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ED ने Cyber Fraud केस में मुंबई से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 30 हजार करोड़ के लेनदेन का शक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में कथित साइबर धोखाधड़ी और ‘डिजिटल अरेस्ट’ से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस मामले में करीब 30,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का संदेह है।

आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को रविवार को मुंबई से हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने दोनों आरोपियों को रविवार को मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत में पेश किया। अदालत ने उन्हें गोवा के पणजी ले जाने के लिए ईडी को उनकी ‘ट्रांजिट रिमांड’ दे दी, क्योंकि यह मामला गोवा में दर्ज है।

एजेंसी दोनों को सोमवार को पणजी की एक विशेष अदालत में पेश कर उनकी हिरासत का अनुरोध कर सकती है ताकि वह उनसे पूछताछ कर सके। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने यह जांच उस घटना के बाद शुरू की थी जिसमें साइबर जालसाजों ने गोवा की एक महिला को कथित तौर पर ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर मई से जून 2025 के बीच 2.60 करोड़ रुपये कुछ कथित ‘‘सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट’’ में अंतरित करने के लिए उसे मजबूर किया। ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें जालसाज खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते-धमकाते हैं और उससे धन ऐंठते हैं।

जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि पीड़िता से ठगी गई रकम 400 बैंक खातों में जमा कराई गई, फिर उसे नकद निकाला गया और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइसेंस प्राप्त मुद्रा परिवर्तकों के जरिए विदेशी मुद्रा में बदला गया। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मामले में धन के लेन-देन की कड़ियां जिंसों के कारोबार, व्यापार, यात्रा और विदेशी मुद्रा से जुड़ी आपस में संबद्ध कंपनियों के एक नेटवर्क तक पहुंचीं जिनके जरिए 27,850 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लेन-देन किए गए। इस नेटवर्क के माध्यम से 2,904 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों पर 61,448 बार नोट मशीनों के जरिए जमा किए गए 584.70 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं के बैंक खातों की पहचान 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 300 शिकायतों और 163 प्राथमिकी में हुई है। इन मामलों में पीड़ितों से की गई कथित धोखाधड़ी की कुल रकम 417.49 करोड़ रुपये आंकी गई है। सूत्रों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में गोवा और मुंबई में दो चरण में तलाश अभियान चलाया।

पहला अभियान जुलाई में और दूसरा 21 अगस्त को चलाया गया। इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 3.25 करोड़ रुपये जब्त किए गए। सूत्रों के अनुसार, धन के लेनदेन की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क से जुड़ी मुखौटा या फर्जी कंपनियों में चालकों और छोटे कर्मचारियों को निदेशक बनाया गया था, जिनमें से कई एक कमरे के मकानों में रहते थे।

उन्होंने बताया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में आम तौर पर इस तरह का तौर-तरीका अपनाया जाता है।

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60 घंटे सीक्रेट मूवमेंट, तुर्किए-चीन के साथ क्या PAK भारत के लिए रच रहा कोई बड़ी साजिश?

पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है? पिछले करीब 60 घंटों में तुर्की के सैन्य विमानों की लगातार आवाजाही ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत के खिलाफ कोई प्लान तैयार हो रहा है या फिर बलूचिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच तुर्की एयरफोर्स के C130 हर्कुलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने तुर्की और पाकिस्तान के बीच कई उड़ाने भरी।  सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कि इन विमानों को पाकिस्तान के दो बेहद अहम सैन्य ठिकानों रावलपिंडी के पास नूरखान एयरबेस और कराची के मशहूर एयरबेस पर आते-जाते देखा गया। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान पाकिस्तान क्यों आए? सवाल यह है कि विमानों में क्या आया?

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खुफिया इनपुट के मुताबिक इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन और उनसे जुड़े सिस्टम सप्लाई किए जाने की आशंका है। इसके अलावा एचक्यू सीरीज के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी चर्चा है। हालांकि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि तुर्की के इन विमानों में वास्तव में कौन-कौन से हथियार या सैन्य उपकरण पाकिस्तान पहुंचाए गए। लेकिन यहां एक और बात समझनी होगी। तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन और कई सैन्य सिस्टम मुहैया कराता रहा है। इनमें सबसे चर्चित नाम है बायर कतार टीवी2 ड्रोन। यानी अगर पाकिस्तान तेजी से अपनी ड्रोन क्षमता बढ़ा रहा है और उसी दौरान तुर्की के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान लगातार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो शक गहराना स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नए ड्रोन, लॉन्ग इंड्यूरेंस यूएवीस और लॉयटर इन म्यूपिशंस हासिल करने की कोशिश में है। ये पूरी तैयारी तुर्की और सऊदी अरब के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। और इसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भूमिका भी अहम बताई जा रही है।

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सवाल उठ रहा है कि यह हथियार और ड्रोन आखिर किस मोर्चे के लिए तैयार किए जा रहे हैं? भारत की सीमा, बलूचिस्तान का इलाका या फिर पाकिस्तान किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में पूर्व सैन्य अधिकारी और सुरक्षा मामलों के जानकार लकी बिष्ट के बयान का भी जिक्र जरूरी है। लकी बिष्ट ने पाकिस्तान, तुर्की की बढ़ती सैन्य नजदीकियों और ड्रोन क्षमता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की इन तैयारियों को सामान्य सैन्य खरीद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और भारत को हर गतिविधि पर करीबी नजर रखनी होगी। दरअसल नूर खान एयरबेस और मसूर एयरबेस पर इन विमानों की बार-बार मौजूदगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह दोनों पाकिस्तान के बेहद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं। तो आखिर 19 से 21 अगस्त के बीच ऐसा क्या पहुंचाया गया जिसके लिए तुर्की के सैन्य विमानों को लगातार पाकिस्तान के चक्कर लगाने पड़े?

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