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SCO Summit 2026: एक साथ जिनपिंग-पुतिन से मिले PM मोदी, पाकिस्तान ने फोटो क्रॉप कर दिखाई ‘ओछी हरकत’
Haribhoomi
बिश्केक में जारी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2026 के बीच एक नया कूटनीतिक और डिजिटल विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर की गई एक ग्रुप फोटो को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस ग्रुप फोटो को इस तरह क्रॉप और एडिट किया गया था कि उसमें से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की तस्वीरें गायब कर दी गई थीं।
मूल तस्वीर में थे 12 नेता, पाकिस्तानी पोस्ट में केवल 6 को ही दिखाया गया
किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के प्रमुखों ने एक साथ मंच पर आकर पारंपरिक ग्रुप फोटो खिंचवाई थी। मूल तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कुल 12 देशों के शीर्ष नेता नजर आ रहे थे। हालांकि, पाकिस्तान के पीएमओ द्वारा शेयर की गई एडिटेड तस्वीर में केवल 6 नेताओं को ही दिखाया गया था, जिसमें से पीएम मोदी समेत बाकी 6 वैश्विक नेताओं को काट दिया गया था।
विवाद बढ़ा तो 4 घंटे बाद शहबाज शरीफ ने पोस्ट की असली तस्वीर
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत और फोटो-एडिटिंग को लेकर जब आलोचनाएं शुरू हुईं, तो पाकिस्तानी पीएमओ बैकफुट पर आ गया। विवाद गहराने के लगभग 4 घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने व्यक्तिगत 'X' हैंडल से ओरिजिनल ग्रुप फोटो शेयर की। इस नई तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पहले ही ओरिजिनल फोटो साझा की थी, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे।
Today, I was honoured to address the SCO Council of Heads of State Meeting in Bishkek as Pakistan assumed the SCO Chairmanship for 2027. I congratulated the Kyrgyz Republic on successfully hosting the Summit and steering the Organization with distinction.
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 1, 2026
Guided by the Shanghai… pic.twitter.com/1mvRW85klD
सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाकर घेराव करने की कोशिश
शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भाषण के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पानी को कभी भी राजनीतिक दबाव या हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और साझा जल समझौतों को अपनी सुविधा के हिसाब से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को कानूनी रूप से लागू रहने की बात कही गई थी।
