आरक्षण लक्ष्य तक पहुंचने का संवैधानिक जरिया, खुद मंज़िल नहीं
उत्तर प्रदेश में 2017 से 2026 तक की सरकारी भर्तियों के आंकड़ों में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्गों की हिस्सेदारी सामने आई है. सरकार का कहना है कि आरक्षण के साथ शिक्षा, कौशल विकास और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से सामाजिक न्याय को मजबूत किया जा रहा है.
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