दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राष्ट्रीय राजधानी के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही समाज के सभी वर्गों के लिए आवास पर भी ध्यान दिया गया है। द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का 1,484 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र कुछ सीमाएं तय करता है, लेकिन नई योजना इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
गुप्ता ने कहा ,484 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सिमटी दिल्ली की अपनी सीमाएं हैं। फिर भी, उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, पूरे शहर के सर्वांगीण विकास - जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नए मास्टर प्लान के तहत शहरी विकास की योजना बनाते समय राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसपोर्ट से होने वाले बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे को भी ध्यान में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास की योजना में दिल्ली में ट्रांसपोर्ट से होने वाले बढ़ते प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। गुप्ता ने मास्टर प्लान 2047 की मुख्य विशेषताओं में से एक के तौर पर हाउसिंग का ज़िक्र किया और कहा कि इस प्लान का मकसद समाज के सभी वर्गों के लोगों को घर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा इस मास्टर प्लान की एक बड़ी खासियत समाज के सभी वर्गों के लिए घर की व्यवस्था करना है।
उन्होंने दिल्ली में कमर्शियल गतिविधियों से जुड़ा एक अहम फ़ैसला भी सुनाया और कहा कि अब 30 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे बनी इमारतों की ग्राउंड फ़्लोर पर कमर्शियल कामकाज की इजाज़त होगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कमर्शियल गतिविधियों को लेकर भी एक अहम फ़ैसला लिया गया है: अब दिल्ली में 30 मीटर चौड़ी सभी सड़कों के किनारे बनी इमारतों की ग्राउंड फ़्लोर पर कमर्शियल कामकाज की इजाज़त होगी। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती आबादी के लिए 30 से 40 लाख नए घर बनाने की योजना है, जिसमें मुख्य रूप से किफायती घरों पर ध्यान दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खट्टर ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में दिल्ली की आबादी तेज़ी से बढ़ी है; यह 1991 में 94 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 1.38 करोड़ और 2021 में 2.12 करोड़ हो गई। अभी आबादी का अनुमान लगभग 2.40 करोड़ है और 2047 तक इसके 3.20 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। खट्टर ने कहा, चूंकि शहर का कुल क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर ही है, इसलिए बढ़ती आबादी से जगह और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे सुनियोजित शहरी विकास की ज़रूरत और बढ़ जाती है।
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(फोटो के साथ)
कोलकाता, 20 अगस्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग क्षेत्र का बृहस्पतिवार को दौरा किया और बाढ़ के कारण मारे गये दो लोगों के परिवारों को नौ-नौ लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। हवाई सर्वेक्षण करने और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद शुभेंदु ने कहा कि सबांग प्रखंड में 3,200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और प्रत्येक प्रभावित परिवार को 30,000 रुपये की सहायता दी जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘बाढ़ के कारण पश्चिम मेदिनीपुर में दो लोगों की मौत हुई है।
उनके परिवारों को नौ-नौ लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। सबांग प्रखंड में कुल 3,200 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन प्रभावित परिवारों को 30-30 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि केलेघाई नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे है और राहत एवं बचाव अभियान जारी है।
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