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Others IBPS PO भर्ती में 200 पद बढ़े:अब 7,565 पदों पर भर्ती होगी; ग्रेजुएट्स करें अप्लाई, सैलरी 85 हजार तक
Dainik Bhaskarआईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2026-27 के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी हे। पहले इस भर्ती के तहत 7,365 पद भरे जाने थे। अब पदों की संख्या बढ़कर 7,565 हो गई है। यानी इस भर्ती में कुल 200 पदों की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ/एमटी भर्ती 2026 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित की गई। प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर 2026 में जारी हो सकता है। इसके बाद सफल उम्मीदवार मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री। एज लिमिट : सैलरी : सिलेक्शन प्रोसेस : फीस : इन बैंकों में होगी भर्ती : जरूरी डॉक्यूमेंट्स : ऐसे करें आवेदन : ऑनलाइन आवेदन लिंक बढ़े हुए पदों की संख्या का नया नोटिफिकेशन ------------------------------------------------------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… डाक विभाग में 25 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती: 10वीं पास को मौका, एज लिमिट 40 साल इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें
हिमाचल प्रदेश में एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम हटेगा:सरकारी स्कूलों में जातिगत भेदभाव खत्म करने की पहल, सेशन 2027-28 से लागू
27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अगले सेशन 2027-28 से स्कूलों में एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटा दिया जाए। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड (HPSCWB) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जाति कॉलम हटाने की बात कही। सरकारी योजनाओं में नहीं हटाई जाएगी जाति सीएम सुखविंदर के मुताबिक, सरकारी स्कूलों से जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए स्कूलों के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाया जाना चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी) से आने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए जाति की जानकारी देनी होगी। स्कूल में जातिगत भेदभाव खत्म करने की पहल स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का उद्देश्य बच्चों में जाति का भेदभाव कम करना और जाति के आधार पर पैदा होने वाली हीन भावना को खत्म करना है। नए सेशन से अनुसूचित जाति के सदस्य सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाते समय अपनी जाति का विवरण देना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बिना किसी मुश्किल के योजनाओं का फायदा मिल सके। शिक्षा सचिव- जल्द ही पॉलिसी बनाएंगे शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि विभाग जल्द ही इस नीति को लागू करने के लिए एक फॉर्मेट पॉलिसी और प्रोसेस दोनों ही तैयार करेगा। शिक्षा सचिव के मुताबिक, हमें इस बात का भी ध्यान है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी योग्य बच्चे को मिलने से नहीं छूटना चाहिए। नीति बनाते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। एडमिशन प्रोसेस का फॉर्मेट बदला जाएगा इस कदम से एडमिशन प्रोसेस और स्कूल के संबंधित रिकॉर्ड में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जहां भी कानूनी या प्रशासनिक रूप से जाति से जुड़ी जानकारी की जरूरत हो, वह सही तरीके से उपलब्ध हो। SC, ST के लिए कई योजनाएं चला रही सरकार हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जिनमें छात्रों को हायर एजुएक्शन शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। साथ ही राज्य सरकार राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत सब्सिडी भी देती है। ---------------------- ये खबर भी पढ़ें.. 28 अगस्त के करेंट अफेयर्स:भारत ने नेपाल को दवा और राहत सामाग्री भेजी, मप्र में रक्षा मंत्री सिंह ने ₹450 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं-पूरी खबर पढ़ें..
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