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जन-धन योजना ने बदली देश की तस्वीर, वित्तीय समावेशन को मिली नई रफ्तार: CM धामी

CM Dhami: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना की उपलब्धियों को देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि जन-धन योजना ने देश के हर परिवार तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस योजना के जरिए समाज के गरीब, वंचित और दूरदराज के लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया गया है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने पिछले 12 वर्षों में देश के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उन लोगों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा, जो लंबे समय तक इससे दूर रहे थे. जन-धन खातों के माध्यम से लोगों को केवल बैंकिंग सुविधा ही नहीं मिली, बल्कि बचत, बीमा, पेंशन, ऋण और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाओं तक उनकी पहुंच आसान हुई है.

पिछले 12 वर्षों में हर परिवार तक बैंकिंग सुविधा की पहुँच सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने देश में वित्तीय समावेशन की नई कहानी लिखी है। जन-धन खातों के माध्यम से करोड़ों लोग बचत, बीमा, पेंशन, ऋण और DBT जैसी सुविधाओं से जुड़े हैं। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ बैंकिंग… pic.twitter.com/6LJsf9m9Rj

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 28, 2026

उन्होंने कहा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि समाज के हर वर्ग की औपचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच हो. जन-धन योजना ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब बड़ी संख्या में लोग बैंक खाते के माध्यम से अपनी बचत सुरक्षित रख पा रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे अपने खातों में प्राप्त कर रहे हैं.

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पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसान हुई बैंकिंग

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में जन-धन योजना के प्रभाव का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान नहीं रही है. ऐसे क्षेत्रों में जन-धन योजना ने लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

धामी ने कहा कि बैंक खाता खुलने के बाद सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान हुआ है. इससे लोगों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है. DBT के माध्यम से सहायता सीधे खाते में पहुंचने से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है.

गरीब और वंचित वर्ग को मिला आर्थिक सहारा

मुख्यमंत्री के अनुसार, जन-धन योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों को मिला है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी बैंकिंग व्यवस्था तक पहुंच सीमित थी. बैंक खाता होने से इन परिवारों में बचत की आदत को बढ़ावा मिला है और वे बीमा तथा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जुड़ सके हैं.

उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन सिर्फ बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक व्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनाना है. जन-धन योजना ने इस सोच को जमीन पर उतारने का काम किया है.

‘सबका साथ, सबका विकास’ का उदाहरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि जन-धन योजना ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प का जीवंत उदाहरण है. उन्होंने कहा कि योजना ने गरीब, वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बढ़ने से लोगों में आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास भी बढ़ा है. वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के बाद लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बचत, बीमा, पेंशन और ऋण जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं.

'अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी'

CM धामी ने कहा कि जन-धन योजना ने देश में वित्तीय समावेशन को जन-आंदोलन का रूप देने में अहम भूमिका निभाई है. इससे न केवल करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिली, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक मजबूत आधार तैयार हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी वित्तीय सेवाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है. जन-धन योजना इसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बनी रहेगी.

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