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Kishtwar नाबालिग दुष्कर्म केस: NCST से SC ST Act और मुआवजे की मांग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) का रुख करते हुए एक आदिवासी अधिकार संगठन ने यौन उत्पीड़न के बाद गर्भपात के दौरान एक नाबालिग गुज्जर लड़की की मौत के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम लागू करने, जांच की निगरानी करने और उसके परिवार को मुआवजा देने का अनुरोध किया है। किश्तवाड़ जिले की 15 वर्षीय लड़की के साथ उसके शिक्षक ने कथित तौर पर कई महीनों तक बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और गर्भपात कराने की कोशिश के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्राइबल गुज्जर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन (टीजीबीडब्ल्यूएफ) ने अपने सदस्य ट्रस्टी कबीर अहमद के माध्यम से दायर शिकायत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से मामले का तत्काल संज्ञान लेने और जांच पूरी होने तक अधिकारियों से समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी एवं एक सरकारी मिडिल स्कूल में ग्रेड-2 शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक खालिद अहमद शेख और उसके भाई को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 65(1) (16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार), 90 (गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कृत्य से मौत), 91 (बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मौत का कारण बनने के इरादे से किया गया कृत्य) और 92 (ऐसे कृत्य से अजन्मे बच्चे की मौत, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, छत्रू थाने में दर्ज प्राथमिकी में पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 और 17 भी लगाई गई हैं।

टीजीबीडब्ल्यूएफ ने अपनी शिकायत में कहा कि मृतक लड़की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति से थी और आरोपी किसी अनुसूचित समुदाय से नहीं है, इसके बावजूद मामले में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू नहीं किया गया है। संगठन ने एनसीएसटी से पुलिस को इस विशेष कानून की धाराएं लगाने का निर्देश देने का आग्रह किया। फाउंडेशन ने गर्भावस्था का पता चलने के बाद मामले को दबाने और रफा दफा करने के लिए कथित तौर पर धमकी, पैसे का लालच और सामुदायिक स्तर पर पंचायत किए जाने के आरोपों की भी जांच की मांग की।

उसने कहा कि गर्भावस्था को कथित रूप से समाप्त कराने से जुड़े चिकित्सकों, बिचौलियों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। टीजीबीडब्ल्यूएफ ने इलेक्ट्रॉनिक संचार, कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय लेनदेन, स्कूल और चिकित्सा रिकॉर्ड, पर्चे तथा दवा दुकानों के रिकॉर्ड समेत सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और उनकी जांच करने का भी अनुरोध किया। संगठन ने यह भी जांच करने की मांग की कि क्या कथित अपराधों की पूर्व जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी का पालन नहीं किया।

टीजीबीडब्ल्यूएफ ने परिवार की आर्थिक और सामाजिक कमजोर स्थिति का हवाला देते हुए मृतका के माता-पिता, भाई-बहनों और महत्वपूर्ण गवाहों को धमकी और दबाव से सुरक्षा देने की भी मांग की। उसने कानून के तहत उन्हें मिलने वाले वैधानिक मुआवजे और पुनर्वास लाभ दिए जाने का भी अनुरोध किया। फाउंडेशन ने एनसीएसटी से जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मंगाने का आग्रह किया।

उसने अधिकारियों, मीडिया संगठनों और आम लोगों से मृत नाबालिग लड़की तथा उसके परिवार की पहचान और गरिमा की रक्षा करने की भी अपील की। सूत्रों के अनुसार, नाबालिग लड़की की बृहस्पतिवार देर शाम गर्भपात के दौरान मृत बच्चे को जन्म देने के बाद मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़की कई महीनों से गर्भवती थी।

करीब एक पखवाड़ा पहले उसने पेट में दर्द की शिकायत की और उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय जांच में उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद लड़की ने अपने माता-पिता को बताया कि शिक्षक ने पिछले कुछ महीनों से उसका बार-बार यौन उत्पीड़न किया था। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने लड़की के परिवार के सदस्यों को पैसे देने की पेशकश की और पुलिस के पास जाने पर उन्हें धमकी दी।

सूत्रों ने बताया कि बुधवार को आरोपी और उसका भाई लड़की को उसके पिता और चाचा के साथ गर्भपात के लिए किश्तवाड़ के एक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकीय जांच के बाद उसे दूसरे केंद्र भेजा गया, जहां सर्जरी के जरिए प्रसव कराने की कोशिश की गई। सूत्रों के अनुसार, प्रक्रिया के दौरान लड़की ने मृत बच्चे को जन्म दिया।

बाद में उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शुक्रवार को छत्रू क्षेत्र में पूर्ण बंद रहा।

शुक्रवार की नमाज के बाद किश्तवाड़ के कई हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए।

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Madras High Court ने Tamil Nadu की 5 सीटों पर By-elections पर रोक बढ़ाई, ECI के जवाब के बाद बड़ा फैसला

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कोर्ट को बताया कि जब तक इन सीटों से जुड़ी लंबित चुनावी याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक वह चुनाव की घोषणा नहीं करेगा। जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने रोक बढ़ाई है, उनमें से एक (त्रिची ईस्ट) वह क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जीते थे। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो सीटों पेरंबूर और त्रिची ईस्ट से जीत हासिल की थी। उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी। ये पाँच निर्वाचन क्षेत्र हैं - त्रिची ईस्ट, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अंबासमुद्रम और करूर। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हुई जीत को चुनौती देने वाली चुनावी याचिकाएँ अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए रोक जारी है।

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मद्रास हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार, ECI ने कहा कि जब तक लंबित चुनावी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक उपचुनावों की घोषणा करने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालाँकि, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने इस बात का विरोध किया और मामले की जल्द सुनवाई की माँग की, साथ ही अंतरिम रोक हटाने का भी अनुरोध किया। कोर्ट ने रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और अंतरिम आदेश को 8 सितंबर तक बढ़ा दिया। यह घटनाक्रम 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर जारी कानूनी चुनौतियों के बीच सामने आया है। इससे पहले सोमवार को, DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर कर कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से TVK उम्मीदवार वी.एस. बाबू की जीत को चुनौती दी थी।

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स्टालिन की याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के ठीक से काम न करने और VVPAT मशीनों से जुड़ी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है और कोर्ट से बाबू के चुनाव को रद्द करने और उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। कोलाथुर से तीन बार विधायक रहे स्टालिन, 2026 के विधानसभा चुनाव में बाबू से 8,795 वोटों से हार गए थे। इस नतीजे के साथ ही लगातार चौथी बार सीट बनाए रखने की उनकी कोशिश खत्म हो गई।
जीत के बाद, बाबू ने इस नतीजे का श्रेय TVK प्रमुख विजय और लोगों के साथ अपने जुड़ाव को दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वोटर बदलाव चाहते थे। बाबू ने ANI से कहा, "मैं सिर्फ़ अपने नेता की वजह से जीता हूं। हमारे नेता का चेहरा ही तमिलनाडु का चेहरा है। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बदलाव किया है।

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