अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के वैश्विक राजस्व स्रोतों को पूरी तरह ठप करने के इरादे से 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के साथ लगभग 119 मिलियन डॉलर के अवैध तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत की 4 कंपनियों तथा 3 भारतीय नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध (Sanctions) लगा दिए हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान को ईरान के खिलाफ "इकोनॉमिक D-Day" करार दिया है। वाशिंगटन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तेहरान के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन-देन करने वाली वैश्विक संस्थाओं को अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ये नए प्रतिबंध उस कार्रवाई का हिस्सा हैं जिसे अमेरिकी ट्रेजरी ने "दुनिया भर में ईरान के वित्तीय संबंधों के खिलाफ आर्थिक हमला" बताया है। अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार, भारत की सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड ने फरवरी 2024 और जून 2025 के बीच ईरान में बने लगभग 69 मिलियन डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। इनमें से कुछ शिपमेंट का संबंध 'बोनजोर कमोडिटी FZE' से था, जो पहले से ही वाशिंगटन द्वारा प्रतिबंधित कंपनी है।
PP सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर ईरान में बने लगभग 25-25 मिलियन डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का आरोप है। इस तरह, अमेरिका द्वारा बताई गई इन तीनों कंपनियों के आयात का कुल मूल्य लगभग 119 मिलियन डॉलर हो जाता है।
चौथी कंपनी, पोर्टईज़ पार्टनर्स LLP (भारत स्थित कस्टम्स ब्रोकर), पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कई शिपमेंट को भारत लाने में मदद करने का आरोप है, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगाया गया।
अमेरिका ने तीन भारतीय नागरिकों को भी निशाना बनाया। PP सॉफ्टटेक के डायरेक्टर प्रशांत गर्ग के साथ-साथ पोर्टईज़ पार्टनर्स के इंद्रिसमिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी पर भी प्रतिबंध लगाए गए।
ईरान के खिलाफ अमेरिका का 'इकोनॉमिक D-डे'
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये नए उपाय ईरानी सरकार पर "शिकंजा कसेंगे" और उन्होंने इस अभियान को "इकोनॉमिक D-डे" (निर्णायक आर्थिक कार्रवाई) करार दिया। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ "किसी भी तरह का" आर्थिक लेन-देन करने पर जुर्माना लग सकता है, क्योंकि प्रशासन तेहरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना चाहता है।
ये नए प्रतिबंध अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक संघर्ष-विराम (सीजफायर) के बावजूद लगाए गए हैं, जबकि अभी तक कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ है। वाशिंगटन ने पहले भी ईरान के साथ कथित तेल व्यापार को लेकर भारत की अन्य कंपनियों को निशाना बनाया है, जिनमें फरवरी में प्रतिबंधित चार फर्में और पिछले साल जुलाई में निशाना बनाई गई छह कंपनियां और तीन भारतीय नागरिक शामिल हैं।
इस नई सूची में चीन और हांगकांग स्थित लगभग 20 कंपनियां और चीन के चार व्यक्ति भी शामिल हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कुल मिलाकर लगभग 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
ईरान का कहना है कि वह मुकाबला करने के लिए तैयार है
तेहरान ने अमेरिका के दबाव वाले अभियान को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हालिया प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए खतरा बताया है।
मंत्रालय ने कहा, "कोई भी सम्मानित देश जो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को महत्व देता है, वह इस तरह की घोर अराजकता और व्यवस्थित दादागिरी को स्वीकार नहीं करेगा।" ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदानिज़ादेह ने कहा कि देश इन हालिया कदमों का सामना करने के लिए "पूरी तरह तैयार" है और उनके मुकाबले के लिए उसके पास "दो साल की योजना" है।
ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर घालीबाफ ने भी तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों के खिलाफ वाशिंगटन की धमकियों को "बड़ी-बड़ी बातें" कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी हमें मीडिया और संदेशों के जरिए बताया है कि वे इन बयानों को पूरी तरह बेमतलब मानते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी जानते हैं कि उनकी बड़ी-बड़ी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता; अमेरिका आर्थिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को और सीमित कर सके।"
