UP में शिक्षकों को मिलेगा ₹1.5 करोड़ का बीमा, जानें, क्या है सीएम योगी की कैशलेस योजना

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत अब शिक्षकों और कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अस्पताल में भर्ती होने पर नगद सहायता और हवाई दुर्घटना बीमा जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आगरा में इस पहल की शुरुआत की जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को ₹1.5 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. इसके अलावा ₹3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, अस्पताल में भर्ती होने पर ₹60 हजार तक का अस्पताल नगद लाभ और ₹12 लाख तक का टर्म लाइफ बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनके परिवारों को सहारा देना है.

दुर्भाग्यवश यदि किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो Punjab National Bank द्वारा उनके परिवार को ₹1.5 करोड़ तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

— मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/7jKYLVOEVf

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 26, 2026

बेसिक और माध्यमिक को पहले ही मिली राहत

यह पहल राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए चलाई जा रही व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा है. इससे पहले बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए भी इसी तरह का एमओयू किया जा चुका है. अब उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी समान स्तर की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है.

इसी क्रम में सरकार की मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना भी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में हर वर्ष ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री आगरा में पात्र शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी वितरित करेंगे.

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क्या है सरकार का मत?

सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ये कदम शिक्षकों को आर्थिक चिंता से मुक्त करेंगे, जिससे वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे. उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे पूरे शिक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी.

2020 में शुरू हुई पहल

शिक्षकों के सहयोग और सामाजिक एकजुटता का एक और प्रेरक उदाहरण टीचर्स सेल्फ केयर टीम (TSCT) है. वर्ष 2020 में शुरू हुई इस पहल से आज 4.28 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक जुड़ चुके हैं. यह समूह किसी सदस्य शिक्षक के असमय निधन की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है. पिछले छह वर्षों में 596 दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को कुल ₹268 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है.

टीएससीटी की कार्यप्रणाली भी अनोखी है. किसी सदस्य शिक्षक के निधन के बाद सभी सदस्य स्वेच्छा से ₹15-₹15 का योगदान करते हैं. लाखों सदस्यों की इस छोटी-छोटी मदद से दिवंगत शिक्षक के परिवार को करीब ₹50 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल जाती है. यही नहीं, संगठन जरूरतमंद शिक्षकों के परिवारों की अन्य सामाजिक जरूरतों में भी सहयोग करता है

493 शिक्षकों की बेटियों के विवाह में दी मदद

टीएससीटी के माध्यम से अब तक 493 शिक्षकों की बेटियों के विवाह में ₹51-51 हजार की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. वहीं गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को ₹5 लाख तक की मदद भी उपलब्ध कराई जाती है. पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित यह पहल शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग और संवेदनशीलता का उदाहरण बन चुकी है.

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दुर्घटना बीमा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सहयोग की इन पहलों के साथ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं अधिक मजबूत होने जा रहा है. सरकार और समाज की साझी भागीदारी से शिक्षकों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक भरोसा बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर शिक्षा व्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा.

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