इस मोटरसाइकिल के साथ फ्री मिल रहा ₹83000 का स्टीयरिंग डैम्पर, कंपनी आसान EMI ऑप्शन भी दे रही

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कालाबाजारी-जमाखोरी पर CM धामी सख्त, आधिकारियों को दिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के निर्देश

CM Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए बाजार की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के जरिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके मूल्य की लगातार निगरानी करें, ताकि किसी भी तरह की कृत्रिम कमी या अनुचित मूल्य वृद्धि को रोका जा सके. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि त्योहारों और बढ़ती मांग के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

नियमित निगरानी करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित विभाग बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनके मूल्यों की नियमित निगरानी करें. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर आम जनता से अधिक मूल्य न वसूला जाए. उन्होंने कहा कि बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जाए तथा आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाए जाएं.

स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखने के आदेश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में प्रशासन द्वारा नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण किया जाए. आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित एवं प्रचलित बाजार मूल्यों की जांच के साथ ही स्टॉक की स्थिति पर भी नजर रखी जाए. कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि का सीधा प्रभाव आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ता है, इसलिए मूल्य नियंत्रण से संबंधित सभी व्यवस्थाएं प्रभावी और पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए बाजार की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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