उत्तराखंड में 'कृषि सिंचाई योजना' को रफ्तार देने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM धामी को लिखा पत्र

Uttarakhand News: केंद्र सरकार उत्तराखंड में पानी बचाने, प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने और गांवों में कमाई के साधन बढ़ाने वाली 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 2.0)' को लेकर काफी गंभीर है. इसके तहत मंजूर हुए कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखी है. इस पत्र में उन्होंने राज्य में पानी और मिट्टी से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाने और केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसों का सही व पूरा इस्तेमाल करने के लिए कहा है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी पत्र में साफ किया है कि साल 2021 से 2026 के बीच उत्तराखंड में 15 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है. इन प्रोजेक्ट्स से करीब 0.84 लाख हेक्टेयर जमीन को फायदा पहुंचेगा. इन सभी कामों का कुल खर्च 232.26 करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें से बड़ा हिस्सा यानी 209.03 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी. इस तय रकम में से केंद्र सरकार अब तक उत्तराखंड को 113.48 करोड़ रुपये की मदद भेज चुकी है.

30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई परियोजना का समय

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का असली समय 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका था. अब बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए इस समय को बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह बढ़ा हुआ समय प्रकृति और पानी से जुड़े बाकी कामों को पूरा करने और प्रोजेक्ट के सभी लक्ष्यों को हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका है.

उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 31.58 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद तय की गई है. इसमें से 15.79 करोड़ रुपये की रकम प्रोजेक्ट के कामों को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए पहली किस्त के रूप में जारी भी कर दी गई है.

जल संरक्षण कामों को दी जाए पहली प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य में अभी मानसून के मौसम को देखते हुए पानी और मिट्टी बचाने के कामों को सबसे पहले किया जाए. इनमें बारिश का पानी इकट्ठा करना, जमीन के अंदर का पानी बढ़ाना, मिट्टी की नमी बनाए रखना और सूखे से निपटने के इंतजाम करना शामिल है. उन्होंने कहा कि मानसून की बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाकर गांवों में पानी की कमी दूर की जाए और ग्रामीणों की कमाई बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं. उन्होंने विशेष रूप से चेक डैम, फार्म पॉण्ड, परकोलेशन टैंक, जल संचयन ढांचे और मिट्टी की कटान रोकने वाले कामों में तेजी लाने पर जोर दिया है.

परियोजनाओं की प्रगति बनेगी भविष्य की केंद्रीय सहायता का आधार

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि उत्तराखंड इस योजना (2.0) में कैसा प्रदर्शन करता है, जैसे मंजूर हुए कामों को पूरा करना, केंद्र से मिले पैसों का इस्तेमाल करना और समय पर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, यही सब बातें अगली 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY 3.0)' में नए प्रोजेक्ट्स मिलने का मुख्य आधार बनेंगी. इसके साथ ही, इस साल राज्यों के बीच केंद्रीय मदद के पैसों को दोबारा बांटने का फैसला भी उनके काम के प्रदर्शन को देखकर ही लिया जाएगा. जो राज्य तेजी से काम करेंगे और पैसों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगे, उन्हें अतिरिक्त बजट देने में प्राथमिकता दी जाएगी.

योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को करेगी हरसंभव सहयोग

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वे राज्य के सभी विभागों और जमीनी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दें. इन निर्देशों में बचे हुए वाटरशेड के कामों, खासकर प्रकृति और पानी से जुड़े कामों को सबसे पहली प्राथमिकता देकर पूरा करने और केंद्र से मिले पूरे पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए. उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री श्री धामी की देखरेख में राज्य सरकार मानसून के मौसम का पूरा फायदा उठाएगी और पानी बचाने, जमीन का जलस्तर सुधारने, मिट्टी को सहेजने और गांवों में कमाई बढ़ाने के कामों को तेज करेगी. केंद्रीय मंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भरोसा भी दिलाया है कि भारत सरकार का भूमि संसाधन विभाग इस काम में उत्तराखंड सरकार की हर संभव मदद और सहयोग करेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में इस योजना (वाटरशेड विकास) को अच्छे से लागू करने के लिए मिल रहे सहयोग के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया है. 

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