BRICS Summit में अनाज व्यापार मंच और चार किसान केंद्रित पहलों को मिली मंजूरी

ब्रिक्स नेताओं ने शनिवार को पूरे समूह के लिए अनाज व्यापार मंच और किसानों पर केंद्रित चार नई पहल को मंजूरी दी। इनमें बीज, कृषि-आदान, कृषि-पारिस्थितिकी (एग्रो-इकोलॉजी) और डिजिटल खेती शामिल हैं। भारत ने समूह से कहा कि वह वर्ष 2026 में अपनी अध्यक्षता के दौरान खाद्य सुरक्षा की सिर्फ बातें करने के बजाय ठोस कदम उठाए।

नयी दिल्ली घोषणा जून, 2026 में इंदौर में हुई कृषि मंत्रियों की घोषणा पर आधारित है। इसमें चार पह -- एग्रिन, बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच, कृषि-पारिस्थितिकी पर उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क, और डिजिटल कृषि नेटवर्क -- को मंत्रियों के स्तर से राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक ले जाया गया है। नयी दिल्ली घोषणा में कहा गया, ‘‘हम मानते हैं कि ब्रिक्स देश दुनिया में खाद्य उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं।

इसलिए, कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।’’ घोषणा में नेताओं ने खाद्य सुरक्षा और पोषण की रक्षा करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव और अचानक आपूर्ति में रुकावट (जैसे उर्वरकों की कमी) के असर को कम करने की बात भी कही गई। प्रस्तावित अनाज व्यापार मंच के बारे में घोषणा में कहा गया कि समूह अभी इस बात पर काम कर रहा है कि ब्रिक्स अनाज (ग्रेन) एक्सचेंज कैसे काम करेगा।

साथ ही, भविष्य में इसे अन्य कृषि उत्पादों और जिंसों तक बढ़ाने की संभावना भी खुली रखी गई है। घोषणा में यह भी कहा गया कि समूह राष्ट्रीय नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समन्वय पर आगे की चर्चाओं का समर्थन करने पर सहमत हुआ है। इसका मकसद खाद्य उपलब्धता, पहुंच, वहनीयता और स्थिरता में सुधार करना है।

इसमें ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में राष्ट्रीय खाद्य भंडार प्रणालियों और जलवायु-अनुकूल बीज प्रणालियों जैसे उपाय शामिल हैं। नेताओं ने इंदौर में हुई 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के नतीजों का स्वागत किया और ब्रिक्स एग्रिन (कृषि-इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क) स्थापित करने पर सहमति जताई। इसे एक ‘‘सहयोगात्मक, गैर-बाध्यकारी और किसान-केंद्रित’’ तंत्र बताया गया है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए, नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पावर्टी (भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन) को एक अहम माध्यम के तौर पर फिर से मान्यता दी। साथ ही, मजबूत और भेदभाव-रहित आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिये ब्रिक्स देशों के बीच कृषि उत्पादों और आदान (इनपुट) के व्यापार को बढ़ाने का आह्वान किया। इस घोषणापत्र में पारिवारिक किसानों, छोटे किसानों, पशुपालकों, छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वालों, एक्वाकल्चर उत्पादकों, आदिवासी समुदायों, महिलाओं और युवाओं को कृषि और खाद्य प्रणालियों में जरूरी हिस्सेदार के तौर पर पहचाना गया।

नेताओं ने इंदौर में हुई 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के नतीजों का स्वागत किया और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय तौर-तरीकों को अपनाते हुए एक सहयोगी, गैर-बाध्यकारी और किसान-केंद्रित व्यवस्था के तौर पर ब्रिक्स एग्रिन (कृषि आदानों, आनुवांशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क) बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने बीज प्रणाली में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच की शुरुआत का भी स्वागत किया, जिसका मकसद पारंपरिक कृषि ज्ञान को दर्ज करना और उसका आदान-प्रदान करना है। साथ ही, उन्होंने जलवायु के प्रति सहिष्णु और उत्पादकता के लिए कृषि-पारिस्थितिकी और ‘रीजेनरेटिव’ कृषि पर उत्कृष्टता केन्द्रों का ब्रिक्स नेटवर्क’ और कृषि-वानिकी, मछली पालन और जलीय कृषि तक फैले डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क का भी स्वागत किया।

घोषणापत्र में मौजूदा मंत्री-स्तरीय आदेशों और कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ में कृषि से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। साथ ही, यह भी माना गया कि बदलते नियामकीय घटनाक्रम खेती के उत्पादन, व्यापार और छोटे किसानों की आजीविका पर तेजी से असर डाल रहे हैं। इसमें वैश्विक वनस्पति तेल क्षेत्र में टिकाऊपन और बाजार तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए चल रही कोशिशों का भी स्वागत किया गया।

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HDFC Bank ने नए MD और CEO के लिए RBI को भेजे दो नाम

एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पद के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में दो उम्मीदवारों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भेजे। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आरबीआई को दोनों नाम वरीयता के क्रम में भेजे गए हैं और उनके प्रस्तावित पारिश्रमिक का भी उल्लेख किया गया है। एमडी और सीईओ का कार्यकाल तीन साल का होगा।

इसके साथ ही, बैंक ने निदेशक मंडल में भी बदलाव करते हुए पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार कर दी और मुख्य ऋण अधिकारी जिमी टाटा को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया। एचडीएफसी बैंक के मौजूदा एमडी एवं सीईओ शशिधर जगदीशन ने 29 अगस्त को पद पर दोबारा नियुक्ति की दौड़ से अलग रहने का फैसला किया था। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है।

बैंक के निदेशक मंडल ने शनिवार को अपनी शासन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों के आधार पर दोनों नामों को मंजूरी दी। आरबीआई आम तौर पर किसी बैंक के एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों का मूल्यांकन ‘उपयुक्त एवं उचित’ मानदंडों के आधार पर करने के बाद मंजूरी देता है। एचडीएफसी बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एचडीएफसी बैंक ने अपने निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार करने का भी फैसला किया है। बैंक के मुख्य ऋण अधिकारी जिमी टाटा को तीन साल के लिए पूर्णकालिक निदेशक और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। टाटा वर्ष 1994 में बैंक से जुड़े थे।

पूर्णकालिक निदेशकों में फिलहाल उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा, वी. श्रीनिवास रंगन और टाटा शामिल हैं। इसके साथ ही, बैंक ने रंगन को मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद 23 नवंबर से एक साल के लिए फिर से नियुक्त करने का भी फैसला किया है। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि चौथे पूर्णकालिक निदेशक के पद को नए एमडी और सीईओ के कार्यभार संभालने के बाद उनके साथ विचार-विमर्श कर भरा जाएगा।

बैंक ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्तराधिकार योजना के लिए नेतृत्व की व्यापक श्रृंखला तैयार करना है।

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