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Others Dilip Ghosh ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ आगाह किया
prabhasakshiकोलकाता, दो अगस्त पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्ट कृत्य में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। घोष ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में संलिप्त कई लोग अब सरकार बदलने के बाद भाजपा नेताओं से रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘जबरन वसूली की संस्कृति रातों-रात खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।’’ मंत्री ने दावा किया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे प्रभाव से बचना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बहकावे में न आने की चेतावनी दी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा,‘‘कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। जबरन वसूली करने वाले उनसे करीबी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने राज्य में बदलाव के लिए वोट क्यों दिया था।’’ भाजपा की बंगाल इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष घोष ने रेखांकित किया कि पार्टी अपने नेताओं के आचरण पर नजर रख रही है।
उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी तरह के भटकाव की जांच की जाएगी। घोष का यह बयान भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के मौजूदा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि अगर गड़बड़ियां जारी रहीं तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Delhi आपदा प्रबंधन कर्मियों के वेतन में 16 साल बाद हुई बढ़ोतरी
नयी दिल्ली, दो अगस्त दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन कर्मियों के वेतन में 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है, जो 16 वर्षों से भी अधिक समय में पहली बढ़ोतरी है। उनका पिछला वेतन 2009 में बढाया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को एक बयान में कहा, हमने आपदा प्रबंधन कर्मियों के वेतन में संशोधन करके उन्हें न्याय दिलाया है, जिसमें 16 वर्षों से बदलाव नहीं गया था।
इस फैसले से दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी और परियोजना समन्वयक शामिल हैं। इन पदों का सृजन वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से किया गया था।
तब से इन कर्मियों का मासिक वेतन अपरिवर्तित था। परियोजना अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारियों को 25,000 रुपये तथा परियोजना समन्वयकों को 20,000 रुपये प्रति माह मिलते थे।
