Kenya के सांबुरु में Helicopter Crash से 7 की मौत, राहत बचाव कार्य जारी

उत्तरी केन्या के एक सुदूर इलाके में बुधवार सुबह एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर सुबह नौ बजकर 13 मिनट पर लोईसाबा संरक्षण क्षेत्र से सांबुरु काउंटी के इवासो नीरो क्षेत्र की ओर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

प्राधिकरण ने एक बयान में बताया कि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सात लोग सवार थे। हादसे की जांच की जा रही है। सांबुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर रात पत्रकारों को बताया कि हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, हेलीकॉप्टर देश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल माउंट ओलोलोकवे की तलहटी के एक दुर्गम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय कंपनी ‘लेडी लोरी हेलीकॉप्टर्स’ का हेलीकॉप्टर यात्रा कंपनी ‘बियॉन्ड’ के मेहमानों को लेकर जा रहा था।

स्थानीय सफारी संचालक ‘ट्रॉपिक एयर केन्या’ ने बताया कि उसने खोज एवं बचाव अभियान में सहायता के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे हैं। उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर यूरोकॉप्टर ईसी130 बी4 था। केन्या रेड क्रॉस ने कहा कि उसकी आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें ‘‘विभिन्न एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में शामिल हैं और बचाव दल दुर्घटनास्थल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।’’ फरवरी में पश्चिमी केन्या के एक पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से छह लोगों की मौत हो गई थी।

मृतकों में एक सांसद भी शामिल था।

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USCIS ने Green Card नियम कड़े किए, अमेरिका में 18 सितंबर से नए पब्लिक चार्ज नियम लागू

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 19 अगस्त अमेरिका में ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास की इच्छा रखने वाले प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ‘पब्लिक चार्ज’ (सरकार पर निर्भरता) की परिको व्यापक बना दिया है, जिससे सरकार से स्वास्थ्य सेवा, ‘फूड स्टैम्प’ (मुफ्त राशन) या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता लेने वाले आवेदकों के आवेदन खारिज किए जा सकेंगे। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा अंतिम रूप दिया गया यह नया नियम 18 सितंबर से प्रभावी होगा। इस फैसले का असर ग्रीन कार्ड पाने की उम्मीद लगाए भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ेगा।

इससे पहले लागू नियम के तहत केवल दो तरह के सरकारी लाभों को ग्रीन कार्ड आवेदन खारिज करने का आधार माना जाता था, जिनमें गुजारा भत्ते के लिए नकद सरकारी सहायता और सरकारी खर्चे पर लंबे समय तक किसी सरकारी संस्थान या आश्रम में रहना शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘पब्लिक चार्ज के आधार पर अयोग्यता तय करने के लिए यूएससीआईएस अधिकारी आवेदक की स्थिति का आकलन करेंगे। इसमें आवेदक द्वारा नकद सहायता, आवास सहायता, मुफ्त राशन, कॉलेज के लिए वित्तीय मदद या ऐसी ही अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने की संभावना पर विचार किया जाएगा।’’ यह दिशानिर्देश गृह सुरक्षा विभाग द्वारा बाइडन प्रशासन के 2022 के ‘पब्लिक चार्ज’ नियमों को रद्द करने के फैसले के बाद आए हैं।

इस नियम को 16 जुलाई को घोषित किया गया था और 20 जुलाई को ‘फेडरल रजिस्टर’ में प्रकाशित किया गया था। यह नया नियम 18 सितंबर को या उसके बाद डाक द्वारा भेजे जाने वाले या ऑनलाइन जमा किए जाने वाले ‘फॉर्म आई-485’ (स्थायी निवास या स्थिति के समायोजन के आवेदन) पर लागू होगा। नए नियमों के तहत अधिकारियों को आवेदक की उम्र, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और यहां तक कि आवेदक के आश्रितों द्वारा ली जाने वाली सरकारी सुविधाओं को भी आवेदन खारिज करने का आधार बनाने का अधिकार होगा।

यदि कोई अधिकारी यह पाता है कि आवेदक के भविष्य में सरकार सहायता पर निर्भर बनने की संभावना है, तो वह आवेदक को ‘पब्लिक चार्ज बॉन्ड’ जमा करने के लिए कह सकता है। आव्रजन वकीलों साइरस मेहता और दमीरा जानातोवा के विश्लेषण के अनुसार, ‘‘यह नया नियम अधिकारियों को ग्रीन कार्ड आवेदनों को खारिज करने के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करेगा।

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