कर्नाटक में 25 दिनों में मंत्री का इस्तीफा, नागेंद्र बोले- दलित होने की वजह से बनाया गया निशाना
कर्नाटक में सियासी संग्राम मचा है. महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में घिरे कांग्रेस नेता बी. नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. घोटाले के आरोपों और विपक्षी भाजपा में जुबानी हमले के बीच उन्होंने कहा कि वो अपना त्यागपत्र सौंप रहे हैं. इस्तीफे के ऐलान के दौरान बी.नागेंद्र ने खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
उन्होंने रोते हुए कहा, 'क्या वाल्मीकि निगम के किसी लेनदेन में कहीं भी उनके दस्तखत है? मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि मैं एक दलित वर्ग से संबंध रखता हूं.' उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कि उनके खिलाफ रोजना 1000 झूठ फैलाए गए हैं. नागेंद्र ने बैंकां पर सवाल खड़े करते हुए कहा,'इस पूरे केस में बैंक शामिल थे. अगर बैंकों की संलिप्तता है, तो क्या इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं? कर्नाटक की जनता यह सब देख रही है.'
क्या है पूरा मामला?
मई 2024 में निगम के लेखा अधीक्षक पी.चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद 89.63 करोड़ रुपये के अनधिकृत ट्रांजेक्शन का केस सामने आया. उस वक्त जनजातीय कल्याण मंत्री रहे नागेंद्र ने जून 2024 में पद को छोड़ दिया. हालांकि, 3 अगस्त 2026 को उन्हें योजना और सांख्यिकी विभाग देकर दोबारा कैबिनेट में शामिल किया गया. इसके बाद भाजपा और जेडी(एस) ने उनके इस्तीफा की डिमांड की. सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए.
पदयात्रा निकालने का ऐलान
दोनों विपक्षी दलों ने एक से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया. अब नागेंद्र ने हालात को समझते हुए खुद ही इस्ताफा देने की घोषणा कर दी. नागेंद्र के अनुसार, वे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात करने वाले है. उनके साथ चर्चा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इस्तीफा देंगे.
Odisha: रक्षाबंधन पर राज्य की 1.03 करोड़ महिलाओं को मिले ₹5,000, CM माझी बोले- “महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है सुभद्रा योजना”
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहमा पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए सुभद्रा योजना की पांचवीं किस्त जारी की है. इसके तहत उन्होंने राज्य की 1,03,26,162 पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर किए गए. इस किस्त के तहत सरकार 5,163 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है.
महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही सुभद्रा योजना - सीएम माझी
नयागढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि सुभद्रा योजना केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम और प्रतीक है. इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने फैसले खुद लेने में सक्षम बनाना और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है.
गौरतलब है कि सुभद्रा योजना के लिए राज्य सरकार ने हर साल 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. हर वर्ष 5,000 रुपये की दो किस्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 80 प्रतिशत महिलाओं ने सुभद्रा योजना की राशि का इस्तेमाल दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और विकास के लिए किया है. वहीं 25.52 प्रतिशत महिलाओं ने इस सहायता राशि से अपना व्यवसाय शुरू किया. इनमें सब्जी की खेती, सिलाई, स्टेशनरी की दुकान, बुनाई और डेयरी जैसे स्वरोजगार शामिल हैं.
ओडिशा में 27 लाख महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’
महिलाओं को उद्यमिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने Women Entrepreneurship Platform भी शुरू किया है. इसके जरिए महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, मेंटरशिप, बाजार से जुड़ाव और वित्तीय अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. अब तक 11,789 सुभद्रा लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है. वहीं करीब 27 लाख महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं.
महिलाओं और बेटियों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कन्याविवाह योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना भी शुरू की है. कन्या सुमंगल योजना के तहत चालू वित्त वर्ष से जन्म लेने वाली बेटियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1,01,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
कुल बजट का 40% महिलाओं पर खर्च
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि इस वर्ष ओडिशा के 3.10 लाख करोड़ रुपये के बजट में से 1,22,764 करोड़ रुपये यानी करीब 40 प्रतिशत राशि महिलाओं के लिए खर्च की जाएगी. यह राज्य में महिलाओं के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है.
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