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Explained Eiffel Tower Controversy | एफिल टॉवर पर लैंगिक भेदभाव का आरोप! विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर महिला कर्मियों को हटाने पर छिड़ा महाविवाद

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक, एफिल टॉवर (Eiffel Tower) का कामकाज सोमवार को अचानक रोक दिया गया और इसके खुलने के समय में देरी हुई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के पीछे कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और काम छोड़ने का फैसला था। दरअसल, यह पूरा विवाद वीकेंड पर एक हिंदू धार्मिक प्रतिनिधिमंडल के निजी दौरे के दौरान लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। टॉवर का संचालन करने वाली कंपनी, 'सोसिएते डी'एक्सप्लोइटेशन डे ला टूर एफिल' (SETE) ने इसके खुलने में देरी की, क्योंकि कर्मचारी काम की जगह पर जेंडर-आधारित भेदभाव (यूनियनों के अनुसार) के लिए जवाबदेही की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। एफिल टॉवर के बेस पर लगे नोटिस में आगंतुकों को बताया गया कि देरी "ऑपरेशनल कारणों" से हुई है।

पूरा विवाद क्या था?
एफिल टॉवर पर पूरा विवाद शनिवार को 'बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था' (BAPS) से जुड़े लगभग 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के निजी दौरे पर केंद्रित है। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि जब प्रतिनिधिमंडल स्मारक के अंदर घूम रहा था, तो महिला कर्मचारियों को उनके तय वर्कस्टेशन छोड़ने का निर्देश दिया गया और उनकी जगह पुरुष सहयोगियों ने ले ली।

CGT यूनियन ने औपचारिक रूप से इस फैसले की निंदा की और इसे "काम की जगह पर दिए गए ऐसे निर्देश बताया, जिनके कारण महिला कर्मचारियों को उनके जेंडर के आधार पर किनारे कर दिया गया, उनकी जगह दूसरों को लगा दिया गया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।"

एफिल टॉवर के खुलने में देरी हुई
प्रतिनिधिमंडल पेरिस के उपनगरों में एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़े समारोहों के लिए फ्रांस में था। गौरतलब है कि एफिल टॉवर के खुलने में देरी हुई क्योंकि कर्मचारी बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे और स्मारक पर कई साइन बोर्ड पर लिखा था: "ऑपरेशनल कारणों से एफिल टॉवर के खुलने में देरी हुई है।"

इस बीच, BAPS ने कहा है कि यह दौरा एफिल टॉवर अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया गया था ताकि कामकाज में कम से कम रुकावट आए और आगंतुकों के लिए सामान्य प्रवेश सुनिश्चित हो सके। X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, मंदिर ने कहा कि जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए बड़े प्रतिनिधिमंडल के दौरे को एफिल टॉवर प्रबंधन के साथ बातचीत करके नियमित खुलने के समय की शुरुआत में तय किया गया था।

BAPS का कहना है कि उसे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है जिसमें आगंतुकों को प्रवेश से मना किया गया हो
इसके अलावा, संगठन ने कहा कि उसे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है जिसमें दौरे के दौरान आगंतुकों को स्मारक में प्रवेश से मना किया गया हो। हालांकि, संगठन ने विवाद पर खेद व्यक्त किया और कहा कि वह उन सभी लोगों से ईमानदारी से माफी मांगता है जिन्हें इस स्थिति से दुख या असुविधा हुई हो। मंदिर ने यह भी कहा कि वह आपसी सम्मान और दूसरों की सेवा के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, और इस घटना को लेकर जताई गई चिंताओं को गंभीरता से लेता है।

पेरिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए
मामला सामने आने के बाद, पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने एफिल टॉवर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के पीछे के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की चिंताएं जायज थीं और उन पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए था।

X पर एक पोस्ट में, ग्रेगोइरे ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों द्वारा जाहिर किए गए गुस्से पर ध्यान दिया है और माना कि उनकी निराशा जायज थी। उन्होंने लिखा, "ऐसे हालात बर्दाश्त करना स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि ये हालात न तो उनके मूल्यों को दर्शाते हैं और न ही उन मूल्यों को जिनका एफिल टॉवर को प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लिंग की परवाह किए बिना हर कोई बिना किसी भेदभाव के काम करने और घूमने-फिरने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेरिस में हर जगह, यहां तक ​​कि इसके सबसे मशहूर स्थलों पर भी, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता बनाए रखी जानी चाहिए। ग्रेगोइरे ने कहा, "यह जरूरी है कि जिन हालात के कारण यह विरोध हुआ, उन्हें पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए।" उन्होंने वादा किया कि जल्द से जल्द जांच शुरू की जाएगी।

CGT ट्रेड यूनियन ने घटना की निंदा की
मेयर के अलावा, CGT ट्रेड यूनियन ने भी इस घटना की निंदा की। यूनियन ने इसे "काम की जगह पर दिए गए ऐसे निर्देश" बताया, जिनके कारण महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के आधार पर किनारे कर दिया गया, उनकी जगह दूसरों को लाया गया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया।

इसके अलावा, एफिल टॉवर के ऑपरेटर, SETE ने माना कि प्रतिनिधिमंडल ने "महिलाओं के साथ बातचीत" को सीमित करने के लिए दौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि "इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था"।

महिलाओं को अलग-थलग करने पर विवाद छिड़ा
इस पूरे विवाद पर फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष याएल ब्रौन-पिवेट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने X पर लिखा, "मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि विदेशी मेहमानों की मांगों को पूरा करने के लिए महिलाओं को किनारे हटने के लिए कहा जाए।" उन्होंने आगे कहा, "दूसरों का स्वागत करने का मतलब कभी भी अपने मूल्यों को छोड़ना नहीं होता है। फ्रांस में महिलाएं सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से सक्रिय हैं। कोई भी उन्हें गायब होने या नजरअंदाज होने के लिए नहीं कहता है।"
 

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