मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ा, अधिक मेधावी छात्रों को दिया जाए लाभ : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी पाल्यों के लिए संचालित मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके. शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक सम्पन्न हुई.  

सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर

बैठक में वर्ष 2026-27 के 3025.49 करोड़ रुपये के बजट सहित किसान कल्याण, कृषि विपणन एवं मंडी व्यवस्था से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की मंडियों का आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार करते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों को बेहतर, पारदर्शी एवं सुविधाजनक विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सके. उन्होंने मंडियों में पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया.

उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने मंडी स्थलों में पीपीपी मॉडल पर कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा इसके लिए नियमों को अधिक व्यवहारिक एवं निवेश अनुकूल बनाने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य, मूल्य संवर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें. उन्होंने अधिकाधिक मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) प्लेटफॉर्म से जोड़ने, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने तथा प्रत्येक जनपद में ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित आय-व्यय अनुमान तथा वर्ष 2026-27 के बजट को अनुमोदित किया गया. वर्ष 2026-27 के लिए 2228.59 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों तथा 3025.49 करोड़ रुपये के व्यय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में बताया गया कि प्रदेश की मंडी समितियों की आय वर्ष 2024-25 के 1991.33 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 2305.80 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जिससे 15.79 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है.

विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए

बजट में मंडी स्थलों के निर्माण एवं विस्तार, संपर्क मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गोवंश आश्रय स्थलों, छात्रावास निर्माण, मंडी समितियों के लिए भूमि क्रय तथा अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. पूर्व से स्वीकृत निर्माण कार्यों को गति देने के लिए 1212.02 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. 

परिवारों को समयबद्ध आर्थिक सहायता

चालक मंडल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2030 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इन दोनों योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे दुर्घटना अथवा खेत-खलिहान में अग्निकांड जैसी परिस्थितियों में किसानों एवं उनके परिवारों को समयबद्ध आर्थिक सहायता मिलती रहेगी.

प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई

बैठक में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन की खरीद व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. बैठक में परिषद के वित्तीय एवं प्रशासनिक विषयों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया. साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए सभी किसान हितैषी एवं विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए.

Continue reading on the app

700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਵਜਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 27ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ. ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ.

ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ. ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ.

ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਓਨੇਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ. ਯਾਨੀ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ.

50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ

ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਹਰਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ. ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ. ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ. ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ.

ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਦਾ. ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਿਆ.

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ.

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ. ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 1,869 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 1,719 ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 6.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ.

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ. ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

Continue reading on the app