BRICS Summit 2026 Live Updates: ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली पहुंचे उज्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री जमशेद कुचकारोव

BRICS Summit 2026 Live Updates: भारत आज (शनिवार) को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई देशों के प्रमुख और अन्य नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस भी नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे हैं. अन्य नेताओं के अलावा, बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेंकोव भी इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए हैं.

पीएम मोदी-पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता

इससे पहले शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ-साथ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. राष्ट्रीय राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बहुध्रुवीयता के महत्व और मौजूदा व लगातार बदलती दुनिया की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया.

आज पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच होगी बातचीत

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भारत आ रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत होगी. इसके अलावा पीएम मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग से भी मुलाकात करेंगे.

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जोमैटो ने 'कैश ऑन डिलीवरी' पर शुरू किया अतिरिक्त शुल्क, ग्राहकों से 5 से 20 रुपए तक वसूले जाएंगे

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अब कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) विकल्प चुनने वाले ग्राहकों से 5 रुपए से 20 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क लेना शुरू कर दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और राजस्व स्रोतों को मजबूत करने की रणनीति के तहत कंपनी अब ऑर्डर के दौरान भुगतान के तरीके से भी कमाई करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

कंपनी के ऐप पर दिखाई देने वाले बिल विवरण के अनुसार, पे ऑन डिलीवरी फीस नाम से यह शुल्क अलग से जोड़ा जा रहा है। यह शुल्क केवल उन ग्राहकों पर लागू हो रहा है जो ऑनलाइन भुगतान के बजाय डिलीवरी के समय नकद भुगतान का विकल्प चुनते हैं।

विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकांश मामलों में यह शुल्क 5 रुपए है, हालांकि कुछ ऑर्डरों में ग्राहकों से 7 रुपए और कुछ मामलों में 20 रुपए तक भी वसूले गए हैं।

यह नया शुल्क जोमैटो के पहले से लागू प्लेटफॉर्म शुल्क, रेस्तरां द्वारा लिए जाने वाले पैकेजिंग शुल्क और जीएसटी से अलग है। यानी कैश ऑन डिलीवरी विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को अब कुल बिल में एक अतिरिक्त राशि भी चुकानी पड़ेगी। वहीं, ऑनलाइन भुगतान करने वाले ग्राहकों से यह शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

जोमैटो प्रतिदिन लगभग 23 लाख से 25 लाख फूड ऑर्डर प्रोसेस करता है। ऐसे समय में जब रैपिडो का फूड डिलीवरी ब्रांड ओनली तेजी से बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और फ्लिपकार्ट भी अपने ईट इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का परीक्षण कर रहा है, जोमैटो नए राजस्व स्रोतों की तलाश में है।

गौरतलब है कि फूड डिलीवरी कंपनियों ने वर्ष 2023 में पहली बार प्लेटफॉर्म फीस लगानी शुरू की थी। शुरुआत स्विगी ने 2 रुपए प्रति ऑर्डर शुल्क से की थी, जिसके बाद जोमैटो ने भी इसी तरह का शुल्क लागू किया। बाद में कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस को लगातार बढ़ाया और इस वर्ष इसे 12.50 रुपए से बढ़ाकर 14.99 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया। इस पर जीएसटी अलग से लिया जाता है। वर्तमान ऑर्डर वॉल्यूम को देखते हुए शुल्क में मामूली वृद्धि भी कंपनी के लिए सालाना आधार पर सैकड़ों करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकती है।

इस बीच, जोमैटो हाल के महीनों में लागत नियंत्रण और परिचालन पुनर्गठन पर भी काम कर रही है। अगस्त में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा के बाद लगभग 250 कर्मचारियों की छंटनी की थी। इसी प्रक्रिया के तहत कंपनी ने हैदराबाद स्थित कस्टमर डिलाइट ऑपरेशंस को बंद करने और अपनी शेष इन-हाउस ग्राहक सहायता गतिविधियों को गुरुग्राम में एकीकृत करने का फैसला लिया था।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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