युवा केवल उम्र की एक अवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा, साहस, कल्पना, परिवर्तन और नवसृजन की चेतना का नाम है। जिस समाज की युवा शक्ति जाग्रत, संवेदनशील और रचनात्मक होती है, वह समाज परिवर्तन की नई इबारत लिखता है। इसके विपरीत जब युवा ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है तो वही शक्ति हिंसा, नशे, उग्रवाद, अपराध, निराशा और विध्वंस का कारण बन सकती है। इसलिए आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि युवा क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि उनकी विराट ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जा रहा है। इसी चिंतन को वैश्विक स्तर पर महत्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। वर्ष 2000 से इस दिवस का आयोजन शुरू हुआ। इस वर्ष का विषय है-‘विभिन्न परिस्थितियाँ, साझा आकांक्षाएँ।’ यह विषय आज की युवा पीढ़ी की वास्तविकता को बहुत गहराई से अभिव्यक्त करता है। दुनिया के युवाओं की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। कहीं गरीबी और बेरोजगारी है, कहीं युद्ध और असुरक्षा, कहीं शिक्षा के अवसरों की कमी है, कहीं तकनीकी असमानता और पर्यावरण संकट है, लेकिन इन सबके बीच उनकी आकांक्षाएँ आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। वे सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्थक रोजगार, सुरक्षा, मानसिक सुख-शांति, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और बेहतर भविष्य चाहते हैं।

दुनिया की सरकारों को यह समझना होगा कि युवा केवल चुनाव के समय याद आने वाला मतदाता नहीं है। वह राष्ट्र की नीति-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। जिस युवा के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिये जाते हैं, उसकी आवाज उन निर्णयों में कितनी शामिल है, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी महत्वपूर्ण पैमाना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2250 युवाओं को शांति निर्माण और हिंसा की रोकथाम में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। यह स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि युवा समस्या नहीं, बल्कि समाधान की शक्ति हैं। आज आवश्यकता है कि हर देश में ऐसी प्रभावी व्यवस्था बने, जिसमें विद्यार्थी, उद्यमी, किसान, वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता युवा सीधे नीति-निर्माताओं से संवाद कर सकें। केवल युवाओं पर योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के साथ योजनाएँ बनाना आवश्यक है। भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में उसकी युवा आबादी भी है। भारत के युवाओं ने अनेक बार सिद्ध किया है कि उनमें केवल नौकरी पाने की आकांक्षा नहीं, बल्कि कुछ नया करने की बेचैनी भी है। विज्ञान, खेल, तकनीक, उद्यमिता, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा से लेकर अनेक क्षेत्रों में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने भारत के पुनर्निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। उनका विश्वास था कि जाग्रत, चरित्रवान और संकल्पवान युवा राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके चिंतन का मूल संदेश था कि बड़े सपने देखो, ज्ञान अर्जित करो और उन सपनों को कर्म में बदलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत के विकास विमर्श में युवा शक्ति, नवाचार, कौशल, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। लेकिन अब अगला चरण इससे आगे जाने का है। युवा को योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का सह-निर्माता बनाना होगा।

युवा दिवस की सार्थकता तब होगी जब 12 अगस्त के बाद भी युवा के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे। क्यों न इस वर्ष प्रत्येक शहर में युवा स्वप्न संवाद आयोजित हों, जिसमें युवा लिखें कि वे अपने देश को अगले दस वर्षों में कैसा देखना चाहते हैं। उन सपनों को केवल कागज पर न रखा जाए, बल्कि सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर उनमें से व्यवहारिक योजनाओं को धरातल पर उतारें। प्रत्येक युवा कोई एक उपयोगी कौशल सीखे और समाज के लिए कोई एक जिम्मेदारी स्वीकार करे। प्रत्येक जिले में ऐसे युवा नवाचार केंद्र स्थापित हों, जहाँ स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए युवा अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का उपयोग कर सकें। आज युवा शक्ति के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में नशा, डिजिटल लत, हिंसक प्रवृत्तियाँ, मानसिक तनाव, बेरोजगारी और उद्देश्यहीनता हैं। नशे का फैलता जाल केवल व्यक्ति को नहीं, परिवार और राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को भी कमजोर करता है। युवाओं को केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि नशा मत करो, बल्कि उन्हें जीवन का ऐसा उद्देश्य देना होगा कि नशे की आवश्यकता ही महसूस न हो। खेल, योग, ध्यान, कला, साहित्य, सेवा, उद्यमिता और सामाजिक गतिविधियों से युवाओं को जोड़ना होगा। खाली समय को रचनात्मक समय में बदलना नशामुक्ति की सबसे प्रभावी सामाजिक रणनीति हो सकती है।

आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद की कमी भी एक चुनौती है। बुजुर्ग अनुभव के प्रतीक हैं और युवा ऊर्जा के। अनुभव यदि ऊर्जा से नहीं जुड़ेगा तो वह जड़ हो सकता है और ऊर्जा यदि अनुभव से नहीं जुड़ेगी तो दिशाहीन हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है अंतरपीढ़ी संवाद की। परिवारों, संस्थाओं और सरकारों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें युवा नई सोच प्रस्तुत करें और वरिष्ठ पीढ़ी अपने अनुभव से उनका मार्गदर्शन करे। अनुभव और ऊर्जा का यह समन्वय राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकता है। आज दुनिया के अनेक हिस्सों में युवा आंदोलन हो रहे हैं। युवाओं की आवाज सत्ता और व्यवस्था तक पहुँच रही है। भारत में भी समय-समय पर युवाओं ने अपनी आकांक्षाओं और असंतोष को आंदोलन का रूप दिया है। लेकिन युवा आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब वह केवल विरोध की आवाज न रहकर विकल्प की आवाज बने। युवा कहे कि हमें केवल शिकायत नहीं करनी, समाधान भी देना है। हमें केवल रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार सृजित करने की क्षमता भी चाहिए। हमें केवल अधिकार नहीं चाहिए, हम जिम्मेदारियाँ भी निभाएँगे। हम केवल सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था को बेहतर बनाने आए हैं। यही युवा आंदोलन की नई परिभाषा हो सकती है।

यौवन अपने आप में उपलब्धि नहीं है। युवकत्व चेतना की अवस्था है। चेहरे पर जवानी हो और विचारों में जड़ता हो तो यौवन अधूरा है। ऊर्जा हो लेकिन दिशा न हो तो वही ऊर्जा संकट बन सकती है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को दो चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है-जोश और होश। जोश उसे ऊँचा उड़ाए और होश उसे सही दिशा दे। जोश उसे सपने दिखाए और विवेक उन सपनों को यथार्थ में बदले। जोश उसे संघर्ष करना सिखाए और करुणा उसे मनुष्य से जोड़े। स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणा, सुकरात की प्रश्नाकुलता, महात्मा गांधी की करुणा और डॉ. कलाम के सपनों का समन्वय आज के युवा के व्यक्तित्व में होना चाहिए। दुनिया के युवाओं से यह कहना आसान है कि बड़े सपने देखो, लेकिन केवल सपने देखने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। सपनों को आकार देने के लिए अवसरों की संरचना भी करनी होगी। 

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विषय हमें एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है कि हमारी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएँ साझा हैं। भारत का युवा अवसर चाहता है, अफ्रीका का युवा शिक्षा और रोजगार चाहता है, युद्धग्रस्त क्षेत्र का युवा शांति चाहता है, द्वीपीय देशों का युवा सुरक्षित पर्यावरण चाहता है और तकनीकी दुनिया का युवा समान अवसर चाहता है। अर्थात दुनिया के युवा अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग संस्कृतियों में रहते हैं, लेकिन उनके सपनों की भाषा बहुत कुछ समान है। इसलिए आज दुनिया को युवा शक्ति को नियंत्रित करने से अधिक उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम केवल युवाओं को बधाई न दें, बल्कि उन्हें अवसर दें-अपनी बात कहने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, निर्णय लेने का और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का। सरकारें युवाओं की सुनें, परिवार उनके सपनों को समझें, शिक्षण संस्थान उनकी प्रतिभा को पहचानें, समाज उनके प्रयोगों को अवसर दे और युवा स्वयं अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानें। क्योंकि राष्ट्र का भविष्य केवल संसदों, सरकारी कार्यालयों या योजनाओं की फाइलों में नहीं लिखा जाता, वह युवाओं की आँखों में पल रहे सपनों में लिखा जाता है।

- ललित गर्ग

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

लो कर लो बात! सीमा विवाद को लेकर भारत पर लगातार सवाल उठाने वाला नेपाल खुद उस ऐतिहासिक दस्तावेज की मूल प्रति नहीं ढूंढ़ पा रहा है, जिसके आधार पर उसकी सीमाओं की बुनियाद तैयार हुई थी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में स्वीकार किया है कि सरकार को यह तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि 1816 की सुगौली संधि की आधिकारिक मूल प्रति उसके पास मौजूद है या नहीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में कुछ संबंधित दस्तावेज होने की जानकारी जरूर है, लेकिन वे वास्तविक आधिकारिक संधियां हैं या उनकी प्रतियां, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर विवाद फिर सुर्खियों में है। दरअसल, भारत और चीन के बीच लिपुलेख व्यापार मार्ग को फिर खोलने पर सहमति के बाद नेपाल ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस ऐतिहासिक संधि को सीमा निर्धारण की बुनियादी कड़ी माना जाता है, उसकी मूल प्रति ही नेपाल के रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, तो उसके सीमा संबंधी दावों की ऐतिहासिक और दस्तावेजी मजबूती को किस आधार पर परखा जाए?

