Jaipur के रामपुरा में गिराया गया जर्जर School भवन, 18 लाख से बनेगी नई बिल्डिंग

जयपुर, दो सितंबर जयपुर जिले के रामपुरा (कंवरपुरा) में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह भवन पिछले महीने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सदस्यों और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद चर्चा में आया था।

अधिकारियों के अनुसार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों की मदद से विद्यालय के पुराने भवन को गिरा दिया गया। सितंबर 2025 में तकनीकी सर्वेक्षण के बाद भवन को जर्जर और असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। इसके बाद विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए इसे उपयोग से बाहर कर दिया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, “भवन को ध्वस्त कर दिया गया।” राजस्थान सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा और इसके लिए 18 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 12 लाख रुपये जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से 13 अगस्त को और छह लाख रुपये विधायक निधि से स्वीकृत किए गए। यह विद्यालय पिछले महीने उस समय चर्चा में आया था जब कॉजपा की एक टीम सरकारी विद्यालयों की स्थिति को उजागर करने के लिए चलाए जा रहे अपने ‘विद्यालय ठीक करो’ अभियान के तहत गांव पहुंची थी।

उस समय स्कूल की कक्षाएं एक अस्थायी स्थान पर संचालित हो रही थीं, जहां मवेशियों को भी बांधा जाता था। कॉजपा के सदस्य जब स्कूल भवन का निरीक्षण करने गांव पहुंचे तो कुछ स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें गांव से लौटना पड़ा। घटना के अगले दिन स्कूल की कक्षाएं पास के एक भवन के कमरे में स्थानांतरित कर दी गईं, जहां फिलहाल पढ़ाई हो रही है।

यह कमरा एक ग्रामीण ने उपलब्ध कराया है। टीम के दौरे के दौरान कॉजपा सदस्यों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। कॉजपा ने आरोप लगाया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके सदस्यों पर हमला किया, जबकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कॉजपा टीम ने लोगों को धमकाया और गांव में हंगामा किया।

विवाद के बाद राज्य सरकार ने नए विद्यालय भवन का निर्माण शुरू करने की घोषणा करते हुए इसके लिए स्वीकृत राशि की जानकारी दी थी। भवन गिराए जाने के दौरान मौके पर मौजूद विद्यालय की शिक्षिका आशा ने कहा, “यहां नया स्कूल भवन बनाया जाएगा। यह विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा।” स्थानीय निवासी जगदीश शर्मा ने कहा कि विद्यालय का पुराना भवन जर्जर हालत में था।

उन्होंने कहा, “ नये विद्यालय भवन का काम जल्द शुरू होने वाला है। सरकार ने इसके लिए राशि पहले ही स्वीकृत कर दी है और विद्यार्थियों को नया भवन मिलने वाला है।” कॉजपा नेता आशुतोष रांका ने कहा कि यह रामपुरा का वही स्कूल है, जो पहले भैंसों के बाड़े में संचालित होता था। उन्होंने कहा, “अब वहां काम शुरू हो गया है।” रांका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, “विद्यालय के निरीक्षण के दौरान हम पर पत्थर फेंके गए, महिलाओं के साथ मारपीट की गई और वाहनों के शीशे तोड़े गए।

लेकिन जब हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा विद्यालय बन जाएगा तो यह सब सार्थक लगेगा।

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उत्तराखंड में 'कृषि सिंचाई योजना' को रफ्तार देने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM धामी को लिखा पत्र

Uttarakhand News: केंद्र सरकार उत्तराखंड में पानी बचाने, प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने और गांवों में कमाई के साधन बढ़ाने वाली 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0)' को लेकर काफी गंभीर है. इसके तहत मंजूर हुए कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखी है. इस पत्र में उन्होंने राज्य में पानी और मिट्टी से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाने और केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों का सही व पूरा इस्तेमाल करने के लिए कहा है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी पत्र में साफ किया है कि साल 2021 से 2026 के बीच उत्तराखंड में 15 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. इन प्रोजेक्ट्स से करीब 0.84 लाख हेक्टेयर जमीन को फायदा पहुंचेगा. इन सभी कामों का कुल खर्च 232.26 करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा यानी 209.03 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी. इस तय रकम में से केंद्र सरकार अब तक उत्तराखंड को 113.48 करोड़ रुपये की मदद भेज चुकी है.

30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई परियोजना का समय

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का असली समय 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका था. अब बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए इस समय को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ समय प्रकृति और पानी से जुड़े बाकी कामों को पूरा करने और प्रोजेक्ट के सभी लक्ष्यों को हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका है.

उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 31.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद तय की गई है. इसमें से 15.79 करोड़ रुपये की रकम प्रोजेक्ट के कामों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए पहली किस्त के रूप में जारी भी कर दी गई है.

जल संरक्षण कामों को दी जाए पहली प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य में अभी मानसून के मौसम को देखते हुए पानी और मिट्टी बचाने के कामों को सबसे पहले किया जाए. इनमें बारिश का पानी इकट्ठा करना, जमीन के अंदर का पानी बढ़ाना, मिट्टी की नमी बनाए रखना और सूखे से निपटने के इंतजाम करना शामिल है. उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाकर गांवों में पानी की कमी दूर की जाए और ग्रामीणों की कमाई बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं. उन्होंने विशेष रूप से चेक डैम, फार्म पॉण्ड, परकोलेशन टैंक, जल संचयन ढांचे और मिट्टी की कटान रोकने वाले कामों में तेजी लाने पर जोर दिया है.

परियोजनाओं की प्रगति बनेगी भविष्य की केंद्रीय सहायता का आधार

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उत्तराखंड इस योजना (2.0) में कैसा प्रदर्शन करता है, जैसे मंजूर हुए कामों को पूरा करना, केंद्र से मिले पैसों का इस्तेमाल करना और समय पर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, यही सब बातें अगली 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 3.0)' में नए प्रोजेक्ट्स मिलने का मुख्य आधार बनेंगी. इसके साथ ही, इस साल राज्यों के बीच केंद्रीय मदद के पैसों को दोबारा बांटने का फैसला भी उनके काम के प्रदर्शन को देखकर ही लिया जाएगा. जो राज्य तेजी से काम करेंगे और पैसों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगे, उन्हें अतिरिक्त बजट देने में प्राथमिकता दी जाएगी.

योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को करेगी हरसंभव सहयोग

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे राज्य के सभी विभागों और जमीनी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दें. इन निर्देशों में बचे हुए वाटरशेड के कामों, खासकर प्रकृति और पानी से जुड़े कामों को सबसे पहली प्राथमिकता देकर पूरा करने और केंद्र से मिले पूरे पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए. उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री श्री धामी की देखरेख में राज्य सरकार मानसून के मौसम का पूरा फायदा उठाएगी और पानी बचाने, जमीन का जलस्तर सुधारने, मिट्टी को सहेजने और गांवों में कमाई बढ़ाने के कामों को तेज करेगी. केंद्रीय मंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भरोसा भी दिलाया है कि भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग इस काम में उत्तराखंड सरकार की हर संभव मदद और सहयोग करेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इस योजना (वाटरशेड विकास) को अच्छे से लागू करने के लिए मिल रहे सहयोग के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया है. 

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