धमकी, टैरिफ और वॉशिंगटन का सारा जोर... मगर नतीजा वही-ढाक के तीन पात! डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ का जितना भी डंडा चलाया हो, लेकिन जब बात भारत से खरीदारी की आई, तो अमरीकी बाजार का काम बिना हिंदुस्तानी सामान के नहीं चल पाया। आंकड़े गवाह हैं कि जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच एक्सपोर्ट में सिर्फ 2% के आसपास की मामूली खरोंच आई, जबकि भारत के कुल निर्यात में अमरीका की हिस्सेदारी आज भी करीब 20% पर सीना ताने खड़ी है। यानी ट्रंप की धमकियों का शोर चाहे जितना रहा हो, व्यापार के मैदान में भारत का जलवा आज भी बरकरार है।

2025-26 में भी अमेरिका भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में सबसे आगे रहा। इस दौरान $87.31 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा $86.51 बिलियन था। $37.37 बिलियन के साथ UAE दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन रहा, और उसके बाद $19.48 बिलियन के साथ चीन का स्थान रहा। हालांकि, चीन को भारत के एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और जुलाई तक के 12 महीनों में इसमें 42% की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य प्रमुख बाज़ारों में नीदरलैंड ($17.50 बिलियन) और यूके ($13.44 बिलियन) शामिल थे। भारत ने अपने एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का दायरा भी बढ़ाया है और लगभग 500 नई प्रोडक्ट लाइनें जोड़ी हैं, जिनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पाद शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण और टेक्सटाइल के भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका खास तौर पर अहम बना हुआ है। महीनों की बातचीत के बावजूद, भारत और अमेरिका अभी तक अपने व्यापक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप से पूरा नहीं कर पाए हैं।

इस बीच, तंजानिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और केन्या जैसे कई छोटे बाजारों में एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, हालांकि कुल मिलाकर उनका योगदान अमेरिका की तुलना में काफी कम है। ट्रेड एनालिस्ट और सेंटर फॉर WTO स्टडीज़ के पूर्व प्रमुख प्रीतम बनर्जी ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को चीन से मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ओर खींचने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह मौका सीमित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि G20 अर्थव्यवस्थाओं (जिनका ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है) के साथ-साथ लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के साथ गहरे जुड़ाव से भारत को इस बदलाव को तेज करने में मदद मिल सकती है।

अमेरिका की व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता के कारण भारत ने दूसरे बड़े बाज़ारों के साथ बातचीत तेज़ कर दी है और निर्यात के लिए नई जगहें तलाश रहा है।

भारत ने UK के साथ एक व्यापार समझौता किया जो जुलाई में लागू हुआ, जबकि यूरोपीय संघ, ओमान और न्यूज़ीलैंड के साथ भी 2026 में समझौते हुए, लेकिन वे अभी लागू नहीं हुए हैं।

भारत ने कई अन्य बाज़ारों के साथ भी व्यापार बातचीत फिर से शुरू की है या तेज़ की है, जिनमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कनाडा, इज़राइल, पेरू, चिली और सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन शामिल हैं।

फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि इंडस्ट्री इस बात को लेकर बहुत सतर्क हो गई है कि जोखिम कम करने की रणनीति के तौर पर उन्हें विविधता लानी होगी।" "और इस नज़रिए से, मुझे लगता है कि अमेरिका के टैरिफ़ वॉर ने हमें एक बहुत अच्छा सबक सिखाया है। सहाय ने कहा कि बाज़ार में विविधता लाने के असर को सार्थक होने में दो से तीन साल लग सकते हैं, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय व्यवसायों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक निर्यात बाज़ार बना हुआ है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत उन अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो मिलकर वैश्विक GDP का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा बनाती हैं।