूरा मास्टर प्लान भी लंबित कर रखा है!

????इंदौर | प्रेस कांफ्रेंस pic.twitter.com/5BujCntiBU

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) September 13, 2026

इंदौर से शकील अंसारी की रिपोर्ट

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ब्रिटेन के बंटवारे पर साथ आएंगे स्कॉटलैंड, वेल्स-नॉर्दर्न आयरलैंड:तीनों जगहों के नेताओं की कल मीटिंग, अलग होने के पक्ष में

UK के एकजुट रहने पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर सोमवार को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में मिलेंगे। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड की सरकार के प्रमुख को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। इनके साथ अलग देश आयरलैंड की पार्टी सिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडोनाल्ड भी रहेंगी। बैठक में नेता हर क्षेत्र को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार देने की बात पर साझा बयान जारी कर सकते हैं। इसमें जरूरत पड़ने पर आजादी या दूसरे बड़े बदलावों पर जनमत संग्रह कराने की बात भी शामिल है। इस बैठक से UK पर दबाव बढ़ सकता है। UK से अलग होने के पक्ष में तीनों जगहों की पार्टियां ब्रिटेन की केंद्र सरकार देश को एकजुट रखने के पक्ष में है। लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में ज्यादा अधिकार और बड़े बदलाव की मांग बढ़ रही है। इन तीनों जगहों पर ऐसी पार्टियां प्रभावशाली हैं जो ब्रिटेन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहती हैं। स्कॉटलैंड में SNP आजादी का समर्थन करती है। वेल्स में प्लाइड कम्री भी आजादी की मांग करती है। वहीं नॉर्दर्न आयरलैंड में सिन फेन आयरलैंड के साथ जुड़ने का समर्थन करती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी और वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर रुन एपी इओर्थवर्ट के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड का नेतृत्व भी साझा घोषणा का समर्थन कर सकता है। बैठक में आजादी और संवैधानिक बदलाव के अलावा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, यूरोप और दूसरे देशों से रिश्ते मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। स्कॉटलैंड में फिर जनमत संग्रह की चर्चा स्कॉटलैंड की आजादी इस पूरी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने हाल ही में कहा था कि अगर स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में आजादी के पक्ष में लोगों के बीच सहमति बनती है, तो एक और जनमत संग्रह पर विचार किया जा सकता है। SNP ने बर्नहम के इस बयान को तुरंत मुद्दा बना लिया। इसके बाद में बर्नहम को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर स्विनी को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगले आम चुनाव से पहले आजादी पर जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा। नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी ब्रिटेन से अलग होने को लेकर ऐसा माहौल नहीं है। बर्नहम ने 2024 के चुनावी घोषणापत्र का हवाला देते हुए कहा कि लेबर पार्टी स्कॉटलैंड की आजादी या एक और जनमत संग्रह का समर्थन नहीं करती। स्विनी - UK पर एकजुट रहने का दबाव बढ़ा स्विनी ने बर्नहम के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली बार स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में ऐसे फर्स्ट मिनिस्टर हैं जो आजादी के पक्ष में हैं। उनके मुताबिक, इससे साफ है कि ब्रिटेन को एकजुट रखने वाली मौजूदा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं, वेल्स में भी ज्यादा अधिकार की मांग तेज हो गई है। मई में हुए चुनाव में वहां ब्रिटेन की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली पार्टियों को मजबूती मिली है। 96 सीट पर हुए चुनाव में अलग देश की समर्थक प्लाइड कम्री को 43 जबकि लेबर पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिलीं। इस चुनाव के बाद प्लाइड कम्री के रुन एपी इओर्थवर्ट वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर बने। नॉर्दर्न आयरलैंड के पास आयरलैंड से जुड़ने का रास्ता नॉर्दर्न आयरलैंड का मामला स्कॉटलैंड और वेल्स से अलग है। 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के तहत अगर यह संभावना दिखे कि नॉर्दर्न आयरलैंड के ज्यादातर लोग ब्रिटेन से अलग होकर आयरलैंड के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वहां जनमत संग्रह कराया जा सकता है। यहां की नेता सिन फेन का कहना है कि कार्डिफ की बैठक में भी इसी अधिकार की बात उठाई जाएगी कि हर देश और क्षेत्र को लोकतांत्रिक तरीके से अपना भविष्य तय करने का मौका मिलना चाहिए। ट्रम्प के बयान से आयरलैंड के एकीकरण की चर्चा बढ़ी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी हाल में आयरलैंड के एकीकरण पर बयान दिया है। शनिवार को डबलिन दौरे के दौरान ट्रम्प ने कहा कि वह आयरलैंड को एक देश के रूप में देखना पसंद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों का इस मुद्दे पर आमतौर पर सावधानी भरा रुख रहा है। ऐसे में ट्रम्प का बयान इस बहस को और चर्चा में ले आया है। मामला सिर्फ आजादी का नहीं, पैसा और यूरोप भी अहम कार्डिफ की बैठक सिर्फ ब्रिटेन से अलग होने की मांग तक सीमित नहीं है। तीनों जगहों की कई प्रमुख पार्टियां यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी रिश्तों की समर्थक हैं। UK 2020 में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय यूनियन से आजाद हो गया था। इसके लिए 2016 में वोटिंग हुई थी। अगर स्कॉटलैंड या वेल्स भविष्य में आजाद होते हैं, तो वे EU की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड में शामिल होता है, तो वह EU का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि आयरलैंड पहले से EU का सदस्य है। अब जानिए कि ये तीनों इलाके ब्रिटेन से कैसे जुड़े और अब अलग होने की मांग क्यों हो रही है… स्कॉटलैंड करीब 300 साल पहले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दो अलग-अलग देश थे। दोनों के अपने राजा, संसद और कानून थे। साल 1603 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मौत हो गई। उनका कोई वारिस नहीं था। तब स्कॉटलैंड के राजा जेम्स VI इंग्लैंड के भी राजा बन गए। यानी अब एक ही व्यक्ति दो देशों का राजा था, लेकिन दोनों देश फिर भी अलग-अलग थे। इसके करीब 100 साल बाद बड़ा फैसला हुआ। 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की संसद ने समझौता किया। दोनों देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बन गए। इसके बाद दोनों की अलग-अलग संसद नहीं रही और एक साझा संसद बनी। अलग देश बनने की मांग कब तेज हुई 20वीं सदी में स्कॉटलैंड की आजादी की मांग को राजनीतिक ताकत मिलने लगी। 1934 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी (NSP) बनी, जिसका मकसद स्कॉटलैंड को अलग देश बनाना था। इसके बाद यह मुद्दा धीरे-धीरे मजबूत होता गया। 1999 में स्कॉटलैंड को अपनी संसद और सरकार वापस मिली। इससे स्कॉटलैंड को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई मामलों में खुद फैसले लेने का अधिकार मिला, लेकिन रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दे अब भी ब्रिटेन की केंद्र सरकार के पास रहे। फिर आया 2014 का जनमत संग्रह। स्कॉटलैंड के लोगों से पूछा गया कि क्या वे UK से अलग होकर स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं। करीब 55% लोगों ने अलग होने के खिलाफ और 45% ने समर्थन में वोट दिया। इसलिए स्कॉटलैंड UK का हिस्सा बना रहा। साल 2016 के बाद स्कॉटलैंड में आजादी की मांग फिर तेज होने लगी। दरअसल स्कॉटलैंड के ज्यादातर लोगों ने 2016 में यूरोपीय यूनियन में बने रहने के लिए वोट किया था, जबकि पूरे UK ने EU छोड़ने का फैसला किया। वेल्स 13वीं सदी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम ने वेल्स पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड के साथ जुड़ने के बावजूद वेल्स ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान बनाए रखी। 19वीं और 20वीं सदी में इन्हें बचाने के आंदोलन तेज हुए। इसी दौर में 1925 में प्लाइड कम्री पार्टी बनी। शुरुआत में पार्टी का जोर वेल्श भाषा और संस्कृति बचाने पर था। बाद में उसने वेल्स को ज्यादा अधिकार और फिर स्वतंत्र देश बनाने की मांग शुरू की। 1999 में वेल्स को अपनी अलग संसद और सरकार मिली। हालांकि रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दे अभी भी UK सरकार के पास हैं। वेल्स में आजादी की मांग स्कॉटलैंड के मुकाबले कमजोर है। लेकिन प्लाइड कम्री इसे लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए है। नॉर्दर्न आयरलैंड वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन चुके थे। 1801 में आयरलैंड भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि शुरुआत से ही आयरलैंड के कई हिस्से में इसका विरोध जारी रहा। लंबे संघर्ष के बाद 1922 में आयरलैंड का ज्यादातर हिस्सा UK से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा यानी नॉर्दर्न आयरलैंड UK के साथ ही रहा। नॉर्दर्न आयरलैंड में ब्रिटेन के समर्थकों को यूनियनिस्ट कहा जाता है। ये ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग थे। दूसरी तरफ आयरिश राष्ट्रवादी और ज्यादातर कैथोलिक समुदाय था, जिसका एक बड़ा हिस्सा आयरलैंड के साथ जुड़ना चाहता था। आज भी नॉर्दर्न आयरलैंड में दो तरह की सोच मौजूद है। कुछ लोग UK के साथ रहना चाहते हैं, जबकि कुछ आयरलैंड के साथ एकीकरण चाहते हैं।

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