घालीबाफ ने कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने अभियान की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है और चेतावनी दी कि प्रतिबंध तेहरान के व्यापारिक साझेदारों को संबंध तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे।
प्रतिबंधों से तेल बाजार की चिंताएं कम हुईं
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सैक्सो बैंक में कमोडिटी स्ट्रैटेजी के प्रमुख ओले हैनसेन के हवाले से बताया कि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल संघर्ष में सीधी सैन्य टक्कर से हटकर आर्थिक दबाव की ओर बढ़ने से तेल बाजार में कुछ चिंताएं कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन का हालिया प्रतिबंध पैकेज कुछ व्यापारियों की उम्मीदों की तुलना में कम आक्रामक था।
तेल व्यापार सलाहकार फर्म 'रिटरबुश एंड एसोसिएट्स' ने कहा कि आर्थिक उपायों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से यह उम्मीद भी जगी है कि अमेरिका और ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। यह संघर्ष फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले शुरू करने के बाद शुरू हुआ था।
संभावित राजनयिक समाधान के संकेत मिले हैं; ईरान और ओमान ने कहा है कि उन्होंने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से होकर गुजरने वाले एक "संयुक्त अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर" के प्रस्ताव पर चर्चा की, साथ ही इस रणनीतिक जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने की योजनाओं पर भी बात की।
हालांकि, 'रिटरबुश एंड एसोसिएट्स' ने चेतावनी दी कि मंगलवार को तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट शायद कुछ ज्यादा ही हो गई है। फर्म ने चेतावनी दी कि अगर ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ जवाब देता है, तो कीमतें तेजी से वापस बढ़ सकती हैं।
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सागर कुलकर्णी
वाशिंगटन, 26 अगस्त अमेरिका स्थित भारतीय अमेरिकी पैरोकार समूह ने एच-1बी कार्य वीजा पर प्रस्तावित 1,03,265 अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस कदम से अमेरिका से नौकरियां अन्य देशों में जा सकती हैं। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने कहा कि इतने अधिक शुल्क से वैध नियुक्तियां आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो सकती हैं और न चाहते हुए भी कंपनियां उच्च मूल्य वाली नौकरियों को विदेशों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। एफआईआईडीएस का यह बयान अमेरिकी गृह मंत्रालय द्वारा सभी एच-1बी वीजा की सीमा के दायरे में आने वाले सभी आवेदनों (जिनमें एडवांस्ड डिग्री छूट के लिए योग्य आवेदन भी शामिल हैं) के लिए 1,03,265 अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव दिया गया था।
एफआईआईडीएस के नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कंद ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, धोखाधड़ी रोकने और कानूनी आव्रजन व्यवस्था के संचालन के लिए गृह मंत्रालय (डीएचएस) और अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को पर्याप्त संसाधनों की जरूरत है। लेकिन 1,03,265 अमेरिकी डॉलर का एच-1बी शुल्क आर्थिक तंगी से जूझ रहे नए स्टार्टअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं, हजारों एच-1बी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों पर करोड़ों डॉलर और संभवतः करीब एक अरब डॉलर तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है।’’
कंद ने कहा कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर की संभावित ओपीटी शुल्क के साथ यह राशि बढ़कर 2,03,265 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी जिससे छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार पाना असल में बहुत महंगा हो सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम डीएचएस और यूएससीआईएस से धन जुटाने के लिए अधिक उचित तरीका तलाशने, कांग्रेस (अमेरिकी सरकार) से एजेंसी के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने और उद्योग जगत से अमेरिका की प्रतिभा संबंधी जरूरतों को स्पष्ट करने का आग्रह करते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा और अमेरिका के तकनीकी नेतृत्व को बनाए रखना, ये दोनों कार्य साथ-साथ होना चाहिए।’’
एफआईआईडीएस ने कहा कि अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को पहले से ही करीब 96 प्रतिशत धनराशि आवेदकों और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले शुल्क से मिलती है।
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