प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक मज़बूत लागू करने के ढांचे की मांग की, जो "ट्रोइका" सिस्टम और एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी पर आधारित हो। इसका मकसद हर साल बदलने वाली प्रेसीडेंसी के दौरान लिए गए फैसलों, नोडल पॉइंट्स और समय-सीमाओं पर नज़र रखना है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने ज़ोर दिया कि जब यह समूह अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है और अगले 20 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार कर रहा है, तो संस्थागत गति को बनाए रखने के लिए एक सहज फॉलो-अप तंत्र ज़रूरी है। पीएम मोदी ने कहा, "हमें अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करने की ज़रूरत है। हमें इस प्रक्रिया की शुरुआत अपनी आंतरिक कार्य प्रणालियों से करनी चाहिए। हालांकि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल बदलती है, लेकिन इससे हमारी संस्थागत गति में बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से 'ट्रोइका' (Troika) सिस्टम के ज़रिए पहलों और नतीजों पर नज़र रखी जा सकेगी। पीएम मोदी ने कहा इससे 'ट्रोइका' व्यवस्था के ज़रिए सभी पहलों और नतीजों पर नज़र रखी जा सकेगी। हम हर फ़ैसले से जुड़े नोडल पॉइंट, समय-सीमा और लागू होने की स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉज़िटरी भी बना सकते हैं। ट्रोइका व्यवस्था" का इस्तेमाल दो अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। एक संस्थागत और दूसरा भू-राजनीतिक। 1. निरंतरता के लिए संस्थागत ढांचा। औपचारिक रूप से, ट्रोइका ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था है। चूंकि इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए इसकी अध्यक्षता सदस्यों के बीच हर साल बदलती रहती है। इस व्यवस्था के तहत, पिछली अध्यक्षता करने वाला देश, वर्तमान अध्यक्ष और अगला अध्यक्ष आपसी तालमेल के साथ काम करते हैं।
इसका मकसद पॉलिसी में निरंतरता बनाए रखना और यह पक्का करना है कि जब चेयरमैन बदले, तो लंबे समय के फ़ैसले, व्यापार से जुड़ी पहल और विस्तार से जुड़ी प्रक्रियाओं की रफ़्तार कम न हो। पीएम मोदी ने ग्लोबल मल्टीलेटरल संस्थाओं में तय समय-सीमा के भीतर सुधार करने की भी बात कही। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) के पुनर्गठन में अब और देरी नहीं की जा सकती और वित्तीय संस्थाओं से वोटिंग पावर को आज की आर्थिक हकीकत के हिसाब से बदलने का आग्रह किया। उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए तीन-स्तंभीय फ़्रेमवर्क—प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम-निर्माण—का प्रस्ताव रखा।
Continue reading on the app
वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और मंदी की आशंकाओं ने विकसित देशों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ऐसे संकटपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश यह है कि जब पूरी दुनिया युद्धों के साए और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास (ग्रोथ) का सबसे मजबूत और भरोसेमंद चेहरा बनकर सामने आया है। ब्रिक्स के मंच पर भारत की इस आर्थिक धमक और कूटनीतिक कौशल ने यह साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब केवल वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह वैश्विक एजेंडा तय करने वाली महाशक्ति बन चुकी है। 'भारत का डंका' बजने का यह स्वर केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक आंकड़ों, सुधारों और कूटनीतिक परिपक्वता की बुनियाद पर टिका हुआ है।
इस शिखर सम्मेलन में भारत की केंद्रीय भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले उस वैश्विक पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसमें इसका आयोजन हो रहा है। एक तरफ जहां यूरोप और अमेरिका जैसे पारंपरिक आर्थिक पावरहाउस उच्च मुद्रास्फीति, कर्ज के संकट और अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता से कमजोर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस चौतरफा संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मान रही हैं। जब ब्रिक्स के पुराने और नए सदस्य देश नई दिल्ली में एकत्रित हुए, तो उनके सामने एक ऐसा भारत था जिसने न केवल महामारी और युद्ध के झटकों को सफलतापूर्वक झेला है, बल्कि अपनी विकास दर को 7 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा है। यही कारण है कि इस सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए 'ग्रोथ के भरोसे' को दुनिया ने हाथों-हाथ लिया है।
भारत की इस सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' और संतुलित कूटनीति है। ब्रिक्स समूह का इस समय अभूतपूर्व विस्तार हो चुका है, जिसमें अब ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के आने से ब्रिक्स की आर्थिक ताकत तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही समूह के भीतर भू-राजनीतिक जटिलताएं और आपसी मतभेद भी गहरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, ईरान और खाड़ी देशों के बीच के ऐतिहासिक तनाव या फिर अमेरिका के साथ उनके समीकरणों को संभालना बेहद नाजुक काम है। इसके अलावा, चीन की इस समूह को एक 'पश्चिम-विरोधी' ब्लॉक बनाने की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे जटिल माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स को 'पश्चिम-विरोधी' बनने से रोककर उसे 'गैर-पश्चिम' मंच के रूप में बनाए रखने में सफलता पाई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी देश या ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना और एक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना है।
