सुप्रीम कोर्ट से यूपी पुलिस को बड़ी राहत! इलाहाबाद हाईकोर्ट के 390 पन्नों की चेकलिस्ट वाले आदेश को किया रद्द
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य सरकार को एक बड़ी कानूनी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस व्यापक आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें पुलिस जांच प्रक्रिया पर कड़े दिशा-निर्देश और 390 पन्नों की लंबी चेकलिस्ट थमा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ …
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मानव अधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की ओर से पेश की जाने वाली योजना केवल नए हॉस्टल बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।आयोग ने निर्देश दिया है कि मौजूदा हॉस्टलों के रेनोवेशन, विस्तार और अपग्रेडेशन की संभावनाओं को तलाशा जाए।
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