राखी पर पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, 1.37 लाख ‘सत्कार सखियों’ के खातों में पहुंचे 52.20 करोड़ रुपये

राखी के त्योहार के मौके पर पंजाब सरकार ने ‘सत्कार सखियों’ के लिए विशेष पहल की है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 1.37 लाख सत्कार सखियों के खातों में कुल 52.20 करोड़ रुपये की सम्मान राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने इसे राखी के अवसर पर ‘भाई’ का फर्ज निभाने जैसा बताया और ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ को घर-घर तक पहुंचाने में सत्कार सखियों के योगदान की सराहना की.

75 लाख से ज्यादा महिलाओं का हुआ पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्कार सखियों की मेहनत के कारण योजना से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ सकी हैं. अब तक 76.11 लाख महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है. इनमें से 68.06 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,381 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जा चुकी है.

सरकार ने योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने में सत्कार सखियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

हर पंजीकरण पर मिलेगा 300 रुपये

सत्कार सखियों के काम को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक सफल पंजीकरण पर 300 रुपये देने की व्यवस्था की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल 100 रुपये प्रति पंजीकरण के हिसाब से 52.20 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है.

उनके मुताबिक, एक करोड़ महिलाओं के पंजीकरण के लक्ष्य के साथ सत्कार सखियां इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित कर सकती हैं.

महिलाओं को सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला लाभार्थियों को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है. अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के लिए यह राशि 1,500 रुपये बताई गई है. सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है.

सरकार का दावा है कि राज्य की करीब 97 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे में आ सकती हैं. इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आर्थिक सहायता से बढ़ेगा महिलाओं का आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस राशि का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी है. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम महिला परिवार से जुड़े फैसलों में अधिक मजबूती से भाग ले सकती है.

उन्होंने लाभार्थियों से मिलने वाली राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, दवाइयों, कपड़ों या कर्ज चुकाने जैसे जरूरी कार्यों में करने की अपील की.

योजना को लेकर सरकार ने जताई प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में मौजूदा सरकार के रहते ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ बंद नहीं होगी.

उन्होंने सत्कार सखियों से यह भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल फॉर्म भरने और पंजीकरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उन्हें लाभार्थी परिवारों के संपर्क में रहकर जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए.

महिला विंग ने भी सत्कार सखियों को सराहा

कार्यक्रम में आप पंजाब महिला विंग की अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने भी सत्कार सखियों के कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने मोहल्लों और गांवों तक पहुंचकर जरूरतमंद महिलाओं का पंजीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

गोइंदवाल साहिब में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. समेत कई विधायक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.

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LPG ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई EKYC की अंतिम तारीख; नहीं रुकेगी सब्सिडी

LPG Cylinder Updates: देशभर के करोड़ों रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत देने वाली सूचना सामने आई है. अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस कनेक्शन है और आप अब तक अपनी EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर उपभोक्ताओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए EKYC कराने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. नई समय सीमा 31 अगस्त तय की गई है. गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़ और सर्वर की धीमी गति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि हर एक जायज उपभोक्ता आसानी से अपना सत्यापन पूरा करवा सके.

सत्यापन न कराने पर क्या आएंगी दिक्कतें?

कई उपभोक्ताओं के मन में यह डर बना हुआ है कि तय तारीख तक सत्यापन न होने पर उनका गैस कनेक्शन पूरी तरह बंद हो जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया पूरी न होने की स्थिति में रोजमर्रा के काम में कई बड़ी अड़चनें आ सकती हैं. सबसे बड़ा असर घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग पर पड़ेगा. अगर आपका विवरण सत्यापित नहीं होगा, तो नई बुकिंग स्वीकार करने में देरी हो सकती है और डिलीवरी के वक्त भी तकनीकी रुकावटें आ सकती हैं. इसलिए बिना किसी लापरवाही के समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना समझदारी है.

सब्सिडी के लाभ पर पड़ सकता है सीधा असर

रसोई गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का सीधा नाता सही और सत्यापित बैंक खाते व आधार विवरण से होता है. जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनकी मिलने वाली सब्सिडी अस्थायी तौर पर रोकी जा सकती है. इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप अपनी पहचान की पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक आपको बिना सब्सिडी वाली पूरी कीमत चुकानी पड़ सकती है. सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही सुविधाएं फिर से पहले की तरह सामान्य रूप से चालू कर दी जाएंगी. इसलिए अपनी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए तुरंत यह काम पूरा कर लेना चाहिए.

EKYC अभियान चलाने के पीछे मुख्य वजह

सरकार की ओर से इस बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान को चलाने का एक ठोस कारण है. इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस कनेक्शन केवल वास्तविक उपभोक्ताओं के पास ही रहे. अक्सर देखा गया है कि घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सस्ते सिलेंडरों का गलत तरीके से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने लगता है. इसके अलावा कई ऐसे कनेक्शन भी सिस्टम में दर्ज रहते हैं जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे या जिनके धारक का पता बदल चुका है. इस अभियान के जरिए फर्जी और अवैध कनेक्शनों को पूरी तरह से छांटकर बाहर किया जा रहा है.

घर बैठे और एजेंसी जाकर कैसे पूरा करें काम?

उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से इस काम को आसानी से निपटा सकते हैं. अगर आप घर बैठे यह काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा सकता है. इसके साथ ही चेहरे की पहचान के लिए आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग किया जाता है. इस तरीके को अपनाने के लिए जरूरी है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका चालू मोबाइल नंबर पहले से जुड़ा हुआ हो, ताकि ओटीपी सत्यापन में कोई रुकावट न आए. जो लोग तकनीक के इस्तेमाल में सहज नहीं हैं, वे सीधे अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए अंगूठा लगाकर कुछ ही मिनटों में अपना सत्यापन करवा सकते हैं.

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