Nirmala Sitharaman ने PSBs को 'Gen Z' की जरूरतों के अनुसार बैंकिंग सरल करने के निर्देश दिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से युवाओं, खासकर ‘जेन जी’ की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी सेवाओं को सरल, सहज, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप और चौबीसों घंटे उपलब्ध बनाने को कहा। इसके साथ ही, सीतारमण ने पीएसबी से युवाओं के बीच अपनी ‘सरकारी बैंक’ की छवि बदलने और उन्हें बैंकिंग के लिए पहली एवं सबसे भरोसेमंद पसंद बनाने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने दो-दिवसीय ‘पीएसबी कॉन्फ्लूएंस’ के समापन सत्र में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए और बैंकिंग को उनके लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहिए।

उन्होंने साथ ही बैंकिंग में जरूरी सतर्कता और गंभीरता बनाए रखने पर जोर दिया। सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अब भी ‘सरकारी बैंक’ वाली छवि है और युवा ग्राहक निजी बैंकों को अधिक आकर्षक मानते हैं। उन्होंने युवाओं के साथ हाल में हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने निजी बैंकों को खाता खोलने के लिए पसंदीदा बताया क्योंकि वे उन्हें ‘कूल’ मानते हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ‘कूल’ और सतर्क बैंकिंग के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमें युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए।’’ सीतारमण ने कहा कि बैंकों को युवाओं के शाखाओं में आने का इंतजार करने के बजाय सीधे उनके बीच जाना चाहिए। कॉलेज, विश्वविद्यालय, कौशल विकास संस्थान और अन्य परिसर बैंक खाता खोलने, वित्तीय जागरूकता और सीधे संवाद के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दो अक्टूबर, 2026 से एक महीने का ‘बैंकिंग फॉर यूथ’ अभियान शुरू करने को कहा। इसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने उत्पादों, क्षेत्रीय मौजूदगी और संस्थागत क्षमताओं के आधार पर युवाओं को आकर्षित करने और उनसे जुड़ने की अलग रणनीति बनानी चाहिए।

व्यापक उद्देश्य केवल एक बार खाता खोलने तक सीमित न रहकर ‘परिसर से करियर और उसके बाद तक’ दीर्घकालिक बैंकिंग संबंध बनाने का होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक युवा भारतीयों की पहली और सबसे भरोसेमंद पसंद होने चाहिए, चाहे वे अपना पहला खाता खोल रहे हों, पहली तनख्वाह पा रहे हों, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हों, उद्यम शुरू कर रहे हों या अपना पहला निवेश कर रहे हों।’’ वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है और युवा देश में उपभोग, बचत, निवेश, उद्यमिता और संपत्ति सृजन के तौर-तरीकों को तेजी से प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा कि वित्तीय समझ वयस्क होने की प्रक्रिया के साथ सहज रूप से विकसित होनी चाहिए, न कि पहली नौकरी शुरू करने के बाद अचानक और तनावपूर्ण तरीके से इसकी जरूरत महसूस हो।

उन्होंने बैंकों को युवाओं के साथ जुड़ने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों और संस्थानों के सहयोग से मुफ्त ऑनलाइन सीखने की सामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। उन्होंने बैंकिंग सेवाओं के साथ जीवनशैली से जुड़े लाभ देने का भी सुझाव दिया, जिनमें फिटनेस केंद्र, योग केंद्र और विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंचों के कूपन या वाउचर शामिल हो सकते हैं। सीतारमण ने बैंक शाखाओं में ‘युवा कियोस्क’ या ‘युवा बैंकिंग मित्र’ जैसे समर्पित केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां एक समर्पित कर्मचारी युवाओं को उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन दे सके।

उन्होंने युवाओं में औपचारिक ऋण व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसमें क्रेडिट स्कोर, विभिन्न बैंक ऋण उत्पादों और सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को भविष्य में उद्यम शुरू करने के लिए आसानी से वित्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सीतारमण ने बैंकों से युवाओं को अच्छे क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इतिहास बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने को भी कहा। उन्होंने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से युवाओं में बैंकिंग जागरूकता के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने की संभावना तलाशने को कहा। यह पोर्टल युवाओं को उनकी जरूरत के अनुरूप बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय अवसरों की जानकारी देने तथा संबंधित बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए एकल मंच के रूप में काम कर सकता है।

Continue reading on the app

Piyush Goyal 24 से 27 अगस्त तक Japan की यात्रा पर रहेंगे, व्यापार और निवेश पर होगी चर्चा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए 24 अगस्त से चार दिन की जापान यात्रा पर जाएंगे। जापान ने एक दशक में भारत में 10 अरब येन (करीब 60,000 करोड़ रुपये) के निवेश का लक्ष्य रखा है। मंत्री ने यहां एक जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि यह निवेश जमीन पर पहले से दिखाई दे रहा है।

इसमें मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में जापान की मदद से विकसित मेट्रो प्रणालियां तथा आठ राज्यों में स्थापित 11 जापानी औद्योगिक नगर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य और इसके लिए सात धाराओं या ‘सप्त धारा’-विनिर्माण, कृषि, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा एवं रक्षा, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था तथा ‘सॉफ्ट पावर’...का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि बदलाव के ये सभी आधार ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत और जापान की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। गोयल ने कहा, ‘‘यह केवल वृद्धि गाथा नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रगति में भरोसेमंद साझेदार बनने की हमारी प्रतिबद्धता है।’’ उन्होंने कहा कि 2025-26 में भारत-जापान के बीच 27.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों की वास्तविक क्षमता का अभी एक छोटा हिस्सा है।

जापान आज भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में 1,400 से अधिक जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें वाहन क्षेत्र में सुजुकी, टोयोटा और होंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सोनी तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में हिताची और मित्सुबिशी जैसी कंपनियां शामिल हैं।

गोयल ने कहा, ‘‘अगले सप्ताह, 24 से 27 अगस्त तक, मुझे एक बार फिर जापान जाने और सरकार तथा उद्योग जगत के शीर्ष स्तर पर इन बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान पुराने मित्रों से मुलाकात, नए साझेदारों के साथ संवाद और दोनों देशों की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर होगा।

Continue reading on the app