इप्सोस (Ipsos) के एक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक मज़बूती पर लोगों का भरोसा और कम हो गया है; अब सिर्फ़ 14 प्रतिशत लोग ही अर्थव्यवस्था को मज़बूत मानते हैं। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, पिछली तिमाही के मुकाबले आर्थिक मज़बूती को लेकर लोगों की राय में छह प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। लोगों की चिंताओं में आर्थिक दबाव सबसे ऊपर बना हुआ है। देश के लिए महंगाई सबसे बड़ी चिंता है, इसके बाद बेरोज़गारी, गरीबी और बिजली की बढ़ती कीमतें आती हैं। बिजली कटौती (लोड-शेडिंग) अब एक बड़ी चिंता के तौर पर अतिरिक्त टैक्स से आगे निकलकर पांचवें स्थान पर आ गई है। इप्सोस के अनुसार, बिजली की कीमतों को लेकर चिंता नौ प्रतिशत अंक बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है, जबकि गरीबी को लेकर चिंता में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

ईंधन की बढ़ती कीमतों ने परिवारों पर दबाव बढ़ा दिया है। दुनिया भर में तेल की बढ़ती कीमतें, टैक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ सरकार के समझौतों की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं; पेट्रोल पर टैक्स 116 PKR प्रति लीटर तक पहुंच गया है। टोला एसोसिएट्स ने पाया कि पाकिस्तान की करेंसी की कीमत गिरने के बावजूद, डॉलर के हिसाब से वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। ईंधन से जुड़े मामलों को संभालने के सरकार के तरीके पर लोगों का भरोसा भी कमज़ोर है। पाकिस्तान के सिर्फ़ एक-तिहाई लोग मानते हैं कि अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता ठीक से सुनिश्चित की है, जबकि पांच में से दो लोग ईंधन की कीमतों के मैनेजमेंट को बेअसर मानते हैं। आर्थिक भरोसा भी इसी तरह कमज़ोर है। 

सिर्फ़ 15 प्रतिशत लोगों ने निवेश करने को लेकर भरोसा जताया, जबकि सिर्फ़ 16 प्रतिशत लोगों को अपनी नौकरी को लेकर सुरक्षा का एहसास हुआ। पाकिस्तान के सिर्फ़ एक-चौथाई लोग मानते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 31 प्रतिशत लोग आशावादी थे, जबकि पंजाब में 26 प्रतिशत, सिंध में 21 प्रतिशत और खैबर-पख्तूनख्वा में सिर्फ़ 14 प्रतिशत लोग आशावादी थे। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, इप्सोस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल सत्तार ने तीसरी तिमाही को "सावधानी के साथ सुधार" का दौर बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीदें और परिवारों के खर्च करने की क्षमता में सुधार हो रहा है, लेकिन यह सुधार इतना भी मज़बूत नहीं है कि लोग बड़े आर्थिक फैसले ले सकें।