होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others Aaditya Thackeray का BMC पर आरोप, BJP नेताओं को बांटी जा रही हैं मुंबई की खुली जगहें
prabhasakshiशिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नियंत्रण वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े संस्थानों को खुली जगहें आवंटित कर रही है। आदित्य ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वह खुली जगहों को वापस हासिल करने के लिए बीएमसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य बांद्रा में नेविल डी सूजा फुटबॉल मैदान को सम्मेलन केंद्र में बदलने के बीएमसी के फैसले के विरोध में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मैदान को बचाने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी गई है। आदित्य ने कहा कि मुंबई की खुली जगहों, खेल मैदानों और मनोरंजन स्थलों को उसी रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और उनकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, मुंबई में बदलाव देखने को मिल रहा है।
पिछले चार वर्षों में 15 से अधिक खुले भूखंडों को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग की जमीनों में बदल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि अंधेरी-जुहू में तीन भूखंड भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित संस्थानों को दिए जा रहे हैं।
Ramdas Athawale ने आरक्षण विरोधी लोगों पर Sedition लगाने की मांग उठाई
केंद्रीय मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले ने आरक्षण का विरोध करने वालों या इसे खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की रविवार को मांग की। उन्होंने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। आठवले ने एक बयान में कहा कि आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन (जिनमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर घोषित प्रदर्शन भी शामिल हैं) ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर भी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने या उसमें बदलाव की मांग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। आठवले ने कहा, ‘‘आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है। जो लोग आरक्षण-विरोधी रुख अपनाते हैं, वे संविधान-विरोधी हैं और उनके खिलाफ राजद्रोह के तहत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है।
.jpg)
