Explained- Red Sea Crisis | 3,000 किलोमीटर दूर बाब-अल-मंदेब पर हूतियों का कब्ज़ा, भारत के लिए क्यों गहराया ऊर्जा और निर्यात संकट | Bab El Mandeb Strait

यमन के लाल सागर तट पर 18 घंटे के भीषण सैन्य अभियान के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों (अंसार अल्लाह) ने बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य (strait) के रणनीतिक हिस्सों और मायून (पेरिम) द्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। मात्र 29 किलोमीटर चौड़ा यह संकरा समुद्री रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस 'मैरीटाइम चोकपॉइंट' पर हूतियों के कब्ज़े से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स लागत और यूरोपीय देशों के साथ होने वाले व्यापार पर सीधा और प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भारत के लिए यह मामला बहुत अहम है। भारत कच्चे तेल और अन्य पेट्रोकेमिकल्स के आयात के साथ-साथ यूरोप तक पहुँचने के लिए भी समुद्री रास्ते के इस अहम बिंदु (मैरीटाइम चोकपॉइंट) यानी बाब-अल-मंदेब पर निर्भर है। रिफाइंड ईंधन, दवाइयाँ, मशीनरी और अन्य सामान ले जाने वाले जहाज़ अक्सर नीदरलैंड के रॉटरडैम और फ्रांस के मार्सिले जैसे बड़े यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुँचने के लिए इसी जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में, बाब-अल-मंदेब (जिसका नाम मोटे तौर पर "आंसुओं का दरवाज़ा" या "Gate of Tears" है) पर कब्ज़ा भारत को होने वाली ज़रूरी तेल की सप्लाई को रोक सकता है। भारत में पहले से ही अमेरिका-ईरान तनाव शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से पेट्रोलियम शिपमेंट में काफी रुकावट देखी गई है, और साथ ही इससे भारत का निर्यात वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

बाब-अल-मंदेब यमन और जिबूती के बीच लाल सागर पर पानी का 29 किलोमीटर लंबा संकरा रास्ता है। यह दुनिया का एक अहम ट्रांज़िट गेटवे है, जो स्वेज नहर के ज़रिए भूमध्य सागर को हिंद महासागर और उससे आगे के इलाकों से जोड़ता है।

बाब-अल-मंदेब हमेशा से तेल और अन्य पेट्रोलियम संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक ट्रांज़िट रूट रहा है। सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों (जैसे जेद्दा और यानबू) से टैंकरों में लोड किया गया तेल बाब-अल-मंदेब से होते हुए अरब सागर और फिर एशियाई बाज़ारों तक पहुँचता था।

साथ ही, एशियाई निर्यातकों का सामान जो यूरोपीय और उत्तरी अफ्रीकी बाज़ारों के लिए होता है, वह भी बाब-अल-मंदेब का इस्तेमाल करके भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुँचता है और वहाँ अनलोड होता है, या फिर जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से गुज़रकर रॉटरडैम जैसे अटलांटिक बंदरगाहों तक पहुँचता है। उदाहरण के लिए, अगस्त में यूरोप की डीज़ल की लगभग 60% ज़रूरतें पूरी करने वाली भारतीय रिफाइनरियों ने ज़्यादातर बाब-अल-मंडेब रास्ते का इस्तेमाल किया।

अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 'गेट ऑफ़ टियर्स' (बाब-अल-मंडेब) का महत्व कई गुना बढ़ गया। जब तेहरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़) को बंद कर दिया - जो खाड़ी देशों के निर्यातकों के लिए एशिया का सबसे सीधा रास्ता था - तो उन्होंने बाब-अल-मंडेब रास्ते का रुख किया। होर्मुज़ नाकेबंदी से बचने के लिए ज़मीन के रास्ते बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जिसके ज़रिए सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों तक तेल पहुँचाया गया।

यही अहम रास्ता अब हूथी विद्रोहियों के खतरे में है, जो यमन के लाल सागर तट के पास इसके रास्तों पर कब्ज़ा करने की कगार पर हैं।

हूथी बाब-अल-मंडेब पर कैसे हावी हुए?

अंसार अल्लाह, जिन्हें आधिकारिक तौर पर हूथी कहा जाता है, एक दशक से ज़्यादा समय से यमन में नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं। 2014 में सना पर कब्ज़ा करने के बाद, ईरान समर्थित इस गुट ने उत्तरी और पश्चिमी यमन के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना नियंत्रण मज़बूत कर लिया, जिसमें लाल सागर तट का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है।

उनके आगे बढ़ने के कारण 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में सैन्य हस्तक्षेप हुआ, लेकिन गठबंधन उन्हें हटाने में नाकाम रहा। आखिरकार यह संघर्ष लंबे समय तक चले गतिरोध में बदल गया; सऊदी अरब ने सालों तक हवाई हमले करने और हूथी-विरोधी ताकतों का समर्थन करने के बाद अपनी सीधी सैन्य भागीदारी कम कर दी। 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम से लड़ाई में और कमी आई, हालाँकि इससे कोई स्थायी राजनीतिक समाधान नहीं निकल पाया।

हूथी विद्रोहियों की आम छवि आज भी ऐसी हो सकती है कि वे चप्पल पहने, कलाश्निकोव लिए हुए लड़ाके हैं जो मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर से लदे टोयोटा पिकअप ट्रकों पर सवार होते हैं। लेकिन अंसार अल्लाह एक मज़बूत सैन्य ताकत बन गया है, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियार हैं - जिसका कुछ श्रेय ईरान से लगातार मिल रही मदद को जाता है।

हूथी विद्रोहियों ने अपनी हालिया तेज़ और ज़बरदस्त कार्रवाई (ब्लिट्ज़क्रेग) में इसी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल किया; स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई 18 घंटे से कुछ ज़्यादा समय तक चली।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी कि हूथी बलों ने लाल सागर तट पर स्थित रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्ज़ा कर लिया है और वे हनिश द्वीपों की ओर बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक, इस हमले में तेहरान ने मदद की थी; उसने और मदद देने का वादा किया और यमन में ईरानी अधिकारियों को भेजा। हालाँकि, ध्यान दें कि ईरान ने सार्वजनिक रूप से इससे इनकार किया है।

एसोसिएटेड प्रेस ने अलग से रिपोर्ट दी कि हूतियों ने बाब अल-मंदेब में स्थित मायून (पेरिम) द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि हूती ज़ुकार और हनिश द्वीपों तक पहुँच गए हैं।

इस कामयाबी के कारण यमन का पूरा लाल सागर तट अंसार अल्लाह के नियंत्रण में आ गया, जिसके बाद हूती के एक वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अल-बुखैती ने मीडिया को बताया, "हमने बाब अल-मंदेब पर कब्ज़ा कर लिया है।"

तो अगर बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) बंद हो जाए तो क्या होगा?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को हूथी प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आज़ादी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार "सुरक्षित और बिना रुकावट" जारी रहेगा, क्योंकि उनके ऑपरेशन खास लक्ष्यों तक ही सीमित हैं।

हालांकि, अंसार अल्लाह ने जुलाई से ही बाब अल-मंदेब से गुजरने वाले सभी सऊदी जहाजों की आवाजाही पर रोक (नाकाबंदी) लगा रखी है। लाल सागर तट पर हालिया बढ़त से इस नाकाबंदी को लागू करना और भी आसान हो जाएगा।

समुद्री बीमा करने वाली कंपनियां जोखिम लेने से बहुत बचती हैं, इसलिए बाब अल-मंदेब से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमले होते ही बीमा की दरें बहुत बढ़ जाती हैं और शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से बचने लगती हैं। यह बात तब साफ तौर पर देखी गई थी जब 2023 के आखिर में कमर्शियल जहाजों पर हूथी हमलों की वजह से कम से कम 2,000 जहाजों ने स्वेज नहर के बजाय केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर यात्रा की, जिससे भारत में ज़रूरी सामान के आयात में देरी हुई।

