NEET MDS Counselling 2026: एमसीसी ने जारी किया सूचना बुलेटिन, जानें फीस, फ्रीज-फ्लोट नियम और पूरी प्रक्रिया

NEET MDS Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट-एमडीएस काउंसलिंग 2026 का आधिकारिक सूचना बुलेटिन और काउंसलिंग योजना जारी कर दी है। इस बुलेटिन में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, सीट आवंटन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आरक्षण, सीट मैट्रिक्स और पात्रता से जुड़े सभी दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अलावा, एमसीसी द्वारा अलग-अलग काउंसलिंग राउंड्स का विस्तृत शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।

नया 'फ्रीज और फ्लोट' मेकैनिज्म पेश
इस साल की काउंसलिंग प्रक्रिया में एक नया प्रावधान 'फ्रीज और फ्लोट' मेकैनिज्म (Freeze and Float mechanism) के रूप में जोड़ा गया है। इसके नियम निम्नलिखित हैं:

• जो उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट को 'फ्रीज' (Freeze) करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रवेश औपचारिकताओं के लिए सीधे संबंधित संस्थान में भौतिक रूप से रिपोर्ट करना होगा।
• जो उम्मीदवार उच्च प्राथमिकता वाली सीट पर अपग्रेडेशन के लिए 'फ्लोट' (Float) विकल्प चुनते हैं, उन्हें उस चरण में कॉलेज जाने या रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।
• उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग के अगले दौर में आगे बढ़ने से पहले 'फ्रीज' या 'फ्लोट' चुनने के प्रभावों को अच्छी तरह समझ लें।

पंजीकरण शुल्क और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट
एमसीसी काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को एक गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क (non-refundable registration fee) और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करना होगा। यह राशि सीट और संस्थान की श्रेणी के आधार पर तय की गई है:

• 50% AIQ / केंद्रीय विश्वविद्यालय - UR/EWS: 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस + 25,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट = कुल 26,000 रुपये
• 50% AIQ / केंद्रीय विश्वविद्यालय - SC/ST/OBC/PwD: 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस + 10,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट = कुल 10,500 रुपये
• डीमेड विश्वविद्यालय - सभी श्रेणियां: 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस + 2,00,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट = कुल 2,05,000 रुपये

उम्मीदवारों को निर्धारित पंजीकरण अवधि के भीतर ही लागू शुल्क का भुगतान करना जरूरी है।

सूचना बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।

ऑनलाइन पंजीकरण करने की चरण-बद्ध प्रक्रिया
उम्मीदवार एमसीसी की वेबसाइट के माध्यम से इन चरणों का पालन करके काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं:

• सबसे पहले आधिकारिक एमसीसी वेबसाइट पर जाएं और एमडीएस काउंसलिंग सेक्शन का चयन करें।
• अपने आवश्यक नीट-एमडीएस क्रेडेंशियल्स और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
• लागू पंजीकरण शुल्क और सुरक्षा जमा राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।
• सीट मैट्रिक्स के माध्यम से उपलब्ध सीटों की जांच करें।
• अपनी पसंद के कॉलेजों और एमडीएस स्पेशियलिटीज का चयन कर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से भरें।
• निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद (Choices) को लॉक कर दें।
• एमसीसी द्वारा जारी किए गए सीट आवंटन परिणाम की जांच करें।
• इसके बाद आवश्यक प्रवेश, रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन की औपचारिकताओं को पूरा करें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।

सहायता डेस्क (हेल्पडेस्क) और संपर्क विवरण
काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन के लिए उम्मीदवार एमसीसी वेबसाइट पर पब्लिश सूचना बुलेटिन और अपडेट की मदद ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की काउंसलिंग संबंधी शंका के समाधान के लिए उम्मीदवार रविवार को छोड़कर सुबह 9:00 बजे से रात 8:30 बजे के बीच एमसीसी कॉल सेंटर के नंबर 0120-4073500 या टोल-फ्री नंबर 1800 102 7637 पर संपर्क कर सकते हैं।

• प्रशासनिक और कानूनी मामलों के लिए adgme@nic.in पर ईमेल करें।
• काउंसलिंग से जुड़े सवालों के लिए callcentremcc@lifecarehll.com पर संपर्क करें।
• वित्त, लेखा और रिफंड संबंधी मामलों के लिए financemcc@lifecarehll.com पर ईमेल भेजें।

उम्मीदवार केवल निर्धारित आधिकारिक ईमेल आईडी पर ही अपने सवाल भेजें, क्योंकि अन्य पतों पर भेजे गए ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल भेजते समय अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, रैंक, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य है; इन विवरणों के बिना ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि जिन सवालों के जवाब पहले से ही सूचना बुलेटिन में उपलब्ध हैं, उनके जवाब नहीं दिए जा सकते।

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US-Iran War: अमेरिकी सीनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव खारिज, एक वोट से पीछे रहा विपक्ष

US-Iran War: अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में ईरान के विरुद्ध किसी भी संभावित सैन्य कदम को कानूनी दायरे में बांधने वाला प्रस्ताव पास नहीं हो सका। गुरुवार को इस अहम प्रस्ताव पर मतदान कराया गया, जिसमें यह बेहद कड़े और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में 49 के मुकाबले 50 मतों से नापसंद कर दिया गया। इस वोटिंग के दौरान पेन्सिलवेनिया से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर डेव मैककॉर्मिक सदन में मौजूद नहीं रहे और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।

विदेश मामलों की समिति में लंबित है मुख्य विधेयक
यह पूरा विधायी प्रस्ताव वर्तमान में अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की स्थायी समिति के पास विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले सांसद और इसके समर्थक लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि इसे समिति से बाहर निकालकर पूरी सीनेट के समक्ष खुली चर्चा और वोटिंग के लिए रखा जाए। हालांकि, ताजा मतदान के इस नतीजे के बाद अब इस प्रस्ताव को मुख्य सीनेट पटल पर दोबारा लाने के लिए सदन के सदस्यों को नए सिरे से कसरत करनी होगी।

????????????????BREAKING: The Senate rejects a resolution to halt Trump's Iran war for the second time in two weeks, 50-49.

The vote came hours after the US launched a new round of airstrikes on Iran. pic.twitter.com/LpspoLm8Wc

— Coin Bureau (@coinbureau) July 30, 2026

राष्ट्रपति के स्वतंत्र सैन्य फैसलों पर लगती रोक
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव सीनेट के बहुमत से पारित हो जाता, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ईरान के विरुद्ध किसी भी तरह के सैन्य आक्रमण या बड़े अभियान को अंजाम देने से पहले देश की संसद (कांग्रेस) की पूर्व अनुमति लेना कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता। इसका सीधा अर्थ यह होता कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अकेले इस प्रकार के गंभीर सैन्य निर्णय नहीं ले सकते थे, बल्कि उन्हें हर कदम पर विधिवत संसदीय सहमति की आवश्यकता होती।

विपक्षी डेमोक्रेट्स की आक्रामक मांग
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद से ही विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि देश को किसी भी बड़े युद्ध या सैन्य संघर्ष में धकेलने से पहले अंतिम निर्णय संसद की मंजूरी के आधार पर ही लिया जाना चाहिए, ताकि सत्ता के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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