एसेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत दिवालियापन (Personal Insolvency) कार्यवाही और NCLT द्वारा मंजूर रिजॉल्यूशन प्लान पर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी है। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए चंद्रा ने स्पष्ट किया कि 2019 के वित्तीय संकट के समय ग्रुप पर लगभग ₹45,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से ₹43,000 करोड़ चुका दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस देनदारी को पूरा करने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने अपना घर और व्यक्तिगत संपत्तियां तक बेच दीं। इसके साथ ही उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष ₹22,006 करोड़ के व्यक्तिगत दावों के आंकड़े पर सवाल उठाते हुए बैंकिंग सिस्टम से एक स्वतंत्र ऑडिट (Independent Audit) कराने की मांग की है।

 

एक वीडियो मैसेज में चंद्रा ने कहा कि ग्रुप के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्होंने और उनके परिवार ने अपनी पर्सनल संपत्ति, जिसमें उनका घर भी शामिल है, बेच दी। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने उनके खिलाफ किए गए दावों की व्यापक रूप से बताई जा रही 22,000 करोड़ रुपये की रकम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रकम वह पैसा नहीं है जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उधार लिया था।

उनकी यह टिप्पणी NCLT द्वारा एक रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आई है। इस प्लान के तहत, चंद्रा लगभग 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के बदले करीब 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। इस प्लान की लेंडर्स (कर्ज देने वालों) ने आलोचना की है क्योंकि प्रस्तावित रिकवरी स्वीकार किए गए दावों का केवल 0.03% है।

हालांकि, चंद्रा ने कहा कि 22,000 करोड़ रुपये की रकम को एसेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के लिए पर्सनल गारंटर के तौर पर उनकी भूमिका के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

चंद्रा ने कहा कि एसेट-लायबिलिटी मिसमैच (संपत्ति और देनदारी में असंतुलन) के कारण 24 जनवरी, 2019 को ग्रुप की फाइनेंशियल दिक्कतें सामने आईं। उन्होंने याद किया कि उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां मानी थीं और फाइनेंशियल सिस्टम का बकाया पैसा चुकाने का वादा किया था।

उन्होंने कहा, "मैंने कहा था कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद उन्होंने ग्रुप की कर्ज लेने वाली कंपनियों पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दबाव डाला।

चंद्रा ने कहा कि जब संकट शुरू हुआ तो ग्रुप पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये की देनदारी थी और दावा किया कि तब से लगभग 43,000 करोड़ रुपये चुका दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, "हमने अपने परिवार की संपत्ति बेची, अपनी संपत्ति बेची, हमने लगभग कंपनी ही बेच दी, हमने कुछ भी नहीं रखा, हमने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन हमने सभी का पैसा चुका दिया।" चंद्रा के मुताबिक, लगभग 2,000 करोड़ रुपये उन कंपनियों से जुड़े हैं जहां एसेट-लायबिलिटी मिसमैच (संपत्ति और देनदारी में अंतर) के कारण पेमेंट में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति उनके करियर के पीक पर रही संपत्ति से बहुत अलग है। चंद्रा ने बताया कि अब उनके पास लगभग 6.5 करोड़ रुपये और एक छोटी रिहायशी प्रॉपर्टी है, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किराए पर दिया हुआ है।

चंद्रा ने अपनी दिवालियापन की कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्टों में 22,006 करोड़ रुपये के आंकड़े को पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह रकम उन दावों को दिखाती है जो ग्रुप से जुड़ी कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के लिए उनके द्वारा दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी कार्यवाही में किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों से व्यक्तिगत रूप से 22,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं लिया था।

चंद्रा ने अलग से बताया कि रिज़ॉल्यूशन प्लान पर आपत्ति जताने वाले लेंडर्स (ऋणदाताओं) के दावे लगभग 3,900 करोड़ रुपये के हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 620 करोड़ रुपये का निपटारा पहले ही हो चुका है, जबकि लोन लेने वाली कंपनियों ने लेंडर्स को लगभग 1,100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया है।

यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि NCLT की कार्यवाही पर्सनल गारंटर के तौर पर चंद्रा की देनदारियों से जुड़ी है, जबकि असल लोन एसेल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने लिए थे।

ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर रिज़ॉल्यूशन प्लान के तहत, चंद्रा को 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के बदले लगभग 6.5 करोड़ रुपये चुकाने हैं। स्वीकार किए गए दावों और भुगतान की जाने वाली प्रस्तावित रकम के बीच बड़े अंतर को लेकर लेंडर्स ने इस कार्यवाही की आलोचना की है। HDFC बैंक ने संकेत दिया है कि वह अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने NCLT के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहा है।

चंद्रा ने कहा कि ग्रुप के लोन लेने, पेमेंट करने और बकाया देनदारियों का इंडिपेंडेंट ऑडिट विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम, वित्त मंत्रालय और वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारियों से ग्रुप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, "जब ग्रुप ने पहली बार फाइनेंशियल मार्केट में डिफॉल्ट किया था, तब कितना लोन लिया गया था और अब तक कितना पेमेंट किया गया है? सच्चाई साफ हो जाएगी।" चंद्रा ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह पता चल जाएगा कि संकट शुरू होने के समय ग्रुप ने कितना कर्ज़ लिया था और बाद में कितना चुकाया गया।

उन्होंने देश के फाइनेंशियल सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के आरोपी बिज़नेसमैन के साथ अपनी तुलना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियां सार्वजनिक रूप से मानी हैं और ग्रुप की देनदारियों को चुकाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि जिस व्यक्ति का पैसा बकाया है, उसे भुगतान किया जाना चाहिए।"

चंद्रा ने उन रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि जब एस्सेल ग्रुप अपने चरम पर था, तब उनकी व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 45,000 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन या वैल्यू से निकाला गया था और इसे गलत तरीके से उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर दिखाया गया था।

उनके ऑफिस ने बताया है कि 2024 में उनकी कुल संपत्ति 31.79 करोड़ रुपये थी, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक रिहायशी प्रॉपर्टी भी शामिल है। ऑफिस ने यह भी बताया कि 2016 में राज्यसभा सदस्य बनने के समय उन्होंने 39.08 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी।

चंद्रा ने सवाल उठाया कि उनकी निजी संपत्ति 2016 में लगभग 39 करोड़ रुपये से बढ़कर एक साल बाद 45,000 करोड़ रुपये कैसे हो सकती है। उन्होंने 45,000 करोड़ रुपये की निजी संपत्ति के आंकड़े को "मिथक" बताया और कहा कि रिपोर्ट में ग्रुप की वैल्यू और उनकी अपनी संपत्ति के बीच अंतर नहीं किया गया।

अपने बिजनेस साम्राज्य का बड़ा हिस्सा ढहने के बावजूद, चंद्रा ने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है और वे अपना करियर फिर से बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मैं फिर से कमाऊंगा। मैं एक पायनियर (अग्रणी) हूं।" उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता है कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है और वे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं।

चंद्रा ने कहा कि वे स्विट्जरलैंड में रहने वाले एक दोस्त के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के काम से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्टार्टअप और अन्य वेंचर्स में निवेश करने के लिए परिवार के सदस्यों से 2-4 करोड़ रुपये उधार लेने पर विचार कर रहे हैं।

उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल सफर की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने 17 रुपये से शुरुआत की थी।" उन्होंने दावा किया कि उनके बिजनेस ने लगभग 8,000 परिवारों को रोजगार दिया है और कहा कि उन्होंने दशकों तक फाइनेंशियल सिस्टम को भारी मात्रा में ब्याज चुकाया है।

चंद्रा की पर्सनल इनसॉल्वेंसी (व्यक्तिगत दिवालियापन) की कार्यवाही 2022 से लंबित है। हालांकि NCLT से मंजूर प्लान में पर्सनल गारंटर के तौर पर उनकी देनदारियों का समाधान किया गया है, लेकिन इससे उधार लेने वाली कंपनियों की मूल देनदारियां खत्म नहीं होती हैं। उन्होंने अपना वीडियो मैसेज इस अपील के साथ खत्म किया कि लोग उनके बारे में WhatsApp और सोशल मीडिया पर फैल रहे दावों को सच मानने से पहले उनकी सच्चाई की जांच कर लें।