कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस सुव्रा घोष ने टीएमसी नेता सुजीत बोस की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने बताया कि बोस की तरफ़ से पेश होने वाले वकीलों में से एक ने उनके निजी सचिव के साथ मिलकर उनके चैंबर में केस के रिकॉर्ड देखने की कोशिश की, जिसका दूसरे स्टाफ़ ने विरोध किया। इस व्यवहार की निंदा करते हुए जज ने कहा कि इस हरकत से "किसी गलत मकसद की बू आती है और उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को देखने का आग्रह किया। जज के 19 अगस्त के आदेश में यह बात कही गई थी। जज ने आगे यह भी बताया इसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी और वकील ने जज के चैंबर में घुसने की कोशिश की और रिकॉर्ड देखने पर ज़ोर दिया, जिसका स्टाफ़ ने फिर से विरोध किया।

आदेश में आगे कहा गया यह कोर्ट मामले को रिलीज़ करना उचित समझता है। ऊपर बताई गई वजहों से मामले को रिलीज़ किया जा रहा है। मामले को उचित निर्देशों के लिए माननीय एक्टिंग चीफ़ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर इस आदेश की ज़रूरी सर्टिफ़ाइड वेबसाइट कॉपी के लिए आवेदन किया जाता है, तो सभी ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पार्टियों को यह कॉपी उपलब्ध कराई जाए। 

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और TMC नेता बोस को कोलकाता में म्युनिसिपैलिटी में भर्ती में कथित गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ़्तार किया। ED के सूत्रों का आरोप है कि सुजीत बोस ने "साउथ दम दम म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग पदों के लिए 150 उम्मीदवारों की गैर-कानूनी तरीके से सिफारिश की थी। ED के सूत्रों ने कहा, ED ने अपराध से हुई सीधी कमाई का पता लगाया है, जो उन्हें कई लोगों को म्युनिसिपैलिटी में नौकरी दिलाने के बदले मिले फ़्लैट्स के रूप में मिली थी। इसके अलावा, ED ने उनके कंट्रोल वाले बैंक अकाउंट्स में भारी मात्रा में कैश जमा होने का भी पता लगाया है। उन्हें कल (मंगलवार) सुबह माननीय स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस मामले में ED की जांच के सिलसिले में कई बार समन मिलने के बाद, बोस अपने बेटे समुद्र के साथ साल्ट लेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में ED के ऑफ़िस पहुंचे थे।