भारत की आर्थिक ताकत का लोहा मानने के पीछे देश का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्रांति एक बड़ा कारण है। भारत ने ब्रिक्स देशों के सामने अपने सफल 'इंडिया स्टैक' यानी यूपीआई, आधार और डिजीलॉकर जैसे स्वदेशी डिजिटल समाधानों को पेश किया है। आज जब विकसित देश भी डिजिटल भुगतान के महंगे और एकाधिकारवादी मॉडलों पर निर्भर हैं, तब भारत ने एक ऐसा लोकतान्त्रिक और समावेशी वित्तीय ढांचा खड़ा किया है जिसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने इन तकनीकों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने का जो प्रस्ताव रखा है, वह इन देशों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए व आकांक्षी ब्रिक्स सदस्यों के लिए भारत का यह मॉडल वित्तीय समावेशन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, जिसे वे बिना किसी भारी कर्ज के अपने देशों में लागू कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत दुनिया को केवल पूंजी का नहीं, बल्कि विकास के व्यावहारिक रास्तों का भरोसा दे रहा है।
इसके साथ ही, विनिर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की छलांग ने निवेशकों के भीतर एक नया विश्वास पैदा किया है। 'मेक इन इंडिया' और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत अब दुनिया का वैकल्पिक विनिर्माण हब बन चुका है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में जुटी वैश्विक कंपनियां भारत को 'प्लस वन' रणनीति के तहत सबसे सुरक्षित और व्यवहार्य ठिकाने के रूप में देख रही हैं। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक चर्चाओं में भारत ने खुद को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक मजबूत और अटूट लिंक के रूप में स्थापित किया है। चाहे वह सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, मोबाइल विनिर्माण हो या फिर फार्मास्यूटिकल्स—भारत की क्षमताएं अब वैश्विक स्तर पर प्रमाणित हो चुकी हैं। हरित ऊर्जा के मोर्चे पर भी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के जरिए भारत ने यह दिखाया है कि वह आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उतना ही गंभीर है।
शिखर सम्मेलन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स के भीतर 'डी-डॉलराइजेशन' यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की चर्चा है। इस मोर्चे पर भारत की नीति अत्यंत व्यावहारिक और दूरदर्शी रही है। जहां कुछ सदस्य देश पूरी तरह से डॉलर को उखाड़ फेंकने की आक्रामक और जल्दबाजी भरी वकालत कर रहे हैं, वहीं भारत ने 'रुपी-ट्रेड' के अपने सफल प्रयोगों को सामने रखकर एक मध्यम मार्ग दिखाया है। भारत ने रूस, यूएई और कई अन्य देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की शुरुआत करके यह साबित किया है कि बिना किसी वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के भी अपनी मुद्रा को मजबूत किया जा सकता है। ब्रिक्स के मंच पर भारतीय रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने की इस कोशिश को व्यापक समर्थन मिला है, जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के प्रभुत्व को और बढ़ाएगा।
भारत के इस आर्थिक उभार ने चीन की उस रणनीति को भी तगड़ा झटका दिया है जिसके तहत वह ब्रिक्स को अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' जैसी विस्तारवादी योजनाओं के विस्तार का जरिया बनाना चाहता था। भारत ने हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाले पारदर्शी बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में भी भारत ने यह सुनिश्चित किया कि ब्रिक्स का एजेंडा किसी एक देश की विस्तारवादी सोच से संचालित न होकर सामूहिक विकास पर केंद्रित रहे। यही कारण है कि वैश्विक दक्षिण के देश अब चीन के 'कर्ज जाल' से डरकर भारत को एक अधिक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में देख रहे हैं। भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना ब्रिक्स के सिद्धांतों में साफ झलकती है, जो इसे केवल एक आर्थिक मंच से ऊपर उठाकर एक मानवीय और न्यायसंगत संगठन बनाती है।
हालांकि, इस सफलता के बीच चुनौतियां कम नहीं हैं। ब्रिक्स के भीतर आंतरिक अंतर्विरोध हमेशा से इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रहे हैं। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद, नई दिल्ली और बीजिंग के रणनीतिक संबंधों में पूरी तरह से बर्फ पिघलने की राह में अब भी एक बड़ी रुकावट है। इसके अतिरिक्त, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का साया और ईरान की भागीदारी के कारण इस समूह पर पश्चिमी देशों की पैनी और संदेहास्पद नजर बनी हुई है। लेकिन इन सबके बावजूद, भारत ने अपनी कूटनीतिक चतुरता से इन अंतर्विरोधों को अपने विकास एजेंडे पर हावी नहीं होने दिया। नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर आर्थिक सहयोग और वैश्विक विकास की प्राथमिकताओं को रोका नहीं जा सकता।
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत ने न केवल एक सफल और निर्बाध सम्मेलन की मेजबानी की है, बल्कि दुनिया को मंदी के दौर से बाहर निकलने का एक नया विजन भी दिया है। भारत की विशाल घरेलू मांग, युवा जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और निरंतर होते आर्थिक सुधारों ने इसे वैश्विक विकास का एक ऐसा इंजन बना दिया है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 'भारत का डंका' बजने का सीधा अर्थ यह है कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले नई दिल्ली की सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते। भारत ने इस ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को जो 'ग्रोथ का भरोसा' दिया है, वह आने वाले दशकों में एक 'विकसित भारत' और एक अधिक संतुलित, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
Continue reading on the app
होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others 
prabhasakshi
