उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का खतरा होगा बेअसर, सरस्वती ताल और केदारताल की गहराई नापने उतरा विशेषज्ञ दल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में कुदरत का मिजाज कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. पहाड़ों पर बनी हिमनद यानी ग्लेशियर झीलें कई बार भारी तबाही की वजह बन जाती हैं. इसी डर और खतरे को पहले ही भांपते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य के दो बेहद अहम और संवेदनशील तालों, चमोली जिले के सरस्वती ताल और उत्तरकाशी जिले के केदार ताल, की पड़ताल के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक खास टीम को मंगलवार को रवाना कर दिया गया है.

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए के दफ्तर से सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने इस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अभियान सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान की मदद से उन खतरों को वक्त रहते पहचानने की कोशिश है जो आने वाले समय में निचले इलाकों के लिए आफत बन सकते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने इस कठिन और जरूरी सफर पर निकल रहे वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं.

ऊंचाई पर छिपा कुदरत का बड़ा गणित

यह पूरा मिशन उन कठिन रास्तों और बर्फीली वादियों में पूरा होना है जहां आम इंसान का सांस लेना भी भारी पड़ जाता है. चमोली जिले में स्थित सरस्वती ताल करीब 5700 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि उत्तरकाशी का केदारताल लगभग 4750 मीटर की ऊंचाई पर बसा है. इतनी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झीलों में पानी की मात्रा कितनी है, उनकी तलहटी कैसी है और क्या उनके किनारे कमजोर पड़ रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी हो चुका है.

वैज्ञानिकों का यह दल वहां जाकर बैथीमेट्री सर्वेक्षण करेगा. आसान शब्दों में कहें तो टीम इन झीलों की गहराई, पानी के फैलाव और तलहटी की बनावट का नक्शा तैयार करेगी. इससे यह साफ हो सकेगा कि अगर कभी बादल फटने या ग्लेशियर टूटने से पानी अचानक बढ़ता है, तो झील का बांध जैसा किनारा कितना दबाव झेल सकता है.

समय पर चेतावनी ही सबसे बड़ा बचाव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान को लेकर साफ किया है कि सरकार का मुख्य मकसद किसी भी हादसे से पहले लोगों की सुरक्षा तय करना है. पहाड़ों में जब ग्लेशियर झीलें टूटती हैं तो निचले गांवों तक संभलने का वक्त नहीं मिलता. इसी वजह से मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि झीलों में सेंसर, जलस्तर मापने वाली मशीनें और बेहतर संचार उपकरण लगाए जाएंगे.

अगर झील का पानी अचानक असामान्य रूप से बढ़ता है, तो निचले इलाकों में तुरंत सायरन या संदेश पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है. आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने भी बताया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान करके वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के रास्ते पहले से तय किए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव का ढांचा इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

13 संवेदनशील झीलों पर सरकार की नजर

उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे राज्य में तेरह ऐसी ग्लेशियर झीलों की पहचान की है जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती हैं. राहत की बात यह है कि इनमें से चार झीलों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है. अब बाकी बची झीलों का अध्ययन भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में सरस्वती ताल और केदारताल का नंबर आया है.

सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, यह अध्ययन सिर्फ झीलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि इन झीलों से निकलने वाली नदियों और नालों के किनारे बसे गांवों और ढांचों पर क्या असर पड़ सकता है. इस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले दिनों में सुरक्षा की नई दीवारें और जल निकासी के रास्ते तय किए जाएंगे.

दिग्गज संस्थानों के महारथी मैदान में

इस मुश्किल अभियान को कामयाब बनाने के लिए देश के कई बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों को एक मंच पर लाया गया है. इस संयुक्त दल में यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी, लखनऊ का बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, रुड़की का राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ-साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जांबाज जवान शामिल हैं.

दल में रोहित कुमार, निखिल पुनिया, डॉ. विशाल, दीपक भट्ट, डॉ. शेख नवाज अली, शुभजीत घोष, प्रकाश रंजन जेना, डॉ. पिंकी बिष्ट, स्वप्निल बिष्ट, शिव्यांक सिंह नेगी, शिव शंकर यादव, डॉ. शिवानंद मंडराहा, नितेश खेतवाल, संदीप सिंह, सचिन कुमार, मनीष कुमार, महेंद्र, मनोज सिंह, शार्दुल गुसाईं और नरेंद्र सिंह रावत जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं. यह पूरी टीम मिलकर भूविज्ञान, पानी के बहाव और पर्वतारोहण के अपने तजुर्बे से हिमालय के इन तालों की सटीक जानकारी जुटाएगी. दल की विदाई के मौके पर विभाग के सलाहकार विनय रुहेला, ले. कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी, डीआईजी राजकुमार नेगी और दिनेश कुमार पुनेठा भी मौजूद रहे.

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मेडिकल क्षेत्र में 560 सरकारी नौकरियां! उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल

मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जो लोग नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (एमएचआरबी), असम ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-I (एम एंड एचओ-I) के कुल 560 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन मांगे हैं.

20 सितंबर तक कर सकते है अप्लाई

एमएचआरबी की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-I पोस्ट के लिए जारी 560 रिक्तियों में ओपन (अनारक्षित) के 316, ओबीसी/एमओबीसी के 140, एससी के 23, एसटी (मैदानी इलाके) - एसटीपी के 58 और एसटी (पहाड़ी इलाके) - एसटीएच के 23 पद शामिल हैं. इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक तय की गई है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं.

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आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस डिग्री और उम्मीदवार का असम मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैडिडेट्स ध्यान दें कि सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बाद में नोटिस जारी करके जानकारी दी जाएगी. बोर्ड मिले हुए आवेदनों की संख्या के आधार पर इन पदों के लिए सिलेक्शन की प्रक्रिया तय करेगा. वहीं, चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 से 1,10,000 रुपए के बीच के साथ ग्रेड पे 12,700 रुपए प्रति माह होगी। इसके अलावा, कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.  आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल के लिए 250 रुपए और ओबीसी/एमओबीसी/एससी/एसटी (पी)/एसटी (एच) उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए तय किया गया है. वहीं, दिव्यांगों को रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान से छूट दी गई है. 

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