दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी में 'एपेक्स कमिटी' और 'डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी' (DDC) के बड़े पैमाने पर बदलाव और उन्हें फिर से बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, 15 नवंबर 1999 को बने मूल ढांचे में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस बदलाव से दो-स्तरीय गवर्नेंस सिस्टम को अपडेट किया गया है ताकि दिल्ली को 13 रेवेन्यू ज़िलों में बांटने के बाद की स्थिति को इसमें शामिल किया जा सके - यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी की संख्या नौ से बढ़ाकर तेरह कर दी गई है। साथ ही, अलग-अलग विभागों के पदों के नाम भी अपडेट किए गए हैं ताकि एजेंसियों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर पर निगरानी को बेहतर बनाया जा सके।

नए ढांचे के तहत, प्रमुख सचिव (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट - PWD) को औपचारिक रूप से 'एपेक्स कमिटी' का स्थायी सदस्य बनाया गया है। चूंकि PWD दिल्ली में बड़ी सड़कों, फ्लाईओवर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कामों के लिए मुख्य एजेंसी के तौर पर काम करता है, इसलिए इसे शामिल करने से लंबे समय से चली आ रही एक संरचनात्मक कमी दूर हो गई है। इससे यह पक्का होगा कि प्रोजेक्ट को लागू करने, विभागों के बीच तालमेल और ज़मीनी स्तर की प्लानिंग को उच्च-स्तरीय पॉलिसी समीक्षाओं में आसानी से शामिल किया जा सके। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस नई बनी शीर्ष समिति (Apex Committee) में सभी कैबिनेट मंत्री, सभी 13 ज़िला विकास समितियों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, स्थायी समिति (MCD) के अध्यक्ष और अहम विभागों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हैं। इन विभागों में वित्त, शहरी विकास, योजना, सामान्य प्रशासन, MCD, NDMC और दिल्ली जल बोर्ड शामिल हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष को भी नियमित सदस्य बनाया गया है, जबकि सचिव (राजस्व)-सह-मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुराने हो चुके पदों, जैसे कि पहले के दिल्ली विद्युत बोर्ड और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, को औपचारिक रूप से हटा दिया गया है।

DDC का ढांचा फ़ैसले लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने, स्थानीय अधिकारियों को अधिकार देने और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को दूर करने के लिए एक अहम मंच का काम करता है। चुने हुए प्रतिनिधियों, नागरिक एजेंसियों और विभाग प्रमुखों को सक्रिय रूप से एक साथ लाकर, इस नए ढांचे का मकसद दिल्ली के हर ज़िले में नागरिक प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा करना, शिकायतों का तेज़ी से समाधान करना और बेहतर जन-सेवाएँ पहुँचाना है।

एयर मार्शल तेजपाल सिंह, जो एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ हैं, ने मंगलवार को कहा कि आज की लड़ाई में जानकारी में बढ़त, नेटवर्क-बेस्ड ऑपरेशन और पलक झपकते ही फैसले लेने की क्षमता सबसे अहम है। उन्होंने दुश्मन से आगे रहने के लिए OODA (ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट) लूप को छोटा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क में इंडियन मिलिट्री रिव्यू (IMR) के साथ मिलकर आयोजित "सर्विलांस, C4I2 और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स" पर एक जॉइंट सेमिनार में बोलते हुए, एयर मार्शल सिंह ने कहा कि आज की लड़ाई का तरीका जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता से तय हो रहा है।

प्लेटफ़ॉर्म और हथियारों की लगातार अहमियत और साथ ही जानकारी और फैसले लेने की बढ़ती अहमियत पर बात करते हुए उन्होंने कहा आज के युद्ध के मैदान में, मुझे लगता है कि हम सभी, जो कई सेमिनार में शामिल होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म और हथियारों पर ही ध्यान देते हैं। हालांकि प्लेटफ़ॉर्म और हथियारों की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज का युद्ध का मैदान और युद्ध का हवाई क्षेत्र जानकारी में बढ़त, नेटवर्क-बेस्ड ऑपरेशन और सबसे ज़रूरी, पलक झपकते ही फैसले लेने की क्षमता से तय होता है। इसलिए, मल्टी-डोमेन ऑपरेशन में सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपने OODA लूप, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट को छोटा कर सकें। मकसद यह है कि हम अपने OODA लूप को दुश्मन के लूप से छोटा बनाएं ताकि हम उसके कुछ करने से पहले ही फैसला ले सकें और कार्रवाई कर सकें।

तीनों सेनाओं के लिए एक जैसे डिजिटल इकोसिस्टम की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, "सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और मिलकर काम करने की क्षमता (seamless jointness) हासिल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रोटोकॉल एक जैसे (standardised) हों। हमें आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। हमारे सभी कम्युनिकेशन सिस्टम, ज़मीनी सेंसर, प्लेटफॉर्म और हवाई ISR (इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही) एसेट्स को एक ही नेटवर्क और एक जैसे प्रोटोकॉल पर काम करना चाहिए और एक ही डिजिटल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए; यह बहुत ज़रूरी है। इसलिए, इंटरऑपरेबिलिटी (अलग-अलग सिस्टम का एक साथ मिलकर काम कर पाना) को डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, न कि बाद में सोची जाने वाली कोई चीज़। और आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिलिट्री लीडर्स के तौर पर हमें अपनी युद्ध योजनाओं और ऑपरेशनल प्लान में आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए तैयार रहना होगा।