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Others Allahabad HC ने पत्रकार पर दर्ज FIR पर लगाई रोक, स्कूल की बदहाली दिखाने पर हुई थी कार्रवाई
prabhasakshiलखनऊ, नौ सितंबर सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को उजागर करने वाले पत्रकार के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि पत्रकार द्वारा स्कूल की कमियों को उजागर किए जाने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई जो प्रथम दृष्टया प्रतिशोधात्मक कार्रवाई प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्रकार द्वारा सरकारी विद्यालय की कमियों को उजागर करने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना ‘आईना दिखाने वाले को ही दोषी ठहराने’ जैसा है।
इसी के साथ अदालत ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया जिसमें उन्हें संबंधित स्कूल की वर्तमान स्थिति के साथ स्कूल परिसर की तस्वीरें भी दाखिल करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने पत्रकार अमित यादव की याचिका पर पारित किया। याची के विरुद्ध गोसाईगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
याची की ओर से दलील दी गई कि वह पत्रकार के रूप में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बेगरिया मऊ, गोसाईंगंज, लखनऊ गया था, जहां स्कूल के शौचालय बदहाल स्थिति में थे व छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी नहीं थी। इस विषय पर उसने कुछ शिक्षकों के साक्षात्कार भी लिए थे। रिपोर्टिंग के चार दिन बाद 24 अगस्त को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
Odisha ने UAE में 2.10 लाख करोड़ के 14 MoU पर किए हस्ताक्षर
भुवनेश्वर, नौ सितंबर ओडिशा सरकार ने बुधवार को यूएई में निवेश आकर्षित करने के अपने अभियान के पहले दिन करीब 2.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 14 नई परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में अबू धाबी में इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) और अदाणी समूह की साझेदारी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इससे करीब 8.68 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित निवेश धातु डाउनस्ट्रीम उद्योग, स्लरी पाइपलाइन, महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक ढांचे, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों में होगा।
सरकार ने कहा कि निवेश और रोजगार के आंकड़े अनुमानित हैं तथा व्यवहार्यता अध्ययन, जांच-पड़ताल, जरूरी मंजूरियों और अंतिम समझौतों पर निर्भर हैं। माझी ने इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप (आईबीपीजी) के साथ भी बैठक की। ओडिशा सरकार और आईबीपीजी के बीच व्यापार बढ़ाने तथा निवेश के अवसर तलाशने के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।
उन्होंने बोरोउज से ओडिशा में बड़े रसायन डाउनस्ट्रीम परिसर की स्थापना की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। इसके अलावा यूएई की निवेश संस्थाओं के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर चर्चा की।
