MLA Allowance: विधायकों को कार और हर महीने ₹75 हजार! इस राज्य की सरकार ने विधानसभा में रखा प्रस्ताव?

Tamil Nadu Assembly: तमिलनाडु में विधायकों से जुड़ी सुविधाओं को लेकर विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव सामने आया है. दरअसल, सरकार ने विधायकों के वाहन भत्ते में बड़ा इजाफा करने का रास्ता साफ करने के लिए 2026 का संशोधन विधेयक पेश किया है. जानकारी के अनुसार इस विधेयक में मौजूदा वाहन भत्ते को बढ़ाकर हर महीने 75000 करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा विधानसभा के हर सदस्य को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की बात भी इसमें रखी गई है.

बता दें कि 75 हजार का नया वाहन भत्ता अभी लागू नहीं हुआ है. यह संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है. विधेयक को मंजूरी मिलने और सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही नई व्यवस्था प्रभावी होगी. 

Chennai, Tamil Nadu: Chief Minister Joseph Vijay is scheduled to reply in the Legislative Assembly today on the demands for grants for the Police Department. Ministers and MLAs from various parties, including TVK, AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami, DMK MLA E.V.… pic.twitter.com/zSSvlbHs45

— IANS (@ians_india) September 7, 2026

तमिलनाडु में क्यों की गई वाहन भत्ते में बढ़ोतरी?

तमिलनाडु मीडिया के अनुसार सरकार का तर्क है कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा करना पड़ता है. विधायक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों से मिलने जाते हैं. उन्हें विकास कार्यों का निरीक्षण करने और शिकायतों को सुनने के लिए नियमित यात्रा जरूरी होती है. इसलिए ये संशोधन प्रस्तावित किया गया है. बता दें इससे पहले सीएम विजय ने 19 अगस्त को विधानसभा में ऐलान किया था कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. वाहन से जुड़े ईंधन, ड्राइवर और रखरखाव के खर्च के लिए पैसे भी दिए जाएंगे. 

तमिलनाडु में अभी विधायकों को कितना वाहन भत्ता मिलती है?

तमिलनाडु में अभी विधायकों को 25 हजार वाहन भत्ता मिलता है, जिसे बढ़ाकर ₹75 हजार प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. यह पूर्व भत्ते के मुकाबले तीन गुना है. इसके अलावा हर विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी रखा गया है. वाहन से जुड़े खर्च में ईंधन, ड्राइवर और रखरखाव जैसी जरूरतें शामिल होंगी. 

"Police should not be a power centre": CM Vijay amid uproar in Tamil Nadu Assembly over law and order

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— ANI Digital (@ani_digital) September 7, 2026

सिर्फ कार ही नहीं, PA के लिए भी ₹25 हजार

जानकारी के अलनुसार तमिलनाडु विधानसभा में विधायकों के लिए प्रस्तावित विधेयक में विधायकों के कामकाज में मदद के लिए पर्सनल असिस्टेंट रखने की भी बात कही गई है. इन  पीए को 25 हजार महीने का भत्ता देने का भी प्रावधान प्रस्तावित है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जिन विधायकों के पास कानून में बताए गए कुछ विशेष पद हैं, उनके लिए इस व्यवस्था के अलग नियम हो सकते हैं.

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सरकारी वाहन की एक विधायक ने की थी मांग  

इस पूरे मामले की शुरुआत विधानसभा में एक विधायक की मांग से हुई थी. 12 अगस्त को कट्टुमन्नारकोइल की विधायक एलई जोतिमणि ने सदन में विधायकों को वाहन और जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी. उनका तर्क था कि कई विधायक, खासकर पहली बार चुने गए प्रतिनिधि, अपने विधानसभा क्षेत्र में नियमित दौरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते.

