शी जिनपिंग 18वें BRICS नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए शनिवार को नई दिल्ली पहुँचेंगे। भारत 12 और 13 सितंबर को इस सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। यह सात सालों में उनकी भारत की पहली यात्रा होगी और 2020 के सीमा संकट के बाद भी पहली यात्रा होगी। हालाँकि, नई दिल्ली और बीजिंग ने अभी तक इस प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि करने वाला कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।

दोनों नेताओं ने हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में एक साथ मंच साझा किया था, जहाँ उन्होंने हाथ तो मिलाया लेकिन कोई औपचारिक द्विपक्षीय बैठक नहीं की।

शी की भारत यात्रा से पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत बनाए रखने की कोशिशों के तहत उच्च-स्तरीय चर्चा के लिए चीन का दौरा किया।

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की बैठक भी हुई है, जिसके बाद सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई।

यह नई कूटनीतिक बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ कई तनावपूर्ण जगहों से सैनिकों के पीछे हटने के बाद रिश्तों में धीरे-धीरे स्थिरता आ रही है।

 

जून 2020 से भारत-चीन संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं, जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में बीस भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि चीन ने बाद में अपने चार सैनिकों की मौत की बात स्वीकार की थी।

इस टकराव के कारण LAC पर लंबे समय तक सैन्य गतिरोध बना रहा और राजनीतिक, आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों में भारी गिरावट आई। तब से, दोनों पक्षों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई है, जिसका मकसद बॉर्डर पर तनाव वाले इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव कम करना है। हालांकि सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया से सैन्य टकराव का तुरंत खतरा तो कम हुआ है, लेकिन सीमा विवाद का बड़ा मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।

इसलिए, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात का काफी राजनीतिक महत्व होगा, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच सालों से सीमित उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद हो रही है। दोनों पक्षों ने मतभेदों को संभालने, तनाव को और बढ़ने से रोकने और रिश्तों में धीरे-धीरे स्थिरता लाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक तरीकों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। प्रस्तावित शिखर-स्तरीय बैठक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका दे सकती है।

पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने के बावजूद, सीमा विवाद का बड़ा मुद्दा भारत-चीन संबंधों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है।

चीन पूरे भारतीय राज्य पर अपना दावा करता है, जिसे वह "ज़ांगनान" या दक्षिणी तिब्बत कहता है। भारत ने लगातार इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी इलाके में चीनी सैन्य गतिविधियों और आक्रामक रवैये की खबरों के बाद पूर्वी सेक्टर पर फिर से ध्यान गया है। इन घटनाओं ने नई दिल्ली और बीजिंग की द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में एक और जटिलता जोड़ दी है। भारत ने बार-बार कहा है कि बॉर्डर पर शांति और स्थिरता व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए बुनियादी ज़रूरत है।

 

चीन ने 2017 से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए अपने नाम की सूची भी जारी की है। भारत ने बार-बार इस कदम को प्रशासनिक और नक्शे से जुड़े उपायों के ज़रिए बीजिंग के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की कोशिश बताकर खारिज किया है। भारत का कहना है कि भारतीय इलाके में जगहों को दूसरे नाम देने से उनकी कानूनी या क्षेत्रीय स्थिति नहीं बदल सकती।

इसी तरह, नई दिल्ली ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं की आधिकारिक तौर पर उनके मानक भारतीय नामों से पहचान करने के भारत के फैसले की बीजिंग द्वारा की गई आलोचना को भी खारिज कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी और शी के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में सीमा विवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश, लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान और LAC पर तनाव को दोबारा बढ़ने से रोकने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है।

यह बातचीत एक जटिल वैश्विक माहौल में होगी, क्योंकि भारत और चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ उपायों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य दखल के बाद बढ़ी अस्थिरता के कारण आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली के लिए, बीजिंग के साथ फिर से बातचीत दो समानांतर लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकती है: सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना और साथ ही आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग के उन क्षेत्रों का विस्तार करना जो भारत के व्यापक रणनीतिक हितों को पूरा करते हों। बीजिंग के लिए, नई दिल्ली के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में आए सुधार को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है, साथ ही ब्रिक्स (BRICS) और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।