अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट और 'राम मंदिर निर्माण समिति' के बीच बढ़ती दूरियां चर्चा का विषय बन गई हैं। मंदिर को मिले दान में कथित हेराफेरी से शुरू हुए विवाद ने धीरे-धीरे मंदिर परिसर के प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं; इस परिसर में हर महीने हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के पूर्व महासचिव चंपत राय और 'राम मंदिर निर्माण समिति' के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र हैं। दान की चोरी के विवाद के बाद राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अयोध्या में 2 सितंबर को मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके कारण यह पूरा मामला और भी चर्चा में आ गया है। इससे पहले हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है: दान में चोरी के आरोपों पर मिश्रा की तीखी प्रतिक्रिया, राय के नाम से जारी नौ पन्नों का एक दस्तावेज़/पत्र जिसमें मिश्रा के बारे में टिप्पणियां थीं, मंदिर ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की लगातार बैठकों में एक-दूसरे के प्रतिनिधियों का शामिल न होना, और हाल ही में ट्रस्ट के पूर्व ऑडिटर महिपाल सिंह का एक कथित पत्र।

6 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक हुई थी, लेकिन मिश्रा, जो पहले की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते थे, उसमें मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर, उसी महीने हुई मंदिर निर्माण समिति की बैठक और 19 से 21 अगस्त के बीच हुई एक और बैठक में मंदिर ट्रस्ट का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इससे पहले, राय और कुछ अन्य पदाधिकारी निर्माण समिति की बैठकों में अक्सर मंदिर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करते थे। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले छह महीनों में मिश्रा ने मंदिर की व्यवस्थाओं (जो ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था और वे मंदिर परिसर के निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

लेकिन जिसे पहले काम का बंटवारा माना जा रहा था, उसे अब कई लोग संस्थागत खींचतान के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि 2 सितंबर को होने वाली बैठक पर सबकी नज़रें टिकी हैं। इसी माहौल में राय के नाम से नौ पन्नों का एक दस्तावेज़ जारी किया गया है। यह दस्तावेज़ मिश्रा को मंदिर के निर्माण और प्रोजेक्ट के प्रबंधन, दोनों ही मामलों में एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर पेश करता है; इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर काम में तेज़ी लाने के लिए अहम फ़ैसले लेने का श्रेय भी उन्हें दिया गया है। दस्तावेज़ में 2020 में शुरू हुए निर्माण कार्य को कोविड महामारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें दिया गया है। साथ ही, इसमें 70 एकड़ में फैले पूरे मंदिर परिसर को विकसित करने में मिश्रा की भूमिका का भी ज़िक्र है, जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, सहायक बुनियादी ढांचा और रामकथा संग्रहालय जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

हालांकि, उसी दस्तावेज़ में यह भी दावा किया गया है कि मिश्रा ने मंदिर निर्माण समिति में अपनी पसंद के कुछ लोगों को शामिल किया था और कई अहम फ़ैसले सीधे उनके स्तर पर लिए गए थे। 21 अगस्त को अयोध्या सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों ने जब इस बारे में टिप्पणी करने को कहा, तो मिश्रा ने साफ़ तौर पर कहा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र (दस्तावेज़) नहीं मिला है। उन्होंने कहा: "कौन सा पत्र? मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है।" उन्होंने आगे कहा कि जब तक वह पत्र देख नहीं लेते, तब तक वह इसे मनगढ़ंत कहानी मानेंगे। इस बीच, 19 से 21 अगस्त तक हुई मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद, मिश्रा ने निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार, निर्माण के लिए तय किए गए लगभग 70 कामों में से करीब 60 काम पूरे हो चुके थे। पूरे हो चुके कामों को ट्रस्ट को सौंप दिया गया था, जो अब उनके रखरखाव की ज़िम्मेदारी संभालेगा। 

सोमवार को वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेज़ी से बढ़ता रहा, जिससे सभी 84 घाट डूब गए और कई निचले इलाकों में पानी भर गया। नदी का जलस्तर लगभग 69.40 मीटर था, जबकि चेतावनी का स्तर 70.262 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। बढ़ते पानी ने घाटों के किनारे कई मशहूर जगहों को डुबो दिया है; नमो घाट पर लगी मशहूर 'नमस्ते' प्रतिमा लगभग पानी में डूब चुकी है। कई घाट चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, और भारी बारिश के बीच रिवर पुलिस कमिश्नरेट के दफ़्तर में भी पानी घुस गया है।

 

गंगा का जलस्तर लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से बढ़ रहा है, जिसके चलते अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर नावों का परिचालन रोक दिया है। रविवार को भी जलस्तर में बढ़ोतरी हुई, जिससे वरुण नदी का बहाव उल्टा हो गया और नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी घुस गया। खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। वाराणसी में कुल 61 बाढ़ राहत कैंपों की पहचान की गई है, जहाँ रहने, खाने, पीने के पानी, साफ़-सफ़ाई, रोशनी और मेडिकल मदद का इंतज़ाम किया गया है।

 

बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में पानी के स्तर और हालात पर नज़र रखने के लिए 21 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए 198 नावें तैनात की गई हैं। आपातकालीन कार्यों के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), वॉटर पुलिस और प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PAC) की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है। अधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पशुओं के लिए चारे, पीने के पानी और उन्हें दूसरी जगह ले जाने जैसी व्यवस्थाएं भी की हैं।

 

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