Chennai, Tamil Nadu: MLA from Manidhaneya Jananayaga Party, Thamimun Ansari says, "This is not the reply to the demands for grants of the Police Department. The reply should explain the demands raised by the members and the matters contained in the policy note. Instead, the… pic.twitter.com/QO34vR01V6

— IANS (@ians_india) September 7, 2026

234 विधायकों को मिलेगा फायदा?

संशोधित बिल पास होने के बाद तमिलनाडु विधानसभा के कुल 234 विधायकों को इसका लाभ मिलेगा. इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल DMK की ओर से यह सवाल उठाया गया कि जिन विधायकों के पास पहले से निजी वाहन हैं, उन्हें भी इस सुविधा में शामिल क्यों किया जा रहा है.

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5 महीने में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन में 3.31 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में तमिलनाडु में पवन ऊर्जा उत्पादन में 3.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. जुलाई और अगस्त में आई जबरदस्त तेजी ने पवन ऊर्जा सीजन की कमजोर शुरुआत की भरपाई कर दी. तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डेटा के अनुसार, राज्य ने 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच 10,446 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 10,112 मिलियन यूनिट थी.

अप्रैल से अगस्त तक पवन ऊर्जा उत्पादन में हुई बढ़ोतरी

अप्रैल-जून तिमाही के दौरान उत्पादन पिछले साल के स्तर से कम रहा. उत्पादन में अप्रैल में 7.8 प्रतिशत, मई में 27.2 प्रतिशत और जून में 22.2 प्रतिशत की गिरावट आई. इन तीन महीनों का कुल उत्पादन 3,601.4 मिलियन यूनिट था, जो एक साल पहले इसी अवधि में दर्ज 4,658.2 मिलियन यूनिट से लगभग 22.7 प्रतिशत कम था.

जुलाई में स्थिति बदल गई, क्योंकि तेज हवाओं के कारण उत्पादन बढ़कर 3,401 मिलियन यूनिट हो गया, जबकि पिछले साल जुलाई में यह 3,045 मिलियन यूनिट था. यह 11 प्रतिशत की वृद्धि थी. अगस्त में सुधार में तेजी आई, जब उत्पादन 3,444 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने में 2,408 मिलियन यूनिट से लगभग 43 प्रतिशत अधिक था.

जुलाई में कई दिनों तक पवन ऊर्जा का उत्पादन 100 मिलियन यूनिट से अधिक रहा और अगस्त के अधिकांश समय में भी यह अच्छा बना रहा. अगस्त में रोजाना बिजली उत्पादन रिकॉर्ड 142.430 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो अगस्त 2025 में दर्ज किए गए पिछले सबसे ज़्यादा 123.8 मिलियन यूनिट के आंकड़े से कहीं अधिक है.

जुलाई-अगस्त में 6,845 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन

इससे पता चलता है कि इस दौरान राज्य की बिजली सप्लाई में विंड पावर (पवन ऊर्जा) का कितना बड़ा योगदान रहा. इस साल जुलाई और अगस्त में कुल मिलाकर 6,845 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो 2025 के इन्हीं दो महीनों में हुए 5,453 मिलियन यूनिट उत्पादन के मुकाबले 25.5 प्रतिशत ज्यादा है. सीजन के आखिर में हुई इस बढ़ोतरी ने पांच महीनों के कुल आंकड़े को पिछले साल के स्तर से ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई.

ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन की नई पॉलिसी लाने की अपील

रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) बनाने वाली कंपनियों ने राज्य की ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन से एक ऐसी पॉलिसी लाने की अपील की है जिससे नई विंड और सोलर क्षमता को जोड़ना आसान हो सके. उनका कहना है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अलग पॉलिसी को अंतिम रूप दिए जाने तक विस्तार में देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक फ्रेमवर्क तमिलनाडु को बेहतर उत्पादन आंकड़ों का लाभ उठाने और अपने पावर नेटवर्क में रिन्यूएबल स्रोतों के योगदान को मजबूत करने में मदद कर सकता है.

स्रोत- आईएएनएस

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