सीएम धामी का युवाओं से खुलकर संवाद , कहा—भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस; शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सनातन धर्मशाला परिसर स्थित एक निजी विद्यालय के सोबन सिंह जीना सभागार में आयोजित युवा समसामयिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर छात्र-छात्राओं से बातचीत की. इस विशेष संवाद में लगभग 18 अलग-अलग विद्यालयों से पहुंचे करीब 360 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. विद्यार्थियों ने रोजगार, पर्यटन, पर्यावरण, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने बेहद सरल, स्पष्ट और सहज अंदाज में उत्तर दिया.

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख

युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूरी तरह पारदर्शी और ईमानदार शासन व्यवस्था देना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. देवभूमि की पहचान पूरी तरह स्वच्छ और सशक्त होनी चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगता है या गलत दबाव बनाता है, तो नागरिक बिना किसी डर के टोल फ्री नंबर 1064 या मोबाइल ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इस व्यवस्था में शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाता है और विशेष जांच टीम तुरंत कार्रवाई करती है.

विकल्प रहित संकल्प से विकास की राह

मुख्यमंत्री ने अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि उनका सपना एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां के युवाओं को उच्च शिक्षा, बेहतर रोजगार और अपने हुनर को निखारने के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े. प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक स्कूल-कॉलेज और बेहतरीन सड़कें तैयार की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास हिमालय, नदियां, वन संपदा, उपजाऊ भूमि और कुशल मानव संसाधन जैसी अनमोल संपदाएं हैं. इन सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सही उपयोग करते हुए राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है.

सीमांत गांवों को पहली प्राथमिकता

सीमांत क्षेत्रों के विकास पर छात्रा आल्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐतिहासिक बदलाव ला रही हैं. सीमांत गांव देश के अंतिम छोर नहीं बल्कि भारत के पहले गांव हैं. इसी सोच के साथ इन सीमावर्ती क्षेत्रों में पक्की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली, अच्छे अस्पताल और आधुनिक स्कूल पहुंचाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि सीमांत इलाकों से होने वाले पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को अपने घर के पास ही बेहतर आजीविका मिल सके. आने वाले समय में सीमांत क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की जाएंगी.

विकास और पर्यावरण में संतुलन

कक्षा 11 की छात्रा रेखा द्वारा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और संपदा प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर है. उन्होंने हालिया आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की गति को तेज करना है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं होगा. पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के बीच सही संतुलन बनाकर ही राज्य का सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है.

युवाओं के लिए नौकरियों के नए रास्ते

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अनुशासित जीवन जीना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 34 हजार युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दे चुकी है. भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह निष्पक्ष बनाया गया है और भविष्य में भी युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए द्वार लगातार खुलते रहेंगे.

पर्यटन क्षेत्र में तेजी से बढ़ता उत्तराखंड

पर्यटकों की आमद को लेकर छात्र अब्दुल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सड़कों, हवाई सेवाओं और होमस्टे नीति के विस्तार से प्रदेश में पर्यटन को नई ऊर्जा मिली है. मुनस्यारी, चंपावत, कौसानी, बेरीनाग, चौकोड़ी और आदि कैलाश जैसे खूबसूरत स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है. उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे का ही असर है कि राज्य में हर साल आने वाले पर्यटकों की संख्या 7 से 8 करोड़ के पार पहुंच चुकी है.

कार्यक्रम के दौरान कई अन्य छात्रों ने भी राज्य के विकास से जुड़े उपयोगी प्रश्न पूछे. इस पूरे आयोजन में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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