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Others Kartarpur Sahib गलियारा सुरक्षा कारणों से बंद, Lok Sabha में बोली सरकार
prabhasakshiसरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि उसे सिख धार्मिक समूहों और संगठनों से श्री करतारपुर साहिब गलियारा को ‘‘जल्द फिर खोलने’’ के लिए अनुरोध मिले हैं, लेकिन मौजूदा सुरक्षा हालात के कारण इसे ‘‘बंद’’ रखना पड़ रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही। विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को सिख समुदाय के नेताओं, सांसदों और नागरिक समाज से इस गलियारे को ‘‘जल्द फिर से खोलने’’ के अनुरोध मिले हैं, क्योंकि इसका बहुत अधिक धार्मिक और भावनात्मक महत्व है।
सिंह ने कहा, ‘‘भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 24 अक्टूबर 2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मकसद तीर्थयात्रियों की लंबे समय से चली आ रही उस मांग को पूरा करना था जिसके तहत वे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर (पाकिस्तान) तक आसानी से और निर्बाध पहुंच सकें। साथ ही, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर गलियारे को चालू किया जा सके।’’ अक्टूबर 2024 में इस समझौते को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया।
मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार को पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने गुरुद्वारे के एक हिस्से को ढहाये जाने की जानकारी है। सरकार ने इस्लामाबाद से इस मामले की जल्द जांच करने और इस ‘‘घिनौनी हरकत’’ के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। सिंह ने कहा, ‘‘सरकार को पाकिस्तान के फारूक़ाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब के एक हिस्से को तोड़े जाने की जानकारी है।
सरकार ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वह इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे और इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वालों को सज़ा दिलाए।’’ उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के समक्ष ‘‘अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की कम से कम 550 बड़ी घटनाओं का मुद्दा उठाया है, जिनमें धार्मिक स्थलों की बेअदबी के 31 मामले भी शामिल हैं।’’ सिंह ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए अमेरिका से मिली सशर्त छूट 26 अप्रैल को खत्म हो गई और सरकार इस घटनाक्रम के असर से निपटने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह संबंधी योजना अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी ‘कनेक्टिविटी’ मुहैया कराने, साथ ही मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई थी। भारत सरकार की कंपनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ज़ोन के ज़रिए 2018 से इस बंदरगाह का संचालन कर रही है।
Delhi High Court ने धन शोधन मामले में Nayan Raheja की याचिका पर ED से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले को रद्द करने के अनुरोध वाली ‘रहेजा डेवलपर्स’ के चेयरमैन के बेटे नयन रहेजा की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में रहेजा ने करीब 4,600 घर खरीदारों को फ्लैट की देरी से आपूर्ति से जुड़े 2022 के धन शोधन मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जांच एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘‘वे निर्देश प्राप्त करें और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।’’ न्यायाधीश ने 30 जुलाई को जारी आदेश में याचिकाकर्ता के इस आश्वासन को भी रिकॉर्ड पर लिया कि वह ईडी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।
मामले को सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है। आरोप है कि रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लगभग 4,600 घर खरीदारों से 2699.13 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की, लेकिन उसमें से 1353.26 करोड़ रुपये का इस्तेमाल निर्माण कार्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्हें अपराध से हुई कमाई में से 1.23 करोड़ रुपये मिले थे।
अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए। याचिकाकर्ता पेशे से वास्तुकार हैं। उन्होंने दलील दी कि उनके खिलाफ किसी भी निर्धारित अपराध या आपराधिक मंशा के अभाव में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।
कानूनी फर्म करंजावाला एंड कंपनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को ईसीआईआर में आरोपी बनाया गया, जबकि तीन में से दो मूल प्राथमिकी में पुलिस ने उन्हें पहले ही आरोप मुक्त कर दिया है और आरोपी के रूप में नाम शामिल किए बिना ही उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। याचिका में कहा गया कि तीसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता पक्ष के साथ समझौता हो चुका है।