सुगौली संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई वह ऐतिहासिक संधि थी, जिसने 1814-16 के एंग्लो-नेपाल युद्ध का अंत किया और नेपाल की क्षेत्रीय सीमाओं तथा ब्रिटिश भारत के साथ उसके संबंधों को बड़े पैमाने पर निर्धारित किया। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई और 4 मार्च 1816 को इसकी औपचारिक पुष्टि हुई। युद्ध में पराजय के बाद नेपाल को बड़े भूभाग से अपने दावे छोड़ने पड़े और उसकी पश्चिमी सीमा के निर्धारण में महाकाली नदी की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। इसी संधि को आगे चलकर नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा-व्यवस्था की आधारभूत कड़ी माना गया। यही कारण है कि सुगौली संधि की मूल प्रति का गायब होना महज किसी पुराने कागज का गुम होना नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका सीधा संबंध सीमा, संप्रभुता और ऐतिहासिक भूगोल से जुड़ा है। खासकर तब, जब नेपाल आज उसी ऐतिहासिक सीमा-व्यवस्था के आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर अपना दावा करता है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि नेपाल में ऐतिहासिक संधियों के मूल दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। 2016 में भारत-नेपाल संबंधों की समीक्षा के लिए गठित प्रबुद्ध व्यक्तियों के समूह की चर्चाओं के दौरान 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि की मूल प्रति खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं मिली। बाद में संसदीय जांच में सुगौली संधि और 1950 की संधि, दोनों की मूल प्रतियां नेपाल में नहीं मिलने की बात सामने आई।

2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी कहा था कि मंत्रालय के पास दोनों संधियों की प्रतियां हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक जांच जरूरी है कि वे मूल दस्तावेज हैं या नहीं। नेपाल ने भारत और ब्रिटेन में उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों और नक्शों को भी तलाशने की बात कही थी। यानी सवाल केवल यह नहीं कि दस्तावेज कहां हैं, बल्कि यह भी है कि नेपाल के पास मौजूद प्रतियां कितनी प्रामाणिक हैं।

वैसे इससे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि नेपाल का हर सीमा दावा स्वतः गलत हो जाता है। सीमा विवादों का निर्धारण केवल किसी एक मूल दस्तावेज से नहीं होता; ऐतिहासिक नक्शे, नदी की वास्तविक धारा, प्रशासनिक नियंत्रण, पुराने सरकारी रिकॉर्ड और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन नेपाल के लिए समस्या यह है कि जिस ऐतिहासिक संधि को वह अपनी सीमा-व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानता है, उसकी मूल प्रति के अस्तित्व पर ही उसकी सरकार स्पष्ट नहीं है। यही तथ्य उसके आक्रामक सीमा-रुख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि नेपाल के पास मूल संधि उपलब्ध नहीं है और उसे अपनी प्रतियों की प्रामाणिकता तक फोरेंसिक तरीके से जांचनी पड़ रही है, तो सीमा विवाद पर निर्णायक और एकतरफा ऐतिहासिक दावे करना निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि लिपुलेख क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन, तीनों के लिए संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से मुलाकात कर दोनों देशों के “ऐतिहासिक संबंधों” को मजबूत करने और साझा हितों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं सुगौली संधि की मूल प्रति नहीं मिलने संबंधी नेपाली विदेश मंत्री के बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दोनों देशों के लंबित मुद्दों को मौजूदा राजनयिक माध्यमों से सुलझाया जा सकता है।

बहरहाल, नेपाल यदि सीमा विवाद को वास्तव में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सुलझाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपने अभिलेखों की स्थिति साफ करनी होगी। सुगौली संधि की मूल प्रति कहां है, मौजूद है या नहीं, और उसके पास उपलब्ध प्रतियां कितनी प्रामाणिक हैं, इन सवालों का जवाब देना जरूरी होगा। क्योंकि सीमा का फैसला नारों और राजनीतिक दावों से नहीं, प्रमाणित दस्तावेजों और स्थापित तथ्यों से होता है और फिलहाल, सुगौली संधि की मूल प्रति को लेकर नेपाल की अपनी स्वीकारोक्ति उसके दावे की विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न जरूर खड़ा करती है।