सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर राज्य सरकार के ज़ोर को रेखांकित करते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से तीन प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पंचायतों से लेकर प्रशासन तक महिलाओं की भागीदारी बिहार में समाज की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। हाल ही में शुरू किए गए 'पुलिस दीदी' अभियान के तहत, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। 

 

फील्ड ड्यूटी के दौरान उनकी आवाजाही को आसान बनाने के लिए महिला कर्मियों को लगभग 2,700 स्कूटी और 2,000 से अधिक मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वर्तमान में राज्य पुलिस बल में लगभग 40,000 महिला पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 'डायल 112' हेल्पलाइन के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया समय (रिस्पॉन्स टाइम) घटकर 10 मिनट से कम हो गया है, और प्रशासन का लक्ष्य इसे और कम करके 5-7 मिनट तक लाना है। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 1.81 करोड़ महिलाएं 'जीविका' (JEEViKA) पहल से जुड़ी हैं, जिनमें से 70 लाख से अधिक 'जीविका दीदियां' सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 43 लाख महिलाएं पहले ही 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं, और अगले दो वर्षों में एक लाख और महिलाओं को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता है। उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता एक नए और समृद्ध बिहार की पहचान बनेगी। 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस विजन को और मजबूत करेगी।

 

बिहार में बेहतर सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने सुधा मूर्ति की राज्य यात्रा का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने बिहार की सड़कों और यात्रा से जुड़ी सुविधाओं की तारीफ की। इससे पहले मंगलवार को चौधरी ने छात्रों की शिकायतों, समस्याओं और सुझावों के तुरंत समाधान के लिए "स्टूडेंट सपोर्ट कैंप" पहल शुरू करने की घोषणा की। X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैंप हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्र सीधे सरकार और संबंधित अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र "स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल" और हेल्पलाइन 1100 के जरिए ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और अपनी शिकायतों की स्थिति भी जान सकेंगे।

 

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