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Others गोवा में AAP ने गोवा फॉरवर्ड-पार्टी के साथ गठबंधन किया:अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव; कहा- जनता को मिलेगा असली विकल्प
Dainik Bhaskarगोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ‘गोवा फर्स्ट’ गठबंधन बनाया है। दोनों दलों ने इसे गोवा के लोगों को असली विकल्प देने की पहल बताया। AAP के संयोजक (कन्वीनर) अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। इसी दौरान यह फैसला लिया गया। फरवरी 2027 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के चुनावों में AAP ने राज्य की 40 में से 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे दो सीटें मिली थीं। वहीं, पार्टी को 6.7% वोट मिले थे। 2022 में गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 1 सीट पर जीत मिली थी। कहा- गोवा को तीसरी बार धोखा नहीं दिया जाएगा गठबंधन की ओर से कहा गया कि गोवा के लोगों को दो बार धोखा दिया गया है। अब उन्हें तीसरी बार धोखा नहीं दिया जाएगा। बयान में बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। इसमें कहा गया कि दोनों पार्टियां चुनाव के दौरान एक-दूसरे से लड़ सकती हैं। दोनों दलों ने कहा कि यह गठबंधन गोवा के लोगों को एक वास्तविक विकल्प देने के लिए बनाया गया है। गोवा की राजनीति में छोटे दल और गठबंधन का रोल किंगमेकर की ताकत: त्रिशंकु नतीजों के चलते क्षेत्रीय दल व निर्दलीय सरकार बनवाने में निर्णायक साबित होते हैं। कम अंतर, बड़ा असर: गोवा में विधानसभा सीटें छोटी हैं; 500–1,000 वोटों का बिखराव भी बड़े दलों की जीत-हार तय कर देता है। गोवा के 4 सबसे बड़े मुद्दे पर्यावरण व पहचान: अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, जंगलों की कटाई, कोल हब प्रोजेक्ट्स और आउटसाइडर्स को जमीन बेचने से 'गोयम्कारपोन' (अस्मिता) पर खतरा। बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन: व्हाइट-कॉलर और इंडस्ट्रियल नौकरियों की भारी कमी; युवाओं का खाड़ी देशों व यूरोप (पुर्तगाली पासपोर्ट) पलायन। पर्यटन संकट: 'ओवर्टूरिज्म', खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सी माफिया की मनमानी और विदेशी पर्यटकों की घटती संख्या। नागरिक समस्याएं व भ्रष्टाचार: बार-बार बिजली कटौती, पानी की किल्लत, टूटी सड़कें और सरकारी भर्तियों में कथित 'कैश-फॉर-जॉब' घोटाले। ---------------------------- ये खबर भी पढ़ें… E20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का GOA में हुआ टाउनहॉल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 25 अगस्त को गोवा के मिरामार में ई-20 के खिलाफ टाउनहॉल कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पूरी खबर पढ़ें…
बंगाल सरकार ने 252 मदरसे बंद करने का आदेश दिया:100 को कारण बताओ नोटिस; पहले मदरसों का बजट ₹3600 करोड़ कम किया था
कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार ने 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। राज्यभर में हुए सर्वे में इन संस्थानों के पास जरूरी मंजूरी और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं। यह कार्रवाई अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने की है। आदेश जारी करने के बाद सरकार ने रविवार को ये भी बताया कि जरूरी मंजूरी वाले मदरसे चलते रहेंगे। नोटिस पाने वाले मदरसों पर उनके जवाब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इससे पहले 2026 के बजट में बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विभाग के लिए फंड ₹5,713 करोड़ से घटाकर ₹2,165.42 करोड़ कर दिया था। सभी जिलों में हुआ सर्वे अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने जून की शुरुआत से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में जमीनी सर्वे किया। इस सर्वे में सरकारी और निजी मदरसों की बुनियादी सुविधाएं, मंजूरी की स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मदरसों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनके जवाबों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर शुरू की गई थी। इसका मकसद अलग-अलग जिलों में अधिकृत और अनधिकृत मदरसों की संख्या पता करना था। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है। 19 मई को जारी आदेश के मुताबिक, यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान 'जन गण मन' और कवि गुलाम मुस्तफा की 'अनंत असीम प्रेममय तुमी' (बांग्ला गीत) गाया जाता था। अब सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… बंगाल में BJP के पहले बजट में 1 लाख नौकरियां:33% महिला आरक्षण, बेरोजगारों को ₹3000 मासिक भत्ता; मदरसों का फंड आधा, कई बड़ी घोषणाएं पश्चिम बंगाल की BJP सरकार ने सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया। पूरी खबर पढ़ें…
