MP IAS Transfer: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 5 को मिला अतिरिक्त प्रभार

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 सितंबर 2026 को आदेश जारी (MP IAS Transfer Order) कर 11 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। इसके साथ ही 5 अन्य IAS अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बदलाव में सागर संभाग के कमिश्नर से लेकर राजस्व, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य और आदिवासी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

सागर संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को मध्यप्रदेश भण्डार गृह निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इस पद पर उन्हें सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समकक्ष दर्जा रहेगा। वहीं उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार को सागर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। दिलीप कुमार अभी उद्योग आयुक्त के साथ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

अनुभा श्रीवास्तव को राजस्व विभाग, सतेन्द्र सिंह को दो विभागों में सचिव की जिम्मेदारी

प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव को सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बनाया गया है। वे अभी प्रमुख राजस्व आयुक्त के साथ राजस्व विभाग की पदेन सचिव और आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं।

सतेन्द्र सिंह को सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बनाया गया है। इसके अलावा आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक और आयुक्त-सह-संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा।

नेहा मारव्या सिंह को ST वित्त एवं विकास निगम की कमान

नेहा मारव्या सिंह को मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इस पद पर उन्हें अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समकक्ष दर्जा रहेगा। वे अभी संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं होने के साथ MAPCET, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थीं।

महिला एवं बाल विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहीं निधि निवेदिता को अब वि.क.अ.-सह-प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल बनाया गया है। इसके साथ उन्हें आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनुराग वर्मा नागरिक आपूर्ति निगम के MD

अनुराग वर्मा को मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। वे अभी मध्यप्रदेश भण्डार गृह निगम के MD थे और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के MD की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे थे।

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD मयंक अग्रवाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन (ग्रामीण)-VB-GRAMG बनाया गया है। इसके साथ उन्हें मिशन संचालक, समग्र नर्मदा मिशन भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

संदीप जी.आर. को महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी

इंदौर में श्रम आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे संदीप जी.आर. को वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास बनाया गया है। इसके साथ वे अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पदेन मिशन संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग के पदेन अपर सचिव और मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवि प्रसाद को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इसके साथ उन्हें अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

नेहा जैन को उज्जैन स्मार्ट सिटी की कमान

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर की अपर संचालक नेहा जैन को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी उज्जैन बनाया गया है। इसके साथ उन्हें अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

इन 5 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

•  श्रम विभाग के सचिव रघुराज एम.आर. को सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
• आयुक्त आदिवासी विकास तरुण राठी को संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, MAPCET के प्रबंध संचालक और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
• मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव और कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मंडी की जिम्मेदारी संभाल रहे कुमार पुरुषोत्तम को आयुक्त उद्योग और मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
• मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की सचिव शीतला पटले को श्रम आयुक्त, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
• मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर की कार्यकारी संचालक अनिशा श्रीवास्तव को ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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MP Police Bharti 2026: एमपी में कॉन्स्टेबल GD के 7500 पदों पर भर्ती, 22 सितंबर से आवेदन; जानें योग्यता

MP Police Bharti 2026: मध्य प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कॉन्स्टेबल GD के 7500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 19 नवंबर से आयोजित की जाएगी। आइए जानते हैं पदों का विवरण, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया।

मध्य प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल बनने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। MPESB ने मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (GD) के 7500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य पुलिस विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

7500 पदों पर होगी भर्ती
नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7500 कॉन्स्टेबल GD पद भरे जाएंगे। इनमें पदों का बंटवारा इस प्रकार है—
विशेष सशस्त्र बल (SAF): 700 पद
विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर कॉन्स्टेबल GD: 6800 पद
कुल: 7500 पद

कब से शुरू होगा आवेदन?
MP Police Constable Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर अभ्यर्थियों को उसमें सुधार का मौका भी दिया जाएगा। करेक्शन की अंतिम तारीख 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तारीख    डेट
आवेदन शुरू    22 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख    6 अक्टूबर 2026
फॉर्म करेक्शन की अंतिम तारीख    11 अक्टूबर 2026
परीक्षा शुरू    19 नवंबर 2026

कौन कर सकता है आवेदन?
कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है।

कितनी होनी चाहिए उम्र?
उम्मीदवार की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के मामले में मध्य प्रदेश के सामान्य और EWS वर्ग तथा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 33 वर्ष निर्धारित की गई है।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट का लाभ दिया जाएगा। आयु सीमा और छूट से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।

कैसे होगा चयन?
पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PST/PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरणों से गुजरना होगा। सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?
भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को ₹19,500 से ₹62,000 के वेतनमान के साथ अन्य निर्धारित भत्तों का लाभ मिलेगा। वास्तविक वेतन और भत्तों से जुड़ी जानकारी भर्ती के नियमों के अनुसार होगी।

आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें
MP Police Constable Recruitment 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, शारीरिक मापदंड, परीक्षा पैटर्न और अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लें। भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी में बदलाव होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट को ही मान्य माना जाएगा।
 

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