होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
विश्व 
खेल 
नौकरियां 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
जॉब 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Trump Action On H1B Visa | कानूनी पेंच में फंसे ट्रंप! 20 राज्यों ने ठोका मुकदमा
prabhasakshiअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच1बी वीजा को लेकर अपने घर में ही घिरते नजर आ रहे है। 20 राज्यों ने मुकदमा ठोक दिया है। कैर्लिफोन्रिया की अगुवाई में वीजा फीस बढ़ाने पर ट्रंप का विरोध किया गया है। एच1बी वीजा को लेकर 1 लाख डॉलर के चार्ज के खिलाफ 20 राज्यों ने मुकदमा किया है। राज्यों का तर्क है कि यह नीति गैरकानूनी है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए खतरा है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा, जिनका कार्यालय इस मुकदमे का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास इतनी अधिक फीस लगाने का अधिकार नहीं है। बोंटा ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाई गई अवैध 100,000 डॉलर की एच-1बी वीजा फीस सार्वजनिक नियोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालती है, जिससे श्रम की कमी और बढ़ जाती है।
इसे भी पढ़ें: Pakistan के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल
गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने सितंबर 2025 में यह शुल्क लागू किया, जो 21 सितंबर के बाद दायर किए गए एच-1बी आवेदनों पर लागू होता है। डीएचएस ने सचिव को यह तय करने का अधिकार दिया है कि किन आवेदनों पर यह शुल्क लागू होगा या किन आवेदनों को छूट दी जाएगी। यह नीति अस्पतालों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं को प्रभावित करती है जो कुशल विदेशी श्रमिकों पर निर्भर हैं। राज्यों का दावा है कि यह शुल्क प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता है। ऐतिहासिक रूप से, H-1B शुल्क केवल प्रशासनिक लागतों तक सीमित रहा है। उनका तर्क है कि 100,000 डॉलर का शुल्क कांग्रेस द्वारा प्रदत्त अधिकार से अधिक है और उचित नियमन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है। H-1B कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को कुशल विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। अधिकांश निजी क्षेत्र के वीजा की वार्षिक सीमा 65,000 है, जिसमें उच्च डिग्री धारकों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा शामिल हैं। सरकारी और गैर-लाभकारी संस्थान, जैसे अस्पताल और स्कूल, आमतौर पर इस सीमा से मुक्त हैं।
इसे भी पढ़ें: 193 देशों के सामने भारत ने दिखाया अपना रौद्र रूप, पाकिस्तान को उसी के फंदे में जकड़ दिया
राज्यों ने चेतावनी दी है कि यह शुल्क कर्मचारियों की कमी को और बढ़ा देगा। 2024-2025 में, 74% अमेरिकी स्कूल जिलों ने विशेष शिक्षा, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषाओं में शिक्षण पदों को भरने में कठिनाई की सूचना दी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, 2024 में चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए लगभग 17,000 H-1B वीजा जारी किए गए, जिनमें से आधे चिकित्सकों और सर्जनों को दिए गए। अनुमान है कि 2036 तक अमेरिका में 86,000 डॉक्टरों की कमी हो जाएगी।
टूट जाएगा कार्यकाल समाप्त होने से पहले उड़ान भरने का सपना? Air Force One पर आया ये अपडेट सुन ट्रंप गुस्से से लाल हो उठेंगे
अमेरिकी वायु सेना ने कहा कि बोइंग (BA.N) द्वारा निर्मित दो नए एयर फ़ोर्स वन जेट विमानों में से पहले की डिलीवरी में एक और वर्ष की देरी हुई है और अब यह 2028 में प्राप्त होगी। ताजा अपडेट आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के और अधिक नाराज होने की आशंका है। ट्रंप नेकहा था कि वे जनवरी 2029 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन नए विमानों में उड़ान भरना चाहते हैं। बोइंग द्वारा दो नए जेट विमानों के निर्माण के लिए वर्तमान में 5 अरब डॉलर से अधिक की लागत आ रही है। मौजूदा एयर फ़ोर्स वन विमानों ने 1990 में सेवा में प्रवेश किया था। एयर फोर्स वन कार्यक्रम, जिसमें दो 747-8 विमानों को उन्नत संचार और रक्षा प्रणालियों से लैस विशेष जेट में परिवर्तित करना शामिल है ताकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई परिवहन की अगली पीढ़ी के रूप में काम कर सकें, निर्धारित समय से चार साल पीछे चल रहा है और इसकी डिलीवरी 2028 में होनी है।
इसे भी पढ़ें: 1 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस कारोबार, ट्रंप के टैरिफ को किनारे लगा चीन कैसे बना दुनिया का ट्रेड किंग
बोइंग ने एक बयान में कहा कि वह इस कार्यक्रम में प्रगति कर रहा है। "हमारा ध्यान देश के लिए दो असाधारण वायु सेना-वन विमान तैयार करने पर केंद्रित है। बोइंग को 2018 में वायु सेना-वन के रूप में उपयोग के लिए दो विमानों के निर्माण का 3.9 अरब डॉलर का अनुबंध मिला था, हालांकि तब से लागत बढ़ गई है। बोइंग ने इस परियोजना से होने वाली आय में से 2.4 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया है। मई में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कतर से एक आलीशान बोइंग 747 जेटलाइनर उपहार के रूप में स्वीकार किया। व्हाइट हाउस ने वायु सेना को इस उपहार को एयर फ़ोर्स वन के रूप में उपयोग करने के लिए शीघ्रता से अपग्रेड करने का निर्देश दिया।
इसे भी पढ़ें: G-7, G-20 सभी के दिन लदेंगे, Trump के C-5 से अब बजेगा दुनिया में भारत का डंका
सरकार ने कतर से प्राप्त 747 के नवीनीकरण के लिए रक्षा ठेकेदार एल3हैरिस टेक्नोलॉजीज (LHX.N) को नियुक्त किया। ट्रम्प ने इस वर्ष की शुरुआत में बोइंग द्वारा की गई देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी एयरबस (AIR.PA) को विकल्प के रूप में खारिज कर दिया। लगभग उसी समय, बोइंग के सीईओ केली ऑर्टबर्ग ने कहा कि ट्रम्प के सलाहकार एलोन मस्क राष्ट्रपति के जेट की डिलीवरी में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं।
