द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन को गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जिसने कोलाथुर असेंबली सीट पर उनकी चुनावी हार को लेकर उनकी अर्जी खारिज कर दी। यह ऑर्डर दो जजों की बेंच ने पास किया, जिसमें कहा गया कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की अर्जी मेंटेनेबल नहीं है। कोलाथुर स्टालिन का गढ़ रहा था, लेकिन वह हाल ही में हुए तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) लीडर वीएस बाबू से करीब 8,000 वोटों के मार्जिन से हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के मुताबिक, स्टालिन को 74,202 (40.32 परसेंट) वोट मिले, जबकि बाबू को 82,997 (45.09 परसेंट) वोट मिले।

4 मई को नतीजे घोषित होने के बाद, DMK प्रमुख ने 7 मई को वेरिफिकेशन के लिए अर्ज़ी दी, जिसकी प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू हुई। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का भी रुख किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में खराबी का हवाला देते हुए नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

अपनी याचिका में, स्टालिन ने कहा कि 14 चयनित ईवीएम सेटों के लिए कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) में जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो को उनके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया था। उनकी चेकिंग के दौरान ही अनियमितताएं पाई गईं। बाद में एलांगो ने जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को पत्र लिखा। हालाँकि, डीईओ ने घोषणा की थी कि जाँच और सत्यापन सफलतापूर्वक किया गया था और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार 5 अगस्त को पूरा किया गया था। 

6 अगस्त को उन्होंने डीईओ को पत्र लिखकर सामने आई विशिष्ट विफलताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाणपत्र विफलताओं के कारणों को समझाने वाली तकनीकी/विफलता रिपोर्ट का विकल्प नहीं हो सकते हैं और न ही होंगे।

उन्होंने डीईओ के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मद्रास उच्च न्यायालय में चले गए, यह कहते हुए कि उनके द्वारा मांगे गए किसी भी स्पष्टीकरण और उठाई गई आपत्तियों का जवाब दिए बिना विवादित आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दिन में उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुंबई में 'लखपति दीदियों' के साथ वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया और बैंकरों के साथ बैठक से पहले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं से बातचीत की। चौहान ने कहा कि आज मैंने मुंबई में 'लखपति दीदियों' के साथ पेड़ लगाए। हमारे प्रधानमंत्री ने छह करोड़ लखपति दीदियां बनाने का संकल्प लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 3.5 करोड़ लखपति दीदियां पहले ही बन चुकी हैं, और अब हम छह करोड़ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

 

मंत्री ने माना कि महिलाओं को बैंक लोन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई तरह की औपचारिकताएं और लोन मिलने में देरी होती है। उन्होंने कहा कि बैंकरों से मिलने से पहले, आज मुंबई में एक बैठक रखी गई है; हमने तय किया कि पहले खुद उन महिलाओं से बात की जाए जो सेल्फ-हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं और 'लखपति दीदी' बनने के लिए अलग-अलग तरह के बिज़नेस शुरू कर रही हैं। हम उनकी मुश्किलों और चुनौतियों को समझना चाहते हैं।

असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से 100 से ज़्यादा 'लखपति दीदी' इस बातचीत में वर्चुअली शामिल हुईं। एक लाभार्थी, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट (CSP) सेंटर चलाती हैं, ने बताया कि उन्हें चार अलग-अलग लोन मिले, लेकिन दूसरी महिलाओं को ऐसा नहीं हुआ और कुछ बैंक शाखाओं ने एक से ज़्यादा आवेदन लेने से मना कर दिया। इसके जवाब में चौहान ने कहा कि हम बैंक से पूछेंगे कि वे एक से ज़्यादा आवेदन क्यों ले रहे हैं।

 

महाराष्ट्र के एक स्वयं-सहायता समूह की सदस्य ने बताया कि वहाँ की 21.49 प्रतिशत आबादी आदिवासी है और उनके पास बैंकिंग के लिए ज़रूरी डिजिटल दस्तावेज़ नहीं हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को उनके पतियों के खराब सिबिल (CIBIL) स्कोर की वजह से लोन नहीं मिल पा रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह बैंक अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। बिजनौर की एक महिला उद्यमी ने बताया कि उन्होंने 2023 में साबुन बनाने का काम शुरू किया था, जो तेज़ी से बढ़ा; लेकिन बैंक ने और विस्तार के लिए लोन देने से मना कर दिया, जिससे उनकी फाइलें अटकी रह गईं। इसके अलावा, पुणे की एक लाभार्थी, जो 'उमेद अभियान' योजना के तहत 'बैंक सखी' के तौर पर काम कर रही हैं, ने बताया कि उन्हें बैंक से 4 लाख रुपये मिले, जबकि कुछ बैंकों ने प्रदूषण प्रमाण-पत्र (pollution certificate) की मांग की।

 

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