बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े उस आदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि BCI और राज्य बार काउंसिलों के पास लॉ स्टूडेंट्स के व्यवहार को रेगुलेट करने की कानूनी शक्ति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये संस्थाएं उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी कर सकती हैं जब वे एडवोकेट के तौर पर एनरोल हो जाएं। ये टिप्पणियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की तीन जजों की बेंच ने कीं। बेंच ने कहा कि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उनके संबंधित विश्वविद्यालयों या संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो उनके अपने नियमों और विनियमों के तहत होता है।

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, "यह अधिकार उस विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के पास होता है जिसमें छात्र नामांकित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित और लागू कर सकती है, जो कानूनी प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार हों। हालाँकि, वह किसी लॉ छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है।

इस सब की शुरुआत BCI के 13 अगस्त के उस आदेश से हुई जिसमें कहा गया था कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को राज्य बार काउंसिल्स में एनरोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कांत के शामिल होने का विरोध किया था। हालाँकि, बाद में भारी विवाद के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सफाई दी और कहा कि लोकतंत्र में असहमति का हमेशा स्वागत किया जाता है। उन्होंने अपनी बातों के लिए खेद जताते हुए छात्रों से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा अगर मौजूदा विवाद से जुड़ी किसी भी चीज़, मेरी किसी भी बात या चिट्ठी से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाएँ आहत हुई हैं, तो मुझे इसका गहरा खेद है और मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ।" "ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। खेद जताना प्रतिष्ठा या अहंकार का मामला नहीं है। यह बस यह स्वीकार करना है कि हमारे छात्रों की भावनाएँ और चिंताएँ मायने रखती हैं।