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Singapore में भारतीय NCC कैडेट्स ने Youth Exchange Program में लिया हिस्सा

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(गुरदीप सिंह) सिंगापुर, 11 सितंबर भारत के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का एक दल सिंगापुर में ‘यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम’ में शामिल हुआ और इस दौरान दल के सदस्यों को सिंगापुर के बहुसांस्कृतिक समाज, राष्ट्रीय विकास और भारत तथा सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों को करीब से समझने का मौका मिला। दो अधिकारियों और 10 कैडेट वाला यह दल 30 अगस्त से पांच सितंबर तक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (वाईईपी) 2026 के तहत सिंगापुर में रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मित्रता और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देना था।

सिंगापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, सिंगापुर, ब्रुनेई और हांगकांग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें सभी कैडेट को अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने तथा विभिन्न संस्कृतियों, जीवनशैली और सामाजिक मूल्यों को समझने का अवसर मिला। ‘सिंगापुर डिस्कवरी सेंटर’ की यात्रा के दौरान कैडेट ने वहां के इतिहास, राष्ट्रीय पहचान, विकास और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। ‘रैफल्स प्लेस’ और ‘मरीना बे’ की यात्राओं से उन्हें सिंगापुर के आधुनिक उन्नयन को करीब से देखने का अवसर मिला।

इन कैडेट ने कम्पोंग ग्लैम, बुगिस स्ट्रीट, चाइनाटाउन, लिटिल इंडिया और ऑर्चर्ड रोड जैसे प्रमुख इलाकों का भी दौरा किया। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक पहचान और विभिन्न समुदायों के आपसी सह-अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग की यात्रा के दौरान कैडेट ने उच्चायोग के कामकाज को समझा।

उन्हें विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति उच्चायोग की जिम्मेदारियों तथा भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंधों के बारे में जानकारी दी गई। इस बातचीत से सभी कैडेट को यह भी समझने का अवसर मिला कि विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया जाता है।

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Houthis Attack On Saudi Arabia | सऊदी-हूती जंग की आहट से कांपा पाकिस्तान! 'मक्का पैक्ट' पर 24 घंटे में बदल गए सुर, फिर हुई अंतरराष्ट्रीय फजीहत

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पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हुए 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' (जिसे कूटनीतिक हलकों में 'इस्लामिक NATO' भी कहा जा रहा था) को लेकर वैश्विक राजनीति में हलचल मची हुई है। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए इस तीन-तरफ़ा समझौते पर बड़ा यू-टर्न लिया है। इस्लामाबाद ने अब इसे विशुद्ध रूप से एक "रक्षात्मक गठबंधन" (Defensive Alliance) करार दिया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी युद्ध में कूदने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा और आक्रामकता को रोकना (Deterrence) है। पाकिस्तान का यह बयान ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे लगातार हमलों और उनके जवाब में पाकिस्तानी सेना की संभावित भागीदारी की अटकलों के बाद आया है।

'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' या 'मक्का पैक्ट' पर 7 अगस्त को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच साइन किए गए थे। समझौते के तहत, किसी भी सदस्य पर हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारी अब कह रहे हैं कि इस समझौते का मुख्य मकसद "मुख्य रूप से डर पैदा करके (deterrence) क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना" है।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "इस चरण में, मक्का समझौते के विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है।" "पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को सबसे पहले अपने संगठन और सहयोग को और मजबूत करना होगा।"

सऊदी अरब पर हूथी हमले
खान का यह स्पष्टीकरण पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब पर हूथी हमलों से मक्का समझौता एक्टिवेट हो सकता है। ईरान समर्थित हूथी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते रहे हैं। मंगलवार को हुए अपने हालिया हमले में, उन्होंने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसमें कम से कम 73 लोग घायल हो गए।
 

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आसिफ ने मंगलवार रात जियो न्यूज़ को बताया, "अगर बिना उकसावे के कोई हमला होता है, या यमन में जो कुछ हो रहा है उसका असर सऊदी अरब तक फैलता है, तो निश्चित रूप से मक्का समझौता लागू हो जाएगा।" "इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हम इस समझौते की शर्तों और नियमों से बंधे हैं, और... ज़रूरत पड़ने पर हम उनका पालन करेंगे।"

हालांकि, पाकिस्तान ने अब अपना रुख बदल लिया है, जिससे इस्लामाबाद को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि क्या वह वास्तव में तुर्की और सऊदी अरब को कोई सुरक्षा गारंटी दे पाएगा।

क्या मक्का समझौते का विस्तार होगा? इस बीच, खान ने गुरुवार को यह भी कहा कि अभी यह समझौता सिर्फ़ तीन सदस्यों के बीच है, लेकिन बाद में इसके विस्तार पर फ़ैसला लिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश और मिस्र जैसे कई देशों ने इस समझौते में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
 

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खान ने कहा, "संगठन के ढांचे, कामकाज के तरीकों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए अभी काफी काम करना बाकी है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता "उन सभी देशों के लिए खुला रहेगा जिनकी सोच और नज़रिए एक जैसे हैं"।
 
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