अगर हूथी हमलों और समुद्री बीमा की बढ़ती लागत के कारण बाब अल-मंदेब का रास्ता बंद हो जाता है, तो सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एशिया उसका मुख्य कच्चा तेल बाज़ार है, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सबसे बड़े खरीदार हैं। यानबू से सऊदी कार्गो को एशिया पहुँचने के लिए स्वेज नहर से उत्तर की ओर जाना होगा, भूमध्य सागर पार करना होगा और जिब्राल्टर से गुजरकर केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना होगा; यह यात्रा यानबू से कागोशिमा तक लगभग 14,200 किमी से बढ़कर 27,200 किमी तक हो सकती है।

इस लंबे रास्ते से डिलीवरी में हफ़्तों की देरी हो सकती है और ईंधन व माल ढुलाई की लागत तेज़ी से बढ़ सकती है, जिससे एक ज़रूरी शॉर्टकट लॉजिस्टिक्स के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है।इसे भी पढ़ें: BRICS Summit में भारत का बड़ा दांव, Critical Minerals के लिए G. Kishan Reddy ने पेश किया Master Plan

बाब अल-मंदेब के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा?

भारत पर भी असर पड़ेगा। सबसे साफ़ असर ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। यहाँ से गुजरने वाले तेल की मात्रा पहले ही 2023 में 9.3 मिलियन बैरल प्रति दिन (कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद) से घटकर 2025 की पहली छमाही में सिर्फ़ 4.2 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गई है।

हूथी हमलों की खबर से ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई, और बाद में यह लगभग $99 पर स्थिर हुई। बाब अल-मंदेब के लंबे समय तक बंद रहने से एनर्जी की कीमतें बढ़ती रहेंगी। नई दिल्ली रूस जैसे दूसरे स्रोतों से वैकल्पिक सप्लाई का इंतज़ाम कर सकती है, लेकिन उसे फिर भी एनर्जी की ज़्यादा कीमतों का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा, बाब अल-मंदेब यूरोप से आने-जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए भी एक अहम रास्ता है। भारत का रिफाइनिंग सेक्टर रेड सी के ज़रिए यूरोप को बड़ी मात्रा में डीज़ल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ले जाने वाला कंटेनर ट्रैफिक भी काफी हद तक स्वेज रूट पर निर्भर करता है।

इसका एकमात्र दूसरा विकल्प अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना है। इस रास्ते से मुंबई और रॉटरडैम के बीच की दूरी लगभग 15,700 km से बढ़कर 23,000 km हो जाएगी। इस लंबे रास्ते से यूरोप जाने वाले हर किलो सामान की लॉजिस्टिकल लागत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट कम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और ज़रूरी इम्पोर्ट की लागत भी बढ़ सकती है।इसे भी पढ़ें: दुनिया पर मंडराया बड़ा 'एनर्जी क्राइसिस': लाल सागर के रणनीतिक द्वीप पर हूतियों का कब्जा, सऊदी की मुख्य तेल पाइपलाइन ठप!

इसलिए, भारत के लिए बाब अल-मंदेब 3,000 km दूर स्थित एक समुद्री चोकपॉइंट से कहीं ज़्यादा अहम है। लंबे समय तक रुकावट रहने से एक ही समय में एनर्जी की लागत बढ़ सकती है, फ्रेट बिल बढ़ सकते हैं और यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय सामान कम कॉम्पिटिटिव हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पर पहले से ही दबाव है, ऐसे में 'गेट ऑफ़ टीयर्स' पर संकट नई दिल्ली के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट इकॉनमी, दोनों पर दबाव डाल सकता